संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा बहुमतबाट निर्णय गर्न दलहरूबीच सहमति
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर प्रमुख दलहरूबीच देखिएको असमझदारी हटेको छ । यससँगै संसद्का प्रमुख तीन दल सदनलाई गतिशील बनाएर लैजान सहमत भएका छन् । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङका अनुसार आइतबारको बैठकमा तीन दलबीचको पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्ने समझदारी भएको हो । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च तहका नेता मुछिएपछि बढेको शीर्ष तहको संवादले अडानबाट पछि हट्दै पूर्वसहमति कार्यान्वयनको वातावरण बनाएको हो ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको संवैधानिक परिषद् विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको उपस्थितिमा निर्णय लिन सक्ने प्रस्ताव छ । पुरानो ऐनमा भने परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था थियो । पुरानै ऐनको व्यवस्थालाई विधेयक राख्ने दलहरूको सहमतिले अड्किएको संसद्को पनि गाँठो फुकाएको हो ।
११ वैशाखमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच विषयगत समिति बाँडफाँट, संवैधानिक परिषद् र टिआरसी विधेयकमा सहमति जुटेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि संवैधानिक परिषद् विधेयकमा एमालेको अडानपछि सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा केही असमझदारी देखिएका थिए । त्यही आधारमा बीचमा सहमति भत्कियो भन्ने भएको थियो । त्यसलाई फुकाउन प्रतिपक्षी दलका नेताले मिलाएर जाऊँ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिद्धान्ततः म प्रधानमन्त्री हुँ, परिषद्को अध्यक्ष पनि हुँ, यसमा १० वटा कुरा लेख्नुपर्ने केही छैन, शब्द मिलाएर अघि बढौँ भन्नुभयो । अब पूर्ववत् रूपमै अघि बढ्ने समझदारी भयो,’ नेम्वाङले भने ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संवैधानिक परिषद्मा सहमति गरेर जाने गरी निष्कर्षमा पुगिएको र समितिमा दफावार छलफलका क्रममा एकमत बनाएर जाने बताए । संवैधानिक परिषद्को गाँठो फुकेसँगै संसद् सहमतिका साथ अगाडि बढाउन तीन दल एकमत भएको र बाँकी कामलाई गति दिने उनले बताए । ‘अघिल्लो अधिवेशनमै गठन भएका विषयगत समितिका बैठक मंगलबारदेखि बस्छन् । सुनुवाइ समितिमा पनि दलहरूले नाम दिने र चाँडै गठन गर्ने सहमति भएको छ । त्यसका लागि सोमबार प्रतिनिधिसभाले संयुक्त नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘पहिले जे सहमति भएको थियो, त्यहीअनुसार हुने भयो ।’
११ वैशाखमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच लेखा र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिसहित तीनवटा समिति एमालेले पाउने सहमति भएको थियो । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी संशोधन विधेयक हाउसबाट सीधै पारित गर्ने र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन विशेष समिति गठन गर्ने पनि सहमति थियो ।
दलीय असमझदारीका कारण दुवै विधेयक समितिमा पुगेका छन् । समितिबाट सहमतिका साथ विधेयक अगाडि बढाउने र समितिको भागबन्डामा पुरानै कार्यान्वयन गर्ने समझदारी बनेको हो । ‘टिआरसी विधेयकमा सहमति गरेर जाने भयो, त्यसलाई छिटो गर्न पहिले विशेष समिति बनाउने भन्ने थियो । अब संसदीय उपसमिति बनाएर काम छिटो गर्ने, सबै कुरा सक्ने र समितिमा लगेर छिटो ल्याउने तय भएको छ,’ उनले भने ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले समितिहरूको बैठक बसेपछि सभापति चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । ‘ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा समितिको पहिलो बैठक बस्छ । सभामुखले सभापतिको निर्वाचन तोक्नुहुन्छ । त्यसपछि हामी समितिको नेतृत्वको विषय टुंग्याउँछौँ । कुन समिति कुन दलले लाने भन्ने त्यसपछि सहमति जुटाउँछौँ,’ उनले भने ।
कांग्रेसबाट कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य रहेका परियारले ४ जेठमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तय भएको बताए । ‘१५ वटा प्रश्न सोध्ने नियमावलीको व्यवस्था छ । त्यसमा कांग्रेस र एमालेले तीन–तीनवटा, माओवादीलगायत अन्य दलहरूले एउटा–एउटा र अन्तिममा दुईवटा प्रश्न स्वतन्त्र र केही साना दलले सोध्नेगरी बाँडफाँट भएको छ,’ उनले भने ।
- नयाँपत्रिकाबाट
