भारत विश्वकै धेरै जनसंख्या हुँदा के छन् चुनौती र सम्भावना
सुशासन नेपाल
एजेन्सी । जनसंख्यालाई न्युनीकरण गर्ने लक्ष्यले भारतले दशकौंसम्म परिवार नियोजनको कार्यक्रम चलाएको थियो । सन् १९९० मा भारतीय अर्थतन्त्रले समातेको उदारवादी लयपछि नीति निर्माताहरूले बाटोनै परिवर्तन गरे । देशको युवा शक्तिले भारतीय अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्ने नीति निर्माताहरूको विश्वास थियो ।
यो नीतिको वास्तविक परीक्षा अहिले भइरहेको छ । भारतले जनसंख्यामा चीनलाइ उछिन्दै विश्वकै ठूलो जनसंख्या भएको मुलुक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार जनसंख्यामा भारतले छिट्टै चीनलाई उछिन्दै छ ।
भारतको जन्मदर केही सुस्त भए पनि भारतमा सबैभन्दा बढी उमेरदार समूह रहेको तथ्यांक छ । श्रम गर्नसक्ने जनशक्ति १ अर्ब १० करोड रहेको छ । यो कुल जनसंख्याको ७५ प्रतिशत हो । श्रम गर्नसक्ने जनशक्तिको संख्या पनि ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुको तुलनामा भारतमै बढी छ ।
यता चीनमा बुढ्यौली जनसंख्या बढ्दैछ भने सन् २०२२ बाट त्यहाँको जनसंख्या ६० वर्षयताकै कम अनुपातमा ओरालो लागिरहेको छ । सन् १९७८ देखि वार्षिकरूपमा कम्तिमा पनि १० प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको चीनमा अहिले आर्थिक वृद्धि दर ओरालो लागेको छ । सन् २०२२ मा बेइजिङले चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशत वृद्धि हुने भने पनि ३ प्रतिशत मात्रै हासिल भएको छ । कोरोना महामारी र भूराजनीतिक उथलपुथलले पनि चीनको आर्थिक वृद्धिमा असर परेको हो ।
अब भारततर्फ फर्कौँ । के विगतमा चीनमाझैँ भारतको सक्रिय जनसंख्याले भारतलाई विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र बनाउन सहयोग गर्ला ? अथवा भारतले संकटको सामाना गर्नुपर्ला ? यस आलेख यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ ।
छोटोमा भन्नुपर्दा सक्रिय जनसंख्या भारतका लागि दुई धारको तरबार हो । उनीहरूबाट लाभ लिनका लागि भारतले लाखौं जनशक्तिलाई रोजगारको सिर्जना गर्नुपर्छ तर भारतमा यसमा असमर्थ देखिएको छ । रोजगारी सिर्जनाका लागि भारतले विश्वव्यापी लगानी आफ्नो भूमिमा आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि भारतले प्रभावकारी कदम नचालेमा सक्रिय जनसंख्याले बेरोजागरीको समस्या भोग्ने छ । यसले भारतलाई संकटतर्फ धकेल्नसक्छ ।
ठूलो जनसंख्या भारतका लागि नाफा वा हानी ?
स्वतन्त्रापछि भारतको जनसंख्या ३० करोड ५० लाख थियो । सन् १९५२ मा भारतले परिवार नियोजनको कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यस बेला भारतले एक परिवार दुई सन्तानको अवधारणा अघि सारेको थियो ।
तर सन् १९६० मा भारतको स्थिति हेर्दा प्रति विवाहित महिला बराबर ६ सन्तान थिए । त्यसबेला भारतको आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्त थियो । भारतको अर्थतन्त्रबारे अध्ययन गरेका महेश ब्यासका अनुसार त्यसबेलानै बढ्दो जनसंख्यालाई समस्याका रूपमा हेरिएको थियो । तत्कालनीन भारतीय स्वास्थ्य मन्त्री एस चन्द्रशेखरले सन् १९६७ मा भनेका थिए, ‘भारतको समग्र आर्थिक विकासको अवरोधकनै तीव्र जनसंख्या वृद्धि हो।’
पश्चिमाहरू उनको तर्कमा सहमत भएपछि विश्व बैंकमार्फत भारतलाई बन्ध्याकरणका लागि ६ करोड ६० लाख डलर ऋण उपलब्ध गराइयो । यस्तै अमेरिकाले भारतलाई खाद्यान्नमा सहयोग बढायो । सन् १९७० मा भारतमा जबरजस्ती १० लाख पुरूषको बन्ध्याकरण गरिएको थियो । बन्ध्याकरणपछि संक्रमण हुँदा हजारौंको मृत्यु भएको थियो ।
सन् १९८० देखि ९० को दशकमा भारतले आर्थिक उदारीकरण नीतिमार्फत अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउन थाल्यो । त्यसपछि पहिलोपटक भारतको आर्थिक वृद्धि दर ५.५ प्रतिशतले हुन थालेको हो ।
नीति निर्मातहरूले सक्रिय जनसंख्याको हिस्सालाई जनसांख्यिक लाभांशका रूपमा व्याख्या गर्न थाले। भारतमा १४ देखि ६४ उमेर समुहलाई श्रम जनशक्तिमा गणना गरिन्छ । तीनै जनसंख्याले भारतको अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गरेको नीति निर्माताको बुझाइ थियो ।
‘मुलुकको कायापलटका लागि एकपटक मात्रै अवसर आउँछ । त्यो खसर खेर गएमा संकट गहिरिन्छ । त्यसैले अहिलेनै भारत सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर श्रमशक्तिको दक्षता विकासका लागि समय सदुपयोग गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ,’
सन् १९९० पछि आर्थिक वृद्धिमा सक्रिय श्रमिकलेनै योगदान गरेको व्यास बताउँछन् । ‘सन् १९९० पछि कृषिमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट भारत औद्योगिक अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेको थियो,’ उनले भने ।
धेरै मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिको कारणबारे अनुसन्धान गर्दा जनसांख्यिक लाभांशलेनै योगदान पुर्याएको व्यासले बताए । ‘धेरै अध्ययनहरूका अनुसार जनसांख्यिक लाभांशमा राखिएका समुहलेनै धेरै मुलुकमा आर्थिक वृद्धिका लागि सहयोग पुगेको देखिन्छ । भारतलाई तीन जनसंख्याबाट लाभ लिने अवसर छ,’ उनले भने ।
ती जनसंख्याका लागि राम्रो रोजागारीको अवसर हुनुपर्ने उनले बताए । तर भारत ती जनसंख्याका लागि अवसर सिर्जनाका लागि संघर्षरत छ ।
भारतमा बेरोजगारीको अवस्था ४५ वर्षयताकै उच्च छ । सरकारी तथ्यांकले ६.१ प्रतिशत दर देखाए पनि अन्य अध्ययनले बेरोगारीको दर ८.१ प्रतिशतले बढेको देखाइरहेका छन् ।
हरेकवर्ष श्रम बजारमा ५० लाख कामदार प्रवेश गर्ने तथ्यांक छ । तर भारतले आगामी पाँच वर्षभित्र ६० लाखलाई रोजगार दिने योजना बनाएको छ । ‘विगत २ दशदेखिको अवस्था हेर्ने हो भने भारतीय अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती भनेकै बेरोजगारी दर बढ्नु र रोजगारको अवस्था नसुध्रिनु हो,’ अर्थतन्त्रका प्राध्यापक हिमांशु बताउँछन् ।
विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार भारतमा लगानीको वृद्धि दर पनि घट्दै आएको छ । सन् २००० देखि सन् २०१० सम्म लगानी वृद्धिदर १०.५ प्रतिशत भए पनि सन् २०११ देखि २०२१ सम्म आधाले घटेर ५.७ प्रतिशतमा आएको छ । लगानीमा आएको गिरावटको कारण धेरै छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मेक इन इण्डिया नीति अघि सारेपछि विश्व लगानी आकर्षित हुन छोडेको कतिपयको भनाइ छ । ‘सक्रिय जनसंख्यालाई उत्पादक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सवालमा भारतले धेरै चुनौती खेपेको छ । उनीकहरूको उचित परिचालनमा गतिलो संकेत देखिएको छैन,’ हिमान्सु भन्छन् ।
कोरोनाका कारण चार करोड जनसंख्याले रोजगार गुमाएपछि उनीहरू सहरबाट गाउँ छिरे । महामारीपछि भारतमा कृषि क्षेत्रमा रोजगार गर्नेको संख्या बढेको छ भने अन्य उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारीको अनुपात खस्कँदै गएको छ।
तर सक्रिय जनसंख्या पनि गाउँ छिरेर कृषि क्षेत्रमा लागेपछि अर्थतन्त्रमा केही टेवा पुगेको व्यासको भनाइ छ ।‘जनसांख्यिक लाभांशमा राखिएको समूह गाउँ गएर कृषिमा श्रम गर्न थालेपछि अर्थतन्त्रमा केही टेवा पुग्यो,’ उनले भने ।
यस्तै मुलुकको ४५ प्रतिशत श्रमशक्ति कुल अर्थतन्त्रको १ चौथाइ भन्दा बढी हिस्सा रहेको कृषि क्षेत्रमा लाग्दा कहालीलाग्दो बेरोजगारीको अवस्थालाई केही हदसम्म कम गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘महामारीपछि सक्रिय जनसंख्याको धेरै हिस्सा कृषि क्षेत्रमा लागेकाले हामीले राम्रो नीति अपनाएमा उनीहरूबाट मुलुकले धेरै लाभ लिनसक्ने अवस्था छ,’ व्यासले भने ।
श्रमबजारमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने आशा
बढ्दो जनसंख्यालाई लिएर सबैजना निरास भने छैनन्। कतिपयले यसलाई आशाका रूपमा पनि लिएका छन् । सक्रिय श्रमशक्तिको संख्या बढी हुँदा श्रम र उत्पादनमा चीनमा रहेको विदेशी लगानी भारतमा सार्न सकिने अवसर रहेको कतिपयको बुझाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रबारे जानकार राधिका कपुर भन्छिन्, ‘भारतमा सक्रिय श्रमिकको जनसंख्या धेरै रहेकाले भारतीय श्रम बजारमा लगानी भित्र्याउने यो सुनौलो अवसर हो,’ उनले भनिन् ।
चीनमा बुढ्यौली जनसंख्याको प्रतिशत ह्वात्तै बढ्ने देखिएको छ । ६० वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या सन् २०३५ सम्म ३० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समुहको जनसंख्या भारतमा धेरै भएकाले श्रम बजारमा भारतले चीनलाई चुनौती दिनसक्ने कपुरको भनाइ छ ।‘श्रम बजारमा सक्रिय जनसंख्या धेरै भएकाले भारतले श्रम बजारमा मात्रै नभएर वस्तु र सेवाको उत्पादन र वितरणमा पनि विश्वबजारलाई ठूलै योगदान पुर्याउन सक्छ,’ उनले भनिन् ।
यसको केही संकेत देखापरिसकेको छ । ताइवानको ठूलो उत्पादन कम्पनी फक्सकोनले भारतमा उद्योग खोल्ने घोषणा गरेको छ । यसले एप्पलको एयरपोड सहित अन्य प्रविधिजन्य सामग्री उत्पादन गर्छ ।
यस्तै सेमिकन्डक्टर उत्पादनका लागि गुजरातमा उद्योग स्थापनाका लागि उसले भारतीय कम्पनी वेदान्तलाई २० अर्ब डलर लगानीको प्रतिवद्धता जनाएको छ । ‘यो त केही उदाहरण मात्रै हो । भारतमा धेरै दक्ष जनशक्ति समेत रहेकाले सुचना र प्रविधिको क्षेत्रमा उत्पादनका लागि धेरै कम्पनीलाई आकर्षित गर्नसकिन्छ,’ कपुर भन्छिन् ।
यसतर्फ भारतले ध्यान नदिए छिट्टै ठूलो संकटको सामना गर्नुपर्ने अर्थविद्हरूको चेतावनी छ ।
भारतको चुनौती
भारतको सक्रिय श्रमिक जनशक्ति सधैंभर जवान निश्चय पनि रहँदैन । सन् २०१८-१९ को सर्वेक्षण अनुसार भारतमा प्रजनन दर घट्दै गएकाले सन् २०४१ सम्म सक्रिय जनसंख्याको प्रतिशत कुल जनसंख्याको ५९ प्रतिशतमा सिमित हुने आकलन छ। ‘हामीसँगै निकै थोरै समय छ । बेलैमा हामीले सही नीति कार्यान्वयन नगरे धेरै जटिलता खेप्नुपर्नेछ,’ प्राध्यापक हिमान्सु भन्छन् ।
सही नीति अवलम्बन गर्दा बुढ्यौली जनसंख्या धेरै रहेको बंगलादेश र भियतनामले धेरै लाभ लिइरहेको व्यास बताउँछन् । ‘भियतनामा र बंगलादेशमा व्यापारका लागि स्थितर वातावरण छ । हाम्रो मुलुकमा अप्रत्याशित परिस्थित छ,’ व्यास भन्छन् ।
उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीले व्यापारका लागि ऋण लिएर व्यवसायको स्थिति खराब बनेमा त्यस कम्पनीमाथि निकै कडा नीति लिइन्छ।‘यस्तो नीतिले दीर्घकालीन लगानीलाई निरूत्साहित गर्छ जसले कहालीलाग्दो बेरोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्छ,’ उनले भने ।
भारतीय सरकारले लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । ‘मुलुकको कायापलटका लागि एकपटक मात्रै अवसर आउँछ । त्यो खसर खेर गएमा संकट गहिरिन्छ । त्यसैले अहिलेनै भारत सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर श्रमशक्तिको दक्षता विकासका लागि समय सदुपयोग गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ,’कपुर भन्छिन् ।
सक्रिय जनशक्तिलाई लाभको रूपमा लिएको भारतले उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न नसके जनसांख्यिक प्रकोपको सामना गर्नुपर्ने अर्थविद्हरूको चेतावनी छ।
