राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकबारे कानुनविद्हरूसँग गरे यी प्रश्नहरु
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदबाट दुई पटकसम्म पारित भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको नागरिकता विधेयकबारे लगातार कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले दोस्रो दिन, सोमबार पनि नागरिकता विधेयकबारे कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छन्।
२०७९ असोजमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन्। संसदका दुवै सदनबाट पारित भई अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको विधेयक अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्नेबारे राष्ट्रपति पौडेलले कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफललाई तीव्रता दिएका हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको नागरिकता विधेयक अघि बढाउन सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले आइतबारदेखि छलफल सुरू गरेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले आज नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलासँग नागरिकता विधेयकबारे छलफल गरेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए।
राष्ट्रपति पौडेलले कानुन व्यवसायीहरूसँग नागरिकता विधेयकसम्बन्धी विभिन्न प्रश्नसमेत गरेका छन्।
यस्तो छ राष्ट्रपतिका प्रश्न:
१. राष्ट्रपतिसमक्ष आएको नागरिकता विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व के हो?
२. दुई-दुई पटक संप्रभु संसदबाट पारित भई आएको नागरिकता विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि जहिलेसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो कि होइन?
३. यदि नागरिकता विधेयक व्युँतिने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो?
४. प्रमाणीकरण नभई बसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील हुन्छ?
५. यो विधेयकले संसदमा पुन: प्रवेश पाउने हो भने वा राष्ट्रपतिले यही रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो भने संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार गर्न पाइने हो?
६. यदि संविधानमा कुनै कुरा स्पष्ट छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनअनुसार के-के गर्दा हुने हो?
७. दुई-दुई पटक संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष आएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्नुपर्ने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो?
८. विधेयक पद्धती र प्रक्रियाअनुसार प्रस्तुत भइसकेपछि प्रमाणीकरण गर्नु वा नगर्नु राष्ट्रपतिको मर्जी र खुसीले हो भने संसदको सार्वभौमिकताको प्रश्न कहाँ जान्छ? राज्य व्यवस्थाको अवस्था र स्थिति के हुन जान्छ? संवैधानिक बाटो के हो खुलाउनुस्।
९. शक्ति पृथकीकरणमा कार्यपालिकाले विधेयक संसदमा पेश गरिसकेपछि संसदको विशेषाधिकार के हुने हो?
राष्ट्रपतिका प्रश्न सुनेपछि कानुन व्यवसायीहरूले जवाफ दिएका थिए। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको नागरिकता विधेयकको अस्तित्व नरहेको र मृत भइसकेको राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराए।
‘यो विधेयकको अस्तित्व छैन, मरिसक्यो,’ उनले भने, ‘यो विधेयक फेरि संसदबाट आयो भने मात्रै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ।’ निरौलाले विधेयक मृत भइसकेको बताएपछि राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिप्रश्न गरेका थिए।
‘सार्वभौम संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दैमा त्यो मर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानको कुन धारामा व्यवस्था छ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए। साथै अहिलेको संविधानको व्यवस्थाअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार कुन व्यवस्थाले दिएको छ? भन्ने प्रश्न पनि राष्ट्रपति पौडेलले गरेका थिए।
न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको आ-आफ्नै क्षेत्राधिकार हुँदाहुँदै कसैको क्षेत्राधिकारमा बाधा पुर्याउने व्यवस्था संविधानको कुन धारामा छ? भनेर राष्ट्रपतिले थप जिज्ञासासमेत राखेका थिए। नेपाल बार एसोशिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने प्रष्ट जवाफ दिएनन्।
‘यसबारे नेपाल बारले वीरगञ्ज सम्मेलनको घोषणा पत्रमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको हुँदा व्यापक छलफल गरी राष्ट्रपति समक्ष सुझाउनेछु,’ भनेका थिए।
