नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सरकारको आग्रह
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र परेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गत असोजदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा निर्णयविहीन अवस्थामा रहेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निवर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिको कार्यालयमा अलपत्र पारेको नागरिकता विधेयक कसरी टुंगो लगाउने भन्नेबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानूनी परामर्शमा थिए । उनले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने आधार र कानूनी धरातलवारे बारम्बार जिज्ञासा राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महान्यायाधीवक्ता सहित संवैधानिक मामिलाका कानुन व्यवसायीहरुसँग विधेयक अघि बढाउनेवारे परामर्श गरेका थिए ।
आफ्नो सन्देश सहित एक पटक फर्काएको विधेयक हुबहु फेरि पेश भएपछि निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरी अलपत्र छाडेकी थिइन् । त्यतिबेला अलपत्र छाडिएको विधेयक अघि बढाउन सरकारले पत्र लेखेको हो ।
संघीय संसदले दोस्रोपटक पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । समयसीमा कटेपछि प्रमाणीकरण गर्न बाधा भएको अर्थमा बुझ्न नहुनेबारे भन्दै महान्यायाधीवक्ता लगायतका कतिपय कानुनविद्ले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सल्लाह दिएका थिए ।
त्यतिबेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक पेश गर्नेमध्ये तल्लो सदन (प्रतिनिधिसभा)को पदावधि सकिएकाले नयाँ जनादेश सहितको प्रतिनिधिसभाले फेरि विधेयक पेश गरे विचार गर्ने जवाफ लेखेकी थिइन ।
त्यसक्रममा सबैले कुनै टुंगो नलागेर राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक अलपत्र परेको अवस्थामा संसदमा नयाँ विधेयक लैजान नसकिने, विधेयक फिर्ता हुने सम्भावना पनि नभएकाले प्रमाणीकरण नै सही विकल्प भएको सुझाव दिएका थिए ।
संघीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देश सहित फिर्ता पठाएकी थिइन । संसदले हुबहु पारित गरेर फेरी पठाएपछि उनले प्रमाणिकरण नगरी विधेयक त्यत्तिकै अलपत्र पारेकी थिइन ।
अदालतमा मुद्दा परेपछि तत्कालिन राष्ट्रपति भण्डारीले आफूले ‘विशेषाधिकार’ प्रयोग गरेर विधेयक यथास्थितीमा राखेको दावी गरेकी थिएन । पहिलोपटक विधेयक पेश भएपछि सन्देशसहित संघीय संसदमा पेश भएको विधेयक कुनै छलफल र परिमार्जनविना यथास्थितीमा आएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले त्यतिबेला त्यसलाई ‘सन्देशको अनदेखा गरिएको’ निष्कर्ष निकालेको थियो । लिखित जवाफमा भनिएको थियो, ‘प्रमाणीकरणका लागि मात्रै पठाउनुले यो संस्थाको गरिमा कायम रहेन ।’
