टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीको सजाय माफी दिन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफीका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको छ । कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफीका लागि मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद चौधरीको सजाय माफी निवेदनउपर कारबाही गर्न आदेश दिएसँगै सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट सजायमाफीको निर्णय गर्दै राष्ट्रपति पौडेलकहाँ सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
चौधरीलाई सजाय माफी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सिफारिस गरेको हो । चौधरीलाई सजाय माफी दिने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा यसअघि नै सहमति भइसकेको थियो ।
चौधरीको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर त्यसबारे छलफल गरेका थिए । सजाय माफीका लागि चौधरीले दिएको निवेदन बुधबार दिउँसो नै गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो । राष्ट्रपतिबाट निवेदनउपर कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तोकादेश प्राप्त भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार चौधरीको सजाय माफीको फाइल गृह मन्त्रालय फिर्ता पठाएको थियो ।
संविधानको धारा–२७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले त्यसरी राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाउन गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निवेदनउपर कारबाहीका लागि राष्ट्रपतिबाट आदेश भएमा गृह मन्त्रालयले कानुनबमोजिम सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय माफी गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा–१५९ (३) मा त्यस्तो निवेदनउपर आवश्यक कारबाहीको लागि राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाएमा सो मन्त्रालयले कसुरको प्रकृति र कसूर गर्दाको अवस्था, कसूरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था, कसूरदारलाई तोकिएको सजायको हद, निजले भोगेको सजाय लगायतका आधारमा निजलाई सजाय माफी गर्ने, मुल्तवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्नेबारे गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
तर चौधरीलाई सजाय माफीको निर्णय गर्न सोही ऐनको उपदफा–४ को व्यवस्था भने सरकारका लागि बाधक बन्न सक्छ । सो दफामा भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत मुद्दाका कसुरदारलाई सजाय माफी गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
त्यसो त, सरकारले विगतमा पनि ऐनको यो व्यवस्थाविपरीत कर्तव्य ज्यान मुद्दामै अदालतबाट जन्मकैदको सजाय तोकिएका माओवादी नेता एवम् पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुंगेललाई सजाय माफीको निर्णय गरिसकेको छ । चौधरीको सजाय माफीका लागि ढुंगेल प्रकरण नजिरको रुपमा रहेको छ ।
ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा जन्मकैद सजाय सुनाइएका ढुंगेलले ४० प्रतिशत कैदसमेत भुक्तान नगरी ०७५ को गणतन्त्र दिवसमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाएका थिए । उनलाई माफी दिएको विरुद्धमा परेको रिटमा अदालतले सरकारको निर्णयलाई कानुनबमोजिम सदर गरेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री पनि पुष्पकमल दाहाल नै थिए । त्यसआधारमा पनि सम्भवतः सरकारले चौधरीलाई बाँकी सजाय माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेछ ।
०७२ को भदौमा सुदूरपश्चिममा थरूहट संघर्ष समितिले आन्दोलन चर्काउँदा भएको झडपमा आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो । मुलुक संघीयतामा जाँदा अलग्गै थरुहट प्रान्तको माग गर्दै भएको संघर्ष हिंसात्मक बनेपछि भएको सो घटनामा सरकारले ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो ।
आन्दोलनको नेतृत्व गरेका चौधरीलाई सरकारले घटनाको मुख्य योजनाकारको रुपमा मुद्दा चलायो । घटनापछि फरार रहेका उनले फरार रहेकै अवस्थामा ०७४ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएर कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए ।
उनले शपथ लिन नपाउँदै प्रहरीले पक्राउ गरी जेल चलान गरेको थियो । त्यही बेलादेखि चौधरीको रिहाईको विषय सत्ता राजनीतिको जोडघटाउमा समेटिँदै आएको छ भने मूलतः प्रमुख सत्तारुढ दलहरू र प्रधानमन्त्री दाहालले समेत थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएको टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटनाका रुपमा स्वीकार गरिसकेका छन् । विगतमा यी नै दलका सरकारले चौधरीलाई लगाएको मुद्दा फिर्ता लिन पटक-पटक सहमति र कानुनमा संशोधनसमेत भएका छन् ।
राजनीतिक मुद्दालाई अपराधको रुपमा हेरिएको भन्दै आफूलाई न्याय दिन माग गरेका चौधरीले त्यसबेला जनता समाजवादी पार्टीबाटै आफूविरुद्धको मुद्दा फिर्ता गराउन पहल गरेका थिए । पछि उनले आफ्नै निर्देशनमा श्रीमती रञ्जिता चौधरीलाई अध्यक्ष बनाएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ता गरे, गत निर्वाचन निर्वाचनमा कैलालीमा पहिलो दल बनेको नागरिक उन्मुक्ति अहिले प्रदेश र संघ दुवैतर्फ सत्ता गणितमा निर्णायक पोजिसनमा छ । रेशम रिहाईलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको उन्मुक्तिकी अध्यक्ष चौधरी हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीसमेत छिन् ।
रेशमलाई जन्मकैदको सजाय हुने गरी जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसलाले गत २ जेठमा सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि उन्मुक्तिले रेशम चौधरीको रिहाई र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । तर सत्ता गठबन्धनमा चौधरीलाई सजाय माफी गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले आश्वस्त पारेपछि उन्मुक्तिले आन्दोलन स्थगित गरेको थियो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवम् भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले पार्टीले उठाएका मागमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सकारात्मक रहेको बताइन् । ‘रेशमजीको रिहाई पार्टीले सुरूदेखि नै उठाएको कुरा हो । तर सरकार र न्यायालय अलग–अलग निकाय हुन् । यसमा कानुनको कुरा आउँछ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले न्यायालयबाट मुद्दाको अन्तिम फैसलासमेत भइसकेको अवस्था छ । यस्तोमा कानुनबमोजिम कसरी थारु आन्दोलनले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर गठबन्धनका नेताहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’
२ जेठमा सर्वोच्च अदालतले चौधरीको मुद्दामा जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेपछि जेलमा रहेका चौधरीले विज्ञप्तिमार्फत आफूलाई अझै पनि न्यायको आशा रहेको बताएका थिए । ‘मलाई अझै सम्मानित सर्वोच्च न्यायालयप्रति भरोसा छ । हामी अझै न्यायिक पर्खाइमा छौं,’ उनको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘हामी सम्मानित अदालतलाई सदा सम्मान गर्छौं, साथै सम्मानीत अदालतलाई सबैले उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्दछ ।’
सर्वोच्चले टीकापुर घटनामा अभियोग लागेका प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई पनि जन्मकैदको सजाय हुने तल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो भने जन्मकैदकै सजाय पाएका गंगाराम डगौरा चौधरी र सीताराम चौधरीले सफाइ पाएका थिए ।
- कान्तिपुरबाट
