अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गर्यो एक महिनामा १७ मुद्दा
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक महिना (३ चैतदेखि ३ वैशाख)को अवधिमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका तीनसहित १७ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । यही अवधिमा अख्तियारले सात स्टिङ अप्रेसनमा १२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध पनि ठूलो संख्यामा कारबाही गरेको छ ।
आयोगले एक महिनाकै अवधिमा पाँचजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध मुद्दा र एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । त्यस्तै, एकजना पूर्वमेयर र एकजना गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । दुई वडाध्यक्ष रंगेहात पक्राउ परेका छन् ।
अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले अख्तियारले नियमित काम गरिरहेको र कहिलेकाहीँ बढी फाइल पेस हुँदा मुद्दा संख्या बढ्ने बताए । ‘अनुसन्धान टुंगिएपछि अख्तियारले कानुनबमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ । यसकारण अनुसन्धान टुंगिएका आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने हो । कहिले बढी फाइल पेस हुँदा मुद्दा संख्या बढ्न जान्छ, यो नियमित प्रक्रिया हो,’ उनले भने ।
ढुंगा, गिटीको ठेक्का लगाउँदा साढे पाँच करोड अनियमितता, प्रमुख प्रशासकीय र ठेकेदारसहित नौविरुद्ध मुद्दा
ढुंगा, गिटीको ठेक्का लगाउँदा करिब साढे पाँच करोड अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियारले भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारसहित नौजनाविरुद्ध २९ चैतमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा महाकाली नदीमा नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिटी, बालुवा, ग्राभेल)को ठेक्का लगाउँदा पाँच करोड ४३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको अख्तियारको ठहर छ ।
यसमा संलग्न नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करप्रसाद भट्ट, लेखा अधिकृत गोविन्दराज उपाध्याय, इन्जिनियर हिमालयसिंह ऐर, अधिकृत (छैटौँ तह) सुवास अधिकारी, नासु विष्णुदेव भट्ट र लेखापाल (सहायक पाँचौँ) दीपेन्द्र चौधरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । ठेकेदार कम्पनी भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालि र त्यसका सञ्चालकद्वय ईश्वरीप्रसाद भट्ट र दिवाकर भट्टसमेतलाई प्रतिवादी कायम गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्ट र लेखा अधिकृत उपाध्यायविरुद्ध पाँच करोड ४३ लाख ३२ हजार बिगो कायम गरेको छ । अन्य कर्मचारीलाई पनि सोही अंक र ठेकेदार कम्पनी तथा आबद्धविरुद्ध पनि उति नै बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ । अन्य निकायबाट भएको काम आफूले गरेको देखाएर ५० लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर उपेन्द्रबहादुर थापासहित सातजनाविरुद्ध अख्तियारले गत २१ चैतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले तत्कालीन मेयर थापासहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वय पितृभक्त गिरी, हरिप्रसाद देवकोटा, लेखा अधिकृत मोहनबहादुर बुढा, लेखापाल लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी, नमुना समाज सुर्खेतका अध्यक्ष भूमिसरा पुलामी र कार्यकारी निर्देशक लालबहादुर घर्तीमगरविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
कृषिसम्बन्धी क्षेत्रमा काम गर्न सम्झौता गरेर कुनै काम नगरी भुक्तानी दिएर भ्रष्टाचार भएको हो । झुटो विवरणका आधारमा ५० लाख भुक्तानी दिएर अनियमितता भएको आयोगले जनाएको छ । त्यसरी संस्था छनोट गर्दा नगरपालिकाको कुनै बैठकसमेतबाट निर्णय नगराएको, नमुना समाजको कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कुनै प्रस्तावसमेत माग नगरेको, संस्था छनोट गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमावलीलगायत प्रचलित कानुनसमेतलाई बेवास्ता गरेको अभियोग उनीहरूविरुद्ध छ । कतिसम्म भने सम्झौताबमोजिम रकम खर्च गरी फिल्डमा कामसम्पादन गरेको थियो–थिएन सोसमेतको अनुगमन, मूल्यांकन र कार्यसम्पन्नसमेतको कार्यसम्पादन नगरी भुक्तानी दिइएको थियो ।
संस्थाले सम्झौताविपरीत कार्य गरेको देखिँदा–देखिँदै पनि दोस्रो किस्ताको रकमको भुक्तानी रोकी कानुनबमोजिम गर्नुपर्नेमा सो नगरी उल्टै कार्यसम्पन्न भएको भनी रकम भुक्तानीका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरी भुक्तानी दिइएकाले यसमा योजनाबद्ध रूपमै भ्रष्टाचार भएको आयोगको दाबी छ । प्रशासकीय अधिृकत गिरीले ३० लाख तथा देवकोटाले २० लाख भुक्तानी गराएकाले उनीहरूलाई सोहीअनुसार बिगो कायम भएको छ भने अन्यको हकमा ५० लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको छ ।
एउटै नासुविरुद्ध सातौँ मुद्दा
जग्गा किनबेचको राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियारले २८ चैतमा मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखद्वय प्रकाशप्रसाद पोखरेल, गमबहादुर विश्वकर्मा र तत्कालीन नासु मदनप्रसाद गुप्ता र तत्कालीन लेखापाल नागेन्द्रप्रसाद चौधरीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । आफ्नो कार्यकालमा राजस्वबापत प्राप्त हुने रकम उठाउने र बुझाउने सन्दर्भ अनुगमन नगरी आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ९३ लाख ६६ हजारको राजस्व हिनामिनामा संलग्न भएको आरोप उनीमाथि छ ।
राजस्व हिनामिनाका प्रतिवादी मदनप्रसाद गुप्तालाई प्रोत्साहन गरी राजस्व दाखिला नगराएको आरोपमा उनीमाथि सोही अंकको बिगो कायम गरी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । यस्तै प्रकृतिको अभियोगमा अर्का तत्कालीन कार्यालय प्रमुख गमबहादुर विश्वकर्मालाई एक लाख ४१ हजार आठ सय २५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
जग्गा कारोबारबापत उठेको राजस्व दाखिला नगरी आव ०७२/७३ मा संकलितमध्ये ९५ लाख आठ हजार हिनामिना गरेको आरोपमा आयोगले कार्यालयका तत्कालीन नासु मदनप्रसाद गुप्तालाई हिनामिना गरेकै अंकको बिगो कायम गरी प्रतिवादी बनाएको छ । अख्तियारले उनीविरुद्ध यसअघि नै ६ वटा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । एउटै व्यक्तिविरुद्ध पटक–पटक गरी सात मुद्दा दायर हुने सम्भवतः उनी पहिलो कर्मचारी हुन् । जग्गाको राजस्व हिनामिनामा ०७६ देखि अख्तियारले उनीविरुद्ध पटक–पटक मुद्दा दायर गरेको छ । तत्कालीन लेखापाल नागेन्द्रप्रसाद चौधरी पनि ९५ लाख नै बिगो कायम गरेर मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ ।
अनावश्यक सफ्टवेयर खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले गत २२ चैतमा बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासिनी, लेखा अधिकृत सर्मेन्द्रप्रसाद चौधरी र जिन्सी शाखा प्रमुख सुरेशप्रसाद यादवविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । एक लाख ९९ हजार आठ सय ९७ रुपैयाँको सफ्टवेयर खरिद गरेर प्रयोग नै नगरी सरकारी सम्पत्ति बदनियतपूर्वक हानि–नोक्सानी गरेको आरोप अख्तियारको छ । उनीहरूलाई सोहीबराबरको बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरिएको छ ।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा तीन मुद्दा
भन्सार विभागका नासु (रिटायर्ड) रघुनाथ घिमिरे, रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्दकिशोर गुप्ता र रुपन्देही मर्चवारी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष केशवनन्द बनियाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा तानिएका छन् ।
दुई करोड १४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले गत १९ चैतमा नासु (रिटायर्ड) रघुनाथ घिमिरेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दयार गरेको थियो । एयरपोर्टसहित विभिन्न भन्सार कार्यालय र राजस्व अनुसन्धान विभागमा कार्यरत रहेर राजस्व हिनामिना तथा गैरकानुनी गतिविधि गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
२८ कात्तिक ०५२ मा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका घिमिरेको गत १२ पुससम्मको अवधिको सम्पत्ति, आम्दानी र खर्चबारे अख्तियारले छानबिन गरेको थियो । वैध आम्दानी पाँच करोड २५ लाख भएको उनको खर्च तथा लगानी भने सात करोड ४९ लाख ६२ हजार देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । दुई करोड १४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ नै बिगो कायम गरी उनीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्दकिशोर गुप्ताविरुद्ध २६ चैतमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्यो । स्रोत नखुलेको एक करोड ४९ लाख ९७ हजार ८६४ रुपैयाँ रकमलाई बिगो कायम गरेर अख्तियारले आइतबार अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
२९ वैशाख ०५१ मा सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेका गुप्ताको २५ जेठ ०७९ सम्मको आम्दानी र खर्चमाथि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो ।सोही रकमलाई बिगो कायम गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति पत्नी उषा गुप्ताको नाममा जग्गा खरिद तथा घर निर्माणलगायतमा खर्च गरेको भेटिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
झन्डै एक करोड अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा अख्तियारले गत ९ चैतमा रूपन्देही मर्चवारी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष केशवनन्द बनियाँविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । अघिल्लो कार्यकालमा निर्वाचत बनियाँको २१ असार ०७४ देखि ३० फागुन ०७८ सम्मको अवधिको आम्दानी र खर्चबारे अख्तियारले छानबिन गरेको थियो । उनले आफ्नो घर गाउँपालिकालाई भाडामा लगाउनेसम्मका गतिविधि गरेको देखिएको छ ।
जाँच अवधिमा आम्दानी ८४ लाख १० हजार रुपैयाँ देखिएको थियो भने खर्च तथा लगानी एक करोड ७५ लाख ९७ हजार देखिएको थियो । उक्त खर्च तथा लगानीको तुलनामा आम्दानी ८४ हजार १० हजार घटाउँदा देखिएको ९१ लाख ८६ हजार पाँच सय ४३ रुपैयाँको स्रोत नदेखिएको भन्दै त्यसैलाई बिगो कायम गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।
अनियमितताका प्रमुख मुद्दा
- ढुंगा, गिटीको ठेक्का लगाउँदा साढे पाँच करोड अनियमितता, भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारसहित नौविरुद्ध मुद्दा
- अन्य निकायबाट भएको काम आफूले गरेको देखाएर ५० लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर उपेन्द्रबहादुर थापासहित सातजनाविरुद्ध मुद्दा
- जग्गा किनबेचको ९३ लाख ६६ हजार राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखद्वय प्रकाश पोखरेल, गमबहादुर विश्वकर्मा र तत्कालीन नासु मदन गुप्ता र तत्कालीन लेखापाल नागेन्द्र चौधरीविरुद्ध मुद्दा
- एक लाख ९९ हजारको सफ्टवेयर खरिद गरेर प्रयोग नै नगरी सरकारी सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गरेको आरोपमा बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासिनी, लेखा अधिकृत सर्मेन्द्रप्रसाद चौधरी र जिन्सी शाखा प्रमुख सुरेशप्रसाद यादवविरुद्ध मुद्दा
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका तीन मुद्दा
- भन्सार विभागका नासु (रिटायर्ड) रघुनाथ घिमिरे, रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्दकिशोर गुप्ता र रुपन्देही मर्चवारी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष केशवनन्द बनियाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा तानिए
सात स्टिङ अप्रेसन
- सातवटा स्टिङ अप्रेसन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, वडाध्यक्ष, प्रहरीदेखि बिचौलियासम्म १२ जना नियन्त्रणमा, अनुसन्धान जारी
- नयाँपत्रिकाबाट
