करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे संसदमा उठ्यो प्रश्न
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफ्नै प्रतिवद्धता विपरीत अनधिकृत व्यक्तिको सलंग्नतामा निश्चित व्यापारिक समूहलाई लाभ पुग्नेगरी करका दर हेरफेर गरेको विषयमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । अनलाइनखबरले ‘निश्चित घरानालाई पोस्नेगरी करका दर फेर्न ‘अनधिकृत व्यक्ति’को संलग्नता’ भन्ने शीर्षकमा सोमबार समाचार सार्वजनिक गरेको थियो ।
नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरे र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिंदै संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरेका हुन् ।
सांसद शाहीले भन्सार विभागका पूर्व नायव सुब्बा ९नासु०लाई बजेट बनाउने गोप्य कोठामा लगेर करका दर हेरफर गरेको विषय गम्भीर भएको बताए । सांसद शाहीले अर्थ मन्त्रालयले अनधिकृत रुपमा करको दर हेरफेर गरेको भए अर्थमन्त्रीमाथि नै कारवाही हुनुपर्ने बताए ।
सांसद गैरैले केही निश्चित व्यवसायीको हितमा अर्थमन्त्री महतले करका दर लिकेज गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । गैरेले भने, ‘हामीलाई विश्वास थियो, गत वर्षको जस्तो सीसीटिभी फुटेज लुकाइन्न, मुसाले तार पनि काट्दैन भन्ने, तर त्यो विश्वास रहेन ।’ गैरैले निश्चित घरानाका मान्छेहरुलाई करमा छुट दिनेगरी बजेटमा लिकेज हुँदा सरकार प्रति विश्वास गर्ने ठाउँ नरहेको बताए ।
‘करका दायराहरु निश्चित घरानाका मान्छेहरु लाभान्वित हुनेगरी हेरफेर हुँदा दुःख लागेको छ,’ गैरेले भने ‘गाडी खरिद गर्नेहरुलाई सहुलियत हुनेगरी, उनीहरु रातारात धनी हुनेगरी करका दर लिकेज हुने समामाचार आएको छ ।’ करको दर लिकेज हुँदा अर्थमन्त्री महतले बजेटमार्फत सबैलाई एकै नजरले हेर्छु भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको पुष्टि भएको उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद शाहीले गोप्य कोठामा लगेर करका दर हेरफर गरेको विषयमा छानविन हुनुपर्ने माग गरे । अर्थ मन्त्रालयले अनधिकृत रुपमा करको दर हेरफेर गरेको भए अर्थमन्त्रीमाथि कारवाही हुनुपर्ने उनको माग थियो । उनले संसदीय छानविन नगरी बजेटमा छलफल हुन नसक्ने भन्दै भोलिको बैंठकले छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग गरे ।
- अनलाईनखवरबाट
