"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

विद्युत व्यापारसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

प्रकाशित मिति :  २४ जेष्ठ २०८०, बुधबार १४:५६


काठमाडौँ । नेपाल सरकार मन्तरिपरिषद्को आजको बैठकले विद्युत व्यापार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्तरिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफल भई आएको सो विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बैठकपछि नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

बैठकले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार व्यवस्था विकास समितिको अध्यक्षमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मदन भुजेललाई सोही मन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम जिम्मेवारी तोकेको छ। साथै गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने र सोको आदेशसहितको सूचना नेपाल राजपतरमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ।

सो ऐनबमोजिम छ/छ महिनामा यसप्रकारको निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बैठकले माथिल्लो मैलुङखोला जलविद्युत लिमिटेडलाई आयोजनाको टावर र राइट अफ वेका लागि रसुवा र नुवाकोटका राष्ट्रिय वन क्षेतर प्रयोग गर्ने र तयहाँ रहेका रुखहरू हटाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले यही जेठ २९ देखि ३२ गतेसम्म बेल्जियमको ब्रसेल्समा आयोजना हुने ‘मेट्रोपोलिस् वर्ल्ड कंग्रेस तथा ब्रसेल्स अर्बान समिट-२०२३’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)को भ्रमण स्वीकृत गरेको छ।

बैठकले काभ्रेको पाँचखालस्थित औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राममा रूपान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालले शान्ति स्थापना र मेलमिलापको क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धि विश्वका लागि अनुकरणीय रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौँ- सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा निजी क्षेत्रबाट सदस्य थप गरेको छ। सञ्चार तथा

झापा – नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)ले रु ११ करोड ४३ लाख ६१ हजार बराबरको चिया भारत निर्यात गरेको छ

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक, छलफल र प्रशासनिक अल्झनमा मात्रै नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न कडा निर्देशन