निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी बनेको संशोधन विधेयकमा के छन् नयाँ व्यवस्था

प्रकाशित मिति :  १९ असार २०८०, मंगलवार १३:३१

---

सुशासन नेपाल

95

Shares

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन भन्दै ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ तयार पारेको छ । सोमबार आयोगको बैठकले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी छरिएका कानुन एकीकरण तथा पछिल्लो समय चुनावका क्रममा उठेका कानुनी अस्पष्टतालाई स्पष्ट गरेर एकीकृत कानुनको विधेयक स्वीकृत गरेको हो ।

विधेयक गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेस हुने आयोगले जनाएको छ । दुवै सदनमा छलफल, संशोधन भई विधेयक पारित भएपछि ऐनका रूपमा लागू हुनेछ । १४ पुस ०७८ मै सरकारले विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो ।

आयोगले निर्वाचन सरोकारवालाहरूसँग सातवटै प्रदेश तथा केन्द्रमा छलफल एवं अन्तत्र्रिmया गरी सुझाब संकलन गरेको थियो । यसका साथै आयोगले विभिन्न चरणमा निर्वाचन कानुनका विज्ञ तथा सरोकारवालाको सुझाबसमेतका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान सातवटा ऐनका प्रावधान समेटी एकीकृत रूपमा विधेयक बनाइएको आयोगले जनाएको छ । 

कमीकमजोरी सच्याउन उठेको विषयलाई सबैको सहमतिमा समावेश गरिएको छ । राम्रा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेटिएका छन् । नेतृत्व आयोगको तथा दायित्व र जिम्मेवारी सबैको भनेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी विकेन्द्रीकरणलाई जोड दिइएको छ । मतदानबाट कोही वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले कार्यरत ठाउँमै वा विदेश जानुपर्ने भएमा अग्रिम मतदानको व्यवस्था गरेका छौँ । समग्रमा निर्वाचनको निष्ठा सुनिश्चित गरिएको छ । यो दलहरूका लागि मार्गदर्शन बन्नेछ ।

‘निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन नेपालको संविधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका अनुभव तथा पृष्ठपोषणसमेतका आधारमा साविकको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरी ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा छ । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपिलयाले निर्वाचन व्यवस्थापन सुदृढ हुने गरी विद्येयकको मस्यौदा बनाइएको दावी गरे । ‘प्रस्तावित ऐनभित्र अहिलेसम्म गरेका राम्रा अभ्यास कायमै गरिएको छ । कमीकमजोरी सच्याउन उठेको विषयलाई सबैको सहमतिमा समावेश गरिएको छ । राम्रा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेटिएको छ । नेतृत्व आयोगको तथा दायित्व र जिम्मेवारी सबैको भनेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी विकेन्द्रीकरणलाई जोड दिएको छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘कस्तो मान्छे उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट परिभाषित गरिएको छ । मतदानबाट कोही वञ्चित नहोस् भन्न कार्यरत रहेको ठाउँमै वा विदेश जानुपर्ने भएमा अग्रिम मतदानको व्यवस्था गरेका छौं । समग्रमा निर्वाचनको निष्ठा सुनिश्चित गरिएको छ । यो दलहरूका लागि मार्गदर्शन बन्नेछ ।’ 

प्रस्तावित विधेयकमा विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । साथै ‘म कसैलाई मत दिन्न’ अर्थात ‘नो’ भोटको व्यवस्था मतपत्रमा गर्ने भनिएको छ । सर्वाेच्च अदालतको फैसलाका आधारमा यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थपलियाले बताए । 

उनकाअनुसार मतदानमा कूल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी ‘नो’ भोट आए निर्वाचन रद्ध हुनेछ । आयोगले मतपरिणाम आउन धेरै समय कुर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन मतदान स्थलमै मतगणना गर्ने प्रस्तावसमेत विधेयकमा गरेको छ । 

आयोगले उम्मेदवारको योग्यतामा कडा प्रावधान राखेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको, कर नतिरेको, कालो सूचीमा रहेको, पक्राउ पूर्जी जारी भएको वा पुर्पक्षका लागि थुनामा नबसेर फरार रहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । आफू र परिवारका सदस्यको सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने, कुनै फौजदारी अभियोग नलागेको भनेर आफैं प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

निर्वाचनमा खर्च बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पराजित उम्मेदवार कार्यकालभर कुनै तहमा पनि उम्मेदवार हुन नपाउने, दल त्याग नगरी अर्को दलबाट उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था पनि राखिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बाध्यकारी गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । समानुपातिकमा दुई कार्यकालमात्रै सांसद बन्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । 

स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने, स्थानीय तहभित्रको सम्पूर्ण वडाध्यक्षमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

विद्येयकमा आरक्षण र अल्पसंख्यक उम्मेदवारलाई धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था राखिएको छ । निर्वाचित व्यक्तिको अयोग्यतासम्बन्धी उजुरी अदालतले ६ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने भनिएको छ । 

यसका अलावा आयोगले निर्वाचन मिति र पदावधिसमेत ऐनमै किटान गरेको छ । निर्वाचन भएको दिनबाटै पदावधि गणना र उम्मेदवारी मनोनयनको दिनबाट अघिल्लो कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने प्रस्ताव गरेको छ । 

विधेयकमा स्थानीय तहबाटै मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थल निर्धारणका लागि परामर्श तथा व्यवस्थापनमा सहयोग र मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । स्थानीय तहका पदको निर्वाचनमा छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्ने, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पर्यवेक्षक, व्यवसाय, रोजगारी तथा उपचार गराई रहेका मतदातालाई मतदान केन्द्र तोकेर अग्रिम मतदानको अधिकार दिने व्यवस्था गरिएको छ । मतदानको दिन मतदाताको सहजताका लागि सार्वजनिक यातायातको आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने पनि उल्लेख छ ।