संसदीय मर्यादाको बहस
सुशासन नेपाल
नेपालको समसामयिक राजनीति गत हप्ता निकै गर्मागर्मी अवस्थामा रह्यो। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गर्दै राजीनामासमेत माग्यो। संसद् अवरुद्ध गरेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको प्रतिपक्षले संसदीय मर्यादा र प्रतिपक्षको भूमिकामा भने चुक्यो। राष्ट्रिय राजनीति र सत्ता साझेदारीको जोडघटाउमा तलमाथि भएपछि संसद् अवरुद्ध गरेर आफ्ना मागको सम्बोधन गर्ने तरिका नेकपा एमालेको नौलो होइन। यहाँ बहस यो बिन्दुमा केन्द्रित छ कि जननिर्वाचित सर्वोच्च अङ्ग संसद् अवरुद्ध गरेर संसदीय मर्यादाको वकालत गर्ने नैतिकता चाहिँ प्रतिपक्षलाई कहाँबाट प्राप्त हुन्छ।
सङ्घीय संसद्को बैठक चलिरहेको छ। संसद् समावेशी लोकतन्त्रको सङ्गमस्थलका रूपमा पनि देखिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलोका रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ। नेपाली जनतामा निहित रहेको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलो संसद् कानुनी शासनको अभ्यासबमोजिम चलोस् भन्ने आमअपेक्षा छ तर पछिल्ला संसदीय बैठकलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्दा आशाको सञ्चारभन्दा वितृष्णाको बहस चर्किएको छ।
व्यवस्थापिका संसद् नीति निर्माताहरूको थलो हो तर संसद्मा अत्यावश्यकीय नीतिगत बहस न्यून हुन्छन्। लोकप्रियताका लागि संसद्मा निम्छरो विषय उठान गरिन्छ। जब संसद्मा नीतिगत बहस प्रभावकारी हुँदैन तब नीति विहीनताको आरम्भ हुन्छ। नीति विहीनताले द्विविधा र विपन्नताको सिर्जना गर्दछ। संसद्मा यस पटक नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भयो तर नीति कार्यक्रमका बारेमा गहिरिएर छलफल हुन सकेन।
कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्दै कतै संसद् बरालिएको त होइन भन्ने आशङ्का अहिले व्याप्त छ। संसदीय कार्यसम्पादनबाट बहकिएका दृश्य र घटनाक्रम बढ्दो छ। संसदीय अभ्यास र बहसलाई हेर्दा एकअर्काबिचको आलोचना पनि उस्तै देखिएका छन्। एकअर्काविरुद्ध लक्षित र लाञ्छित अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। संसद्मा सरकारले पेस गरेको नीति कार्यक्रम, बजेट र विधेयकले के भन्न र गर्न खोजेको हो ? यो नीति कार्यक्रम पारित हुँदा मुलुक कहाँ पुग्छ ? यसले जनताका कति अपेक्षा पूरा हुन्छन् ? भन्ने बारेमा चर्चा कम भए। सरकारले पेस गरेको नीति कार्यक्रमको निराधार आरोप र खण्डनको शैली मात्रै प्रयोग गरियो। प्रतिपक्ष उत्तम विकल्पमा भन्दा पनि आफ्नै दुनो सोझ्याउने केन्द्रित भयो।
नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको सत्ता पक्षबाट समर्थन र प्रतिपक्षबाट आरोप प्रत्यारोपमा मात्र सीमित रह्यो। जनअपेक्षा र सिर्जनात्मक नीति निर्माणमा केन्द्रित हुन सकेनन्। प्रतिपक्ष आफूलाई मन लागेको विषयलाई जोडदार उठान गर्ने, आफू विरुद्धका विषयलाई विषयान्तर गर्ने मनोविज्ञानले ऊ सदनमा दोहोरो चरित्रमा देखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेट आयो कि आएन ? त्यसमा पनि अध्ययन, चिन्तन, मनन गर्ने र बजेटका सबै पाटा/पक्षका बारेमा चर्चा गर्ने, कमी कमजोरी रहेका भए उजागर गर्नेसम्मको मेहनत कमैको प्राथमिकतामा रह्यो। राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र सुशासनका विषयमा निकै चर्किएर प्रश्न गर्ने तर सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिन इन्कारी गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका गत हप्ताका बैठकका केही कार्यसम्पादनले संसदीय मर्यादामा प्रश्न उठेको देखिन्छन्। संसदीय व्यवहारका सन्दर्भमा आममानिसमा आशङ्का पैदा गराएको छ। चिया चौतारीदेखि सामाजिक सञ्जाल र आमसमाचार माध्यममा संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन भएका विषय प्राथमिकतामा छन्। संसद् सदस्य, राजनीतिक दलका नेता तथा आमनागरिक र बुद्धिजीवीले समेत प्रश्नमार्फत बहसमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ। नयाँ राजनीतिक दलका सदस्य साथै पटक पटक संसद् सदस्य भइसकेका सदस्यसमेतको प्रतिनिधित्व रहेको प्रतिनिधि सभाको कामकारबाही मर्यादित र प्रभावकारी हुनका लागि सबैले संसदीय मर्यादा र आचरणका विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी देखिन्छ तर पार्टीको ह्विपभन्दा माथि उठेर आमअपेक्षामा केन्द्रित हुन नसकेको देखिन्छ।
संसदीय भूमीकालाई सूक्ष्म ढङ्गले नियालेर आगामी निर्वाचनका लागि नयाँ मनस्थिति बनाउने कर्तव्य र अधिकारसमेत आममानिसमा रहन्छ। कामकारबाहीलाई आमनागरिकले नियाल्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्छ। जनताले खबरदारी पनि गर्नु पर्दछ। पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका विधेयकमा आमचासो पनि रहने गरेको छ। यसमा राजनीतिक दलको सीमित स्वार्थ रहेमा सदनमा मात्रै होइन कि सडकमा समेत विरोध हुन थालेका दृष्टान्त छन्। प्रतिपक्षले संसद्लाई अवरुद्ध गरेर होइन कि व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्छ। अर्को पक्षप्रति आक्रोश र गालीगलौज होइन, सौम्य र सभ्य भाषामा आफ्ना कुरा भन्न सक्नु पर्छ।
पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभामा विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल हुँदा सदस्यहरूले बिजुली व्यापारको विषयमा बहस गरे। सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा विधायक कति गम्भीर भएर छलफल गर्छन् भन्ने अर्थ महत्वपूर्ण हुन्छ। विधेयकको सैद्धान्तिक र पूर्व तयारीबिनाको छलफलले पक्कै पनि तार्किक बहस हुन सक्दैन। दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि मात्र नभई संसद् र सांसदको प्रतिष्ठाका लागि समेत निश्चित मान्यतासहितका नियम, अध्ययन र विषयको ज्ञान आवश्यक पर्दछ। बैठकमा उपस्थित हुने, बस्ने, बोल्ने, व्यवहार गर्ने, अरू सदस्यसँगको बहस, छलफलको सम्बन्ध, वाद–प्रतिवादलगायत बैठक हलभित्र के कस्ता नियम र आचरण पालना गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नियमावलीमा स्पष्ट रूपले व्यवस्था गरिएको हुन्छ। संसदीय समितिमा पनि विषयविज्ञतालाई जोड दिइन्छ तर त्यसको प्रभावकारिता कम देखिन्छ।
राजनीतिक दलको असमझदारी र सभामुखको प्रभावकारी नेतृत्वदायी भूमिकाको कमीले संसदीय समितिले नेतृत्वको पूर्णता पाउन ढिलाइ भएको छ। प्रतिनिधि सभाको चुनावपश्चात् पाँच महिनापछि १५ वैशाख २०८० मा १० वटा संसदीय विषयगत समिति गठन भएका थिए। प्रतिनिधि सभामा १० वटा विषयगत समिति छन्। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त दुई वटा समिति छन्। मिनी संसद् पनि भनिने संसदीय समितिहरू सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भएका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन, राय सल्लाह दिनका लागि गठन गरिएका हुन् तर गठन भएको साढे दुई महिनासम्म संसदीय समितिहरू सभापतिबिहीन छन्। सभापतिको निर्वाचन नभए पनि केही बैठकहरू बसेका छन् तर औपचारिक निर्णय हुन सकेको छैन। सभापति चुन्न नसक्दा संसदीय समितिहरू प्रभावहीन हुन पुगेका छन्।
संसदीय समितिका सभापति चयन नहुँदा कानुन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। विभिन्न विधेयक समितिमा विचाराधीन छन्। यसलाई अगाडि बढाउन सभापतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनमै सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्ने प्रयास गरेको थियो तर तीन वटै विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा विचाराधीन छन्। सभापति चयन नभएकै कारण ती विधेयक फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउने सरकारको प्रयास सफल हुन सकेन।
संसद्मा उठेका विषयवस्तुमा सभामुखले कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु हुन्छ भन्ने सर्वत्र चासो रहन्छ। भनिन्छ, ‘संसदीय बहसको क्षेत्र भनेको जहाँ विचारको द्वन्द्व हुन्छ, विचारहरूको समीकरण पनि हुन्छ, तब लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ। सभामुखको भूमिका भनेको विचार र बहसमा पक्षधरता देखाउने होइन कि निष्पक्षता, तटस्थतासहित जनताको मनको आवाज बोल्ने थलोलाई जीवन्त बनाउनका निम्ति अधिकतम प्रयत्न गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनु पर्दछ।’
संविधानले नै मुलुकको सर्वोच्च निकायमा सदस्यले गर्ने व्यवहार, पालन गर्न अपेक्षा गरिएको आचरण, शिष्टाचार, इमानदारी र नैतिकता जस्ता विषयलाई नै संसदीय मूल्य मानेको छ। मुलुकको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक अङ्ग संसद् प्रतिनिधिमूलक, पारदर्शी, पहुँचयोग्य, उत्तरदायी र प्रभावकारी हुनुपर्ने अनिवार्य छ। ‘लोकतन्त्रमा संसद्को काम भनेको असल कानुनमा ध्यान दिने हो। सरकारका दैनिकीमा धेरै समय खेर फाल्न हुँदैन किनकि सरकारलाई बोली वा गालीले होइन कानुनले बाँध्न प्रयत्न गर्नु पर्छ।’ तर, दुर्भाग्य भन्नु पर्छ निर्वाचन भएलगत्तै बसेको सदनले एउटा पनि कानुन पारित गर्न सकेन। दोस्रो अधिवेशन पनि प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा संसदीय अभ्यास, भूमिका कसरी उपलब्धिमूलक होला भन्ने सर्वत्र चासो उब्जिएका छन्।
संसद् जनताले निर्वाचित गरेको सार्वभौमिक र सर्वमान्य मुलुकको सर्वोच्च निकाय हो। कानुन निर्माण, सरकारको कार्यसम्पादनको नियमन र मूल्याङ्कनमा सत्ता पक्षको आलोचनात्मक सावधानी र प्रतिपक्षको रचनात्मक सुझावको आमअपेक्षा देखिन्छ। यसर्थ, संसदीय मर्यादा कायम राख्न स्वयं संसद्का सदस्य, जिम्मेवार पदाधिकारी, सरकार र सभामुख जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ। संसदीय अभ्यासलाई समृद्ध गराउनु यथार्थमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु हो। लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास, कानुनी शासन, संवैधानिक र संसदीय सर्वोच्चता अहिले आमअपेक्षाको विषय हो। संसद् जनताको ऐना हो। सभ्य संसदीय आचरण नै आममानिसको आशा, भरोसा र मान्यता हो। संसदीय मर्यादालाई कायम राख्नु सबैको जिम्मेवारी पनि हो।
