न्यायाधीश नियुक्तिमा कुनै प्रकारको चलखेल हुदैन : मन्त्री धनराज गुरुङ
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । राजनीतिक भागबन्डा, ‘करिअर जज’ को सरोकार तथा वकिलहरूको आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौतीले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ । हाल सर्वोच्चमा (बिदामा गइसकेका टंकबहादुर मोक्तानसहित) ६ र उच्च अदालतमा ४२ न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।
करिब ९ महिना कामुको जिम्मेवारीमा बसेर दुई साताअघि प्रधानन्यायाधीश बनेका हरिकृष्ण कार्कीको पहलमा दुई पटक न्यायपरिषद्को बैठक डाकिएको छ, तर न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुन सकेको छैन । यसै सन्दर्भमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुको कारण के हो ?
म आएको जम्मा डेढ महिना भयो । यो मन्त्रालयमा म न्यायाधीशको लिस्ट लिएर आएको होइन । पहिल्यैदेखि ढिलाइ भइरहेको हो, अहिले मेरो टाउकोमा दोष थुपार्न मिल्दैन । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायपरिषद् हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश नभए पनि कायममुकायम हुनुहुन्थ्यो । कायममुकायम हुँदा पनि परिषद्को अध्यक्ष भइन्छ । त्यतिबेलादेखि नै गृहकार्य गरेको भए चाँडै हुन सक्थ्यो । अहिले हामी सैद्धान्तिक छलफलमै छौं । अब चाँडै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।
असार १३ मा परिषद् बैठक बस्ने भनिएको थियो तर तपाईं अनुपस्थित भएपछि बस्न नसकेको भन्ने आएको छ नि ?
असारको ११ मा बैठक बसेर केही सैद्धान्तिक छलफल गरेका थियौं । त्यसै दिन १३ गते बैठक बस्ने सल्लाह भएको हो तर बजेट पारित गर्ने दिन पार्टीले ह्वीप लगाउन सक्छ, ह्वीप लाग्यो भने म उपस्थित हुन सक्दिनँ है भनेको थिएँ । मैले कानुन सचिवलाई ह्वीपको चिठी नै पठाएर उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएको हो । अनायसै उपस्थित नभएको होइन ।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले जेठ २१ मा पनि परिषद् बैठक बोलाएर न्यायाधीश नियुक्ति गर्न खोज्नुभएको थियो तर किन सहमति हुन सकेन ?
न्यायपरिषद्ले बैठक बोलाएर नवनियुक्त कानुनमन्त्रीलाई स्वागत गर्ने प्रचलन रहेछ । त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश कायममुकायम हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला बैठक बोलाएर सामान्य स्वागतको कार्यक्रम भयो । न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा सामान्य कुरा निस्केको थियो । ‘जेठ २९ तिर तपाईं कर्न्फम भइहाल्नुहुन्छ, ३०–३१ तिर बसेर कुरा गरौं’ भनेर उठेको हो तर प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति ढिलाइ हुन गयो । त्यसैले न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि केही ढिलाइ हुन गएको हो ।
अहिले पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच भागबन्डाको कुरा भइरहेको छ भन्ने छ नि ?
भागबन्डाको विषयमा चर्चा–परिचर्चा नै छैन । सैद्धान्तिक कुराकानी मात्रै चलेको छ । एउटा पक्ष करिअर (न्यायाधीश) बाट बढी ल्याउनुपर्छ भन्ने छ, अर्को पक्षले होइन, वकिलबाट पनि राम्रै ल्याउनुपर्छ भनिरहेको छ । यो छलफलमा अहिलेसम्म म बोलेको छैन । जिल्ला न्यायाधीशहरूले करिअरबाट नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर ज्ञापनपत्र पनि दिनुभएको छ । मैले प्रधानन्यायाधीश र परिषद्का अरू सदस्यलाई सैद्धान्तिक विषय तपाईंहरू मिलाउनु होस् भनेको छु । व्यक्तिको विषयमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । सैद्धान्तिक विषयमै अड्किएको छ ।
प्रमुख पार्टीको शीर्ष तहमा छलफल र समझदारी नबनी नियुक्ति हुन कठिनाइ परेको हो ?
सल्लाह त गर्न सकिने भयो । एक हदमा न्यायपालिकालाई के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर समझदारी बनाउनु पनि पर्छ । फेरि प्रधानन्यायाधीश नै सिफारिस गर्नुपर्ने बेला पनि आएको छ । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश कार्कीजीको समय धेरै छैन । सकिने अवधि आउन लागिसकेको छ । त्यस विषयमा समेत छलफल गर्नुपर्ने छ । त्यसैले दलहरूका बीच भागबन्डाको कुरा चलेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै नियुक्ति गरौं भन्ने तपाईं र राजनीतिक दलहरूको चाहना त होइन ?
रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यकाल हेरेर बस्ने कुरा हुन्न । जतिसक्दो छिटो गर्ने नै हो । सैद्धान्तिक कुरा टुंग्याएपछि मात्रै व्यक्ति को ल्याउने भन्नेमा हामी प्रवेश गर्छौं ।
