आर्थिक वर्ष २०७९/८० अन्त्यमा : विकास खर्च एक तिहाइमात्रै, राजस्व संकलन पनि न्यून
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्छ।
सोहीअनुसार बजेट निर्माण गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले आउँदो सोमबार संसद्मा बजेट पेस गर्नेछ। तर, नयाँ बजेट प्रस्तुतको तयारी गरेको सरकारले पुरानो अर्थात चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भने न्यून खर्च गरेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म कुल बजेटको ६६.७७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
बुधबारसम्म १० खर्ब ९० अर्ब १६ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। कार्यालयका अनुसार बुधबार एक दिनमामात्रै ७ अर्ब ८८ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। बुधबारसम्म पुँजीगत खर्च करिब एक तिहाइमात्रै भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ।
कुल ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा १ खर्ब ३४ अर्ब ५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। उक्त, खर्च कुल पुँजीगत बजेटको ३५.२४ प्रतिशतमात्रै हो।
पुँजीगत बजेट विकास निर्माणका काममा खर्च गरिन्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कर्मचारी खर्च तथा, कार्यालय सञ्चालन खर्चका रूपमा रहेको चालुतर्फको खर्च ६८.८७ प्रतिशत भएको छ।
त्यस्तै विगतमा लिएको ऋण तिर्नलगायतमा खर्च गर्नुपर्ने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बुधबारसम्म ६१.३२ प्रतिशत रहेको महालेखाले जानकारी दिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व पनि संकलन गर्न सकेको छैन। कुल १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको सरकारले बुधबारसम्म ५६.१८ प्रतिशतमात्रै संकलन गर्न सकेको छ। बुधबारसम्मको तथ्यांकअनुसार ८ खर्ब १९ अर्ब ४२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ।
