मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा : राष्ट्र बैंकद्वारा सुविधा कटौती, कर्जामा कडाइ
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको उच्च कर्जा लगानीका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति तथा भुक्तानी सन्तुलनलगायत बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचकहरूमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेसँगै राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्याजदर र अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाइ गरेको छ । खासगरी कोभिड–१९ को प्रभाव कम गर्न राष्ट्र बैंकले दिएका नीतिगत सहुलियतका कारण उच्च रूपमा कर्जा लगानी भई बजारमा तरलता अभाव भएपछि मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले ती सहुलियत हटाएको हो ।
विशेषतः पछिल्लो समय बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिएर तरलता अनुपात कायम गर्ने र यस्तो अनुपात कायम गर्न राख्नुपर्ने पुँजी भने कर्जा लगानीमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको थियो । त्यसैलाई कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले अन्तिम विकल्पका रूपमा केन्द्रीय बैंकबाट सात दिनलाई पाउने स्थायी तरलता सुविधाको ब्याजदर ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याएको छ । यही दर बैंक दरका रूपमा समेत रहेको छ ।
कोभिडका कारण दिइएको सहुलियत अब आवश्यक नदेखिएकाले पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले हाल ठूलो नीतिगत डिपार्चर भने गरेको होइन, अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डोर्याउन बैंकहरूको पनि भूमिका स्थापित गर्न प्रयास गरेको हो,’ प्रवक्ता डा. भट्टले भने ।
राष्ट्र बैंकले एक रातका लागि चलाइने ओभरनाइट रिपोको ब्याजदर पनि ३ दशमलव ५ प्रतिशतबाट बढाएर ५ दशमलव ५ प्रतिशत पु¥याएको छ । बैंकहरूले प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा राष्ट्र बैंकमा राख्ने रकमको ब्याजदर पनि २ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत बनाएको छ । ब्याजदर करिडरको माथिल्लो दर र तल्लो दरबीच ३ प्रतिशत अन्तर हुनुपर्ने भएकाले पनि स्थायी तरलता दरका आधारमा निक्षेपको संकलनको ब्याजदर कायम गरिएको हो । यी दरहरू कोभिडको पहिलो लहर सुरु हुँदाभन्दा करिब एक वर्षअघि (०७५) देखि नै घटाउँदै लगिएको थियो ।
केन्द्रीय बैंकको यो व्यवस्थापछि बैंकहरूलाई आफैँले स्रोत बढाएर मात्रै लगानी गर्न दबाब पुग्नेछ । चालू आवमा बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएसँगै राष्ट्र बैंकबाट हालसम्म ३९ खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ एसएलएफ लिएका छन् । बैंकहरूले हालसम्मकै उच्च दरमा सापटी चलाएका हुन् ।
‘निश्चय नै यसले बैंकहरूको लागत केही बढाउनेछ,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्चलराज पाण्डेले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंकले उच्चदरमा बढेको कर्जा र यसले निम्त्याएको बाह्य दबाब कम गर्न, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढी केन्द्रित गराउन खोजेको देखिन्छ ।’
राष्ट्र बैंकले आयातमुखी कर्जा लगानीलाई निरुत्साहन गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्थाहरू गरेको छ । चैत ०७६ बाट कोभिडको पहिलो लहर देखिएसँगै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडरमा समेत प्रयोग हुने स्थायी तरलता सुविधा, बैंक दर र निक्षेप संकलन दर घटाएको थियो । बैंकहरूको कर्जामा उच्चदरमा वृद्धि भएसँगै तरलता संकट थप गहिरिएको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । बैंकहरूले चालू आवको ६ महिनामा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जामा २७ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि गरेका छन् । त्यो कर्जाको करिब ४५ प्रतिशतसम्म आयातमा गइरहेको भन्दै लगानीमा पनि कडाइ गर्न लागिएको हो ।
त्यस्तै, भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने हालको व्यवस्थासमेत पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा उल्लेख छ । हालै मात्र ४२ भन्दा बढी भन्सार कोडका १३ सय वस्तुको आयातमा ५० देखि शतप्रतिशत मार्जिन (व्यवसायीको स्वःपुँजी) राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रस्ट रिसिटलगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । जोखिम भार बढाउँदा बैंकहरूले बढी प्रावधान रकम राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका आधारमा प्राथमिक पुँजी अनुपातलगायतका अनुपातसमेतमा प्रभाव पर्छ र कर्जा लगानीको दायरासमेत घट्न जान्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरूमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिनेहरूको भन्दा कम हुने गरी फरक पार्न अध्ययनसमेत गर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
आगामी त्रैमासदेखि नै कुनै एक क्षेत्रबाट नमुनाका रूपमा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएको छ । हाल साना तथा मझौला क्षेत्रमा जाने कर्जामा भने अन्य क्षेत्रमा जाने कर्जाको भन्दा कम ब्याजदर हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । बैंकहरूले यसरी साना तथा लघु कर्जाको ब्याजदर आधार दरभन्दा २ प्रतिशत मात्र थप्न सकिने व्यवस्था यसअघि नै गरिसकेको छ ।
‘हामीले यसअघिदेखि लागत न्यूनीकरणमार्फत औद्योगिकीकरणको एजेन्डा उठाएका थियौँ,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग सभापति भरतराज आचार्यले भने, ‘यसलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ, अन्य विषय प्राविधिक छन्, यसमा केही समयपछि महासंघले आधिकारिक धारणासमेत दिनेछ ।’
अहिले व्यवसाय पुनरुत्थानमै गइरहेकाले ब्याजदरको थप दबाब थेग्न सक्ने अवस्थामा उद्योगीहरू नहरेकाले ब्याजदर व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्ने आचार्यले बताए ।
अन्य व्यवस्था
- पुनर्कर्जा सुविधालगायतका अन्य नियामकीय सुविधाहरूलाई क्रमशः कम गर्ने
- कोभिड–१९ पछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा ल्याइएका सुविधाहरूलाई कोभिड संक्रमणबाट अति प्रभावित भई पुनरुत्थान हुन बाँकी रहेका क्षेत्रतर्फ मात्र केन्द्रित गरिने
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधाअन्तर्गत सम्बन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर ७ प्रतिशत कायम गरिने
- पूर्वाधार विकास बैंकले समेत ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने
- गैरआवासीय नेपालीको नाममा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिनेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने
- विप्रेषण कम्पनीहरूले आफ्ना एजेन्ट र सब–एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने
नयाँ पत्रिकाबाट
