"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा मन्त्री नै अनुपस्थित

प्रकाशित मिति :  15 June, 2023 6:58 pm


काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्वू उपस्थित नभएपछि विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उक्त मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल हटाइएको छ। आजको बैठकमा युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने कार्यसूची थियो।

मन्त्रालयगत छलफल प्रारम्भ भएको करिब डेढ घन्टापछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का सांसद सूर्यबहादुर थापाले मन्त्री उपस्थित नभएसम्म छलफल अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै विरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयलाई कार्यसूचीबाट हटाइएको जानकारी गराए। यसअघि शहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पुस्तिका प्राप्त हुन नसेकपछि आजको बैठकमा तय भएको उक्त मन्त्रालयमाथिको छलफलको कार्यसूची पनि हटाइएको थियो।

बैठक सञ्चालनका क्रममा उपसभामुख इन्दिरा रानाले युवा तथा खेलकुदमन्त्री लिम्बू विदेशमा रहेको र मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका अर्का मन्त्रीलाई बैठकमा उपस्थित हुन खबर गरिएको बताएकी थिइन्। उनले उक्त मन्त्रालयको सचिवसहितको टोली छलफलमा उठेका विषयको टिपोटका लागि उपस्थित भएको पनि जानकारी गराएकी थिइन्।

सांसद सूर्य थापाले मन्त्री विदेशमा भए, स्वदेश फर्केपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका बारेमा छलफल गर्न सकिने भन्दै उक्त मन्त्रालयसँगको छलफललाई आजको कार्यसूचीबाट हटाउन माग गरे। मन्त्री उपस्थित नभएको तथा मन्त्रालयका सचिव बैठकमा बसेको भन्ने उपसभामुखको रुलिङलाई मान्न नसकिने जनाउँदै थापाले उक्त मन्त्रालयको छलफल अर्को दिन राख्न माग गरे।

‘सचिवज्यू देख्दैनौँ यहाँ, यदि युवा तथा खेलकुदमन्त्री हुनुहुन्न भने यो विषयलाई आजको कार्यसूचीबाट हटाइयोस् र उहाँ स्वदेश फर्केपछि छलफलमा राखियोस्,’ उनले भने, ‘मन्त्री बेगरको छलफल नगरियोस्।’ बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो र महिला, बालिबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य भने अनुपस्थित छन्।

  • रासस



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्  शिक्षा र स्वास्थ्यमा लिंदै आएको समता शुल्क खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद