विशेष अदालतले भ्रष्टाचारका दुई मुद्दामा सफाइ दिने फैसला
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । विशेष अदालतले भ्रष्टाचारका दुई मुद्दामा सफाइ दिने फैसला गरेको छ । सोमबारको दुईवटा इजलासले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको दुई मुद्दाका प्रतिवादीलाई सफाइ दिने अन्तिम आदेश सुनाएको हो ।
सडक विभागका सिडिई जितेन्द्रराज शाक्यले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी आफू र श्रीमतीका नाममा राखेको मुद्दामा उनीहरू दुवैले सफाइ पाएका हुन् । मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गमा सिडिईका रूपमा कार्यरत शाक्य ०३४ साउनमा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका थिए । उनको ०७६ असारसम्मको सम्पत्ति तथा खर्च तीन करोड ८१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी देखिएपछि मुद्दा दायर भएको थियो ।
दुई करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको वैध स्रोत देखाउन नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २५ असार ०७७ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा शाक्यले भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति उनकी श्रीमती मिथिला शाक्यका नाममा समेत राखेको दाबी गरिएको थियो । यसै मुद्दामा तीन वर्षपछि फैसला गर्दै दुवैजनालाई सफाइ दिइएको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरू शालिग्राम कोइराला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासबाट यस्तो फैसला आएको हो ।
यसैगरी, तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृतलाई समेत विशेषको सोमबारको इजलासले सफाइ दिइएको छ । राजेन्द्र न्यौपानेसमेत १३ जना प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषका सदस्यहरू यमुना भट्टराई र बलभद्र बास्तोलाको इजलासबाट सफाइ दिने अन्तिम आदेश भएको हो ।
अख्तियारले २७ पुस ०७७ मा दायर गरेको मुद्दामा प्रतिवादीउपर कसुर कायम नहुने फैसला भएको छ । जिल्ला वन कार्यालय हेटौँडासमेतले गैरकानुनी रूपमा काठ कटान गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरेको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो ।
जसमा तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत राजेन्द्र न्यौपाने, सहायक वन अधिकृतहरू रामबाबु यादव, राजेन्द्रमान भण्डारी, विशाल भट्टराई, सोनालालप्रसाद जयसवाल, नारायणबहादुर कार्की, रेन्जर राजु लामा र फरेस्टर मोहनराज घिमिरेलाई प्रतिवादी कायम गरिएको थियो । यसैगरी, अख्तियारले वनरक्षक किरणकुमार क्षेत्री, धनलाल यादवका साथै वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कमानसिंह न्यासुर, सचिव हरिमाया मोक्तान र कोषाध्यक्ष रेजिना गोलेलाई समेत विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो ।
