संघीय संसद्का महत्वपूर्ण विधेयकमा किन विलम्ब ?
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । राजनीतिक दलहरूबीच कुरा नमिल्दा संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सहित महत्त्वपूर्ण विधेयक संसद्मा अलपत्र परेको छ। संसद्को चालु अधिवेशनमै पारित गर्ने तयारीमा रहेका विधेयक अब तत्काल अघि नबढ्ने निश्चित भएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अलपत्र परेका हुन्।
नेताहरूका अनुसार यी महत्त्वपूर्ण विधेयक तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ। यी विधेयक दफावार छलफलको चरणमा पुगेका छन्। सरकारले तीनवटै विधेयक संसद्मै छलफल गरेर फास्ट ट्य्राकबाट पास गर्न सत्ता गठबन्धनमा सहमतिसमेत जुटाएको थियो। यसैका लागि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस भएको छैन।
तर एमालेले संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। ‘प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा मैले नै टीआरसीलाई संसदीय विषगत समितिमै लगेर छलफल गर्नुपर्छ भनेर जोड गरेको थिएँ’, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ भन्छन्, ‘यसपटक पनि हामी प्रस्ट छौँ।’
महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथि विषयगत समितिमा दफावार छलफल गराउँदा अपनत्व बढ्ने एमालेको तर्क छ। सत्तारुढ दलका नेता भने यसमा संसदीय समितिका सभापतिहरूको भागबन्डा पनि जोडिएको बताउँछन्। त्यसैले केही दिन संसदीय समिति गठनमा सहमति जुटाउने र विधेयक अघि बढाउने प्रयास हुने एक मन्त्रीले बताए।
‘वैशाख १५ गतेसम्म संसदको अधिवेशन रहला। त्यसपछि केही दिन रोकिएर संसद्को वर्षे अधिवेशन आह्वान हुनेछ’, एक मन्त्रीले भने। बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिला भइसकेकाले धेरै दिन सहमति खोज्ने समय छैन। माओवादीका सांसद माधव सापकोटा भन्छन्, ‘टीआरसी लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयक तत्काल अघि बढ्ने सम्भावना छैन। किनकि जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। बजेट ल्याउनुअगावै संसद्मा प्रिबजेट छलफल हुन्छ।’ संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र त्यसमाथि छलफल सकाएर पारित गराउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि ढिलोमा पनि वैशाख १९/२० गतेभित्र वर्षे अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने हुन्छ।
एमालेले खोज्यो सम्मानजनक उपस्थिति
संसद्को गतिरोधका विषयमा गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको थियो। तर कुनै सहमति जुटेको छैन।
शीर्ष तहमा भएको समझदारीअनुसार प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि बुधबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको थियो। बैठकमा एमालेका अध्यक्ष ओलीले संवैधानिक परिषद्मा मात्र विपक्षी दलको नेता चाहिने भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
सत्तारुढ नेताहरूका अनुसार एमालेले संसदीय समितिको नेतृत्वमा बलियो उपस्थिति खोजेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसदीय समितिको सभापतिमा एमालेसहित भागबन्डाका पक्षमा छन्। तर सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेस तयार छैन।
‘संसद्मा १२ वटा दल छन्। संसदीय विषयगत समिति १० वटा छन्। त्यसकारण दलहरूको उपस्थितिका आधारमा सभापति चयन गर्ने कुरा गलत छ’, कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाउँछ। बाँकी समितिमा बहुमतका आधारमा नेतृत्व निर्णय गर्नुपर्छ। जो पाँच वर्षअघि एमालेले नै अपनाएको विधि हो।’
२०७४ सालको चुनावपछि संघीय संसद्को विषयगत समितिहरूको सभापति तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले भागबन्डा गरेर लिएका थिए। तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति मात्रै दिइएको थियो। अहिले कांग्रेस एमालेलाई त्यही व्यवहार गर्न चाहन्छ।
एमालेले भने सांसदको संख्याका आधारमा समितिको सभापति पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। प्रमुख सचेतक पदम गिरी भन्छन्, ‘सांसद संख्याका आधारमा एमालेले कम्तीमा चारवटा संसदीय विषयगत समितिको सभापति पाउनुपर्छ।’
संसदीय समितिको सभापतिमा सम्मानजनक भागबन्ण्डा नभए एमालेले विषयगत समिति गठन प्रक्रियामै असहयोग गर्न सक्ने माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ।
‘प्रधानमन्त्री समझदारी गरेरै जाऊँ, संसदीय विषयगत समितिको नेतृत्वका विषयमा एमालेसहितको भागबन्डा मिलाएरै जाउँ भन्नेमा हुनुहुन्छ’, माओवादी केन्द्रका सांसदसापकोटा भन्छन्, ‘तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरूलाई यो सही समाधान होइन भन्ने छ।’
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा बिलम्ब
सरकारले प्राथमिकतामा राखेको तर, संसदको चालू अधिवेशनबाट पारित हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको अर्को विधेयक हो– संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ।
नेपालको न्यायालय करिब १५ महिनादेखि नेतृत्व बिहीन छ । यो १ फागुन २०७८ देखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । सुरुमा महाअभियोग लागेका कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न मिल्दैनथ्यो । तर, २७ कात्तिक २०७९ अगावै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरिसक्नुपर्ने थियो ।
कारण– प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिना अगावै नियुक्ति सिफारिस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले २७ मंसिर २०७९ मा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका थिए ।
तर, यसबीचमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन सकेन । कारण– संवैधानिक परिषदको कामरकारबाही सञ्चालन सम्बन्धी कानुन शून्यताको अवस्थामा छ । संवैधानिक परिषदका सबै सदस्य सहमत (सर्वसम्मत) हुँदा नियुक्ति सिफारिस हुन सक्ने भनी गत बुधबार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन भयो । बहुमतका आधारमा निर्णय लिन कानुनको अभाव थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म संवैधनिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा तीन जनाकै उपस्थितिमा निर्णय गरेर नियुक्ति दिलाएका थिए । उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन छ ।
नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलका अनुसार अध्यादेशले निष्क्रिय बनाएका व्यवस्थाहरु जगाउनका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक पर्छ । यसका लागि सरकारले १२ फागुन २०७९ मा ‘संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता गरेको थियो ।
यो विधेयक अगाडि नबढ्दा र संवैधानिक परिषदमा सर्वसम्मत नहुँदा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति थप पर धकेलिने निश्चित छ ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को गठन विधिसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद रहन्छ ।
परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने बैठकमा भने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सदस्य रहन्छन् ।
