संघीय र प्रदेशसभा नेतृत्व भेलाको १२ बुँदे निष्कर्ष
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । संघीय संसद् र प्रदेशसभाहरुले आफूहरूलाई बजेटको अभाव नहुने गरी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । आइतबार संघीय संसद् र प्रदेशसभाको काठमाडौंमा जारी भेलाको १२ बुँदे निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै प्रतिनिधिसभाका सचिव पदमप्रसाद पाण्डे उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरूको कार्य संचालनमा कुनै पनि कारणबाट बजेट अभाव हुने वातावरण नबनाउन सभामुख र उपसभामुखको भेलाले निष्कर्ष निकालेको हो ।
त्यस्तै प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा प्रदेश सभाका सभामुखको सहभागिताबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार्य हुने बताएका छन् । अदालतमा विचाराधीन सो विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने वा प्रभाव पार्ने कुरा हुन सक्ने भएकाले आफूहरूले सो विषयमा छलफल गरे पनि अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक नदेखेको टिप्पणी गरे ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाको अनुभव आदान प्रदान एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रमको निष्कर्ष सार्वजनिक तथा पत्रकार भेटघाट’ कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सभामुख घिमिरेले यस्तो विचार राखेका हुन् । कोशी प्रदेशको सरकार निर्माणबारे आफूहरू सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाइमा रहेको र उसले गर्ने फैसला स्वीकार गर्दै अघि बढ्ने समेत स्पष्ट पारे ।
सो घटनाको बारेमा पनि आफूहरुबीच धेरै नै छलफल भएको र त्यस घटनाबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्ने सहमति भएको पनि भयो । सभामुख घिमिरेले सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभा परिवेश अनुसारको परिपाटीको विकास गर्दै अघि बढ्ने मान्यतामा अडिग रहेको समेत बताए ।
उहाँले तीनवटै तहको सरकारले विधायिकलाई सम्भव भएसम्म निष्पक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने आफूहरूको निष्कर्ष रहेको बताउनुभयो ।सभामुख घिमिरेले भन, ‘‘कोशी प्रदेशको अहिलेको सरकार निर्माणको सन्दर्भलाई लिएर कुराहरू गर्नुभएको छ । त्यसमा हामीले धेरै नै छलफलहरू गरेका छौँ । तर हामीले निष्कर्ष पनि निकालेका छौँ ।
त्यो निष्कर्ष भनेको हाम्रो तीन तहका सरकारहरूले त्यहाँ कामहरू गर्दाखेरी खासगरी विधायिकालाई सम्भव भएसम्म निष्पक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने एक वाक्यमा हामीले निष्कर्ष बाहिर ल्याएका छौँ ।’’
‘‘हामीले किन निष्कर्षमा पुगेनौँ वा घटनाबाट शिक्षा लिने बाहेक किन निर्णय गरेनौँ भन्दाखेरी यो अदालतमा गइसकेको विषय छ । देशभरिका अब संसद् निर्माण गर्ने ठाउँका प्रमुखहरूको भेलाले त्यसमा बाहिर बोल्ने कुरा, निर्णय गर्ने कुरा चाहिँ यो अदालतको विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने वा प्रभाव पार्ने हुन सक्ने भएकाले हामीले यसलाई गरेनौँ । हामी अदालतको निर्णयलाई पर्खेर बसेका छौँ । अदालतको निर्णय जे आउँछ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने त हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ नै ।
तर, स्वायत्ततालाई ख्यालमा राख्नुपर्ने कुराहरू गर्नुपर्छ । त्यहाँका संस्थाहरूले नै त्यहाँको परिवेश के हो रु त्यसरी गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा मोटो मान्यता रहेको छ ।’’ सभामुखको भनाइ छ । कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले सरकार निर्माणमा सहभागी भएको विषयलाई संविधान विपरीत भन्दै एमालेले उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखबीच
अनुभव आदान प्रदान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम
(५–६साउन, २०८०)
काठमाडौं
कार्यक्रमको निष्कर्ष
प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका माननीय उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्ष र सातवटै प्रदेश सभाका माननीय सभामुख र माननीय उपसभामुखहरूबीच संघीय संसद् सचिवालयको आयोजनामा मिति २०८० साउन ५ र ६ गते चन्द्रागिरि, काठमाडौंमा अनुभव आदान प्रदान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो । सो कार्यक्रमका निष्कर्षहरू निम्न बमोजिम रहेका छन् :
१- संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरूबीच पारस्परिक सिकाइ, साझा सवालहरूको पहिचान, सभाका कामकारवाहीहरूलाई थप पारदर्शी, पहुँचयोग्य, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउँदै प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।
२- कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन कानून निर्माणकै क्रममा आवश्यकता रकार्यान्वयनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, निर्माण भैकसकेपछि कानून कार्यान्वयनको अवस्था मापन गर्ने कार्यको थालनी गर्ने । साथै सभा तथा समितिबाट दिइएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई थप परिणाममुखी बनाउने र सो कार्यको लागि सभाहरूबीच आपसी सहकार्य गर्ने ।
३- संसद्को अधिवेशन आह्वान, अन्त्य, अधिवेशनमा पेशहुने विधेयकहरू लगायत सरकारी कार्यसूचीमा रहने विषयहरूको सम्वन्धमा सरकारलेसभाध्यक्षसँग परामर्श गर्ने पद्धतिको अवलम्बन गर्ने, साथसाथै सभाको कार्यबोझको जानकारी अधिवेशन अगावै सभाध्यक्षलाई दिनसरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।
४- व्यवस्थापिकालाई आवश्यक पर्ने बजेट उपलव्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो । व्यवस्थापिकालाई आर्थिक स्वायत्तताको प्रत्याभूति गर्न र कुनैपनि कारणबाट बजेटको अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने । संसद् र सचिवालयलाई भौतिक स्रोतका साथै पर्याप्तदक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न गराउन प्रयत्न गर्ने ।
५- राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन सम्वन्धी विशेष समितिको सिफारिस सम्वन्धमा सभाले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।
६- पूर्व बजेट छलफल र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथीको छलफलमा उठेका विषयहरू समावेश हुने अवस्थाको सुनिश्चिता गर्ने र उल्लिखित कार्यक्रमहरू हरेक आर्थिक वर्षको बजेट अधिवेशन अगावै सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने ।
७- संविधान प्रदत्त महिलाको हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न र महिला सशक्तिकरणका लागिप्रतिनिधि सभाका उपसभामुखको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसभामुखहरू रहेको एक संसदीय संयन्त्र निर्माण गर्ने । साथै उपसभामूखहरूको कार्यबोझलाई विस्तृतीकरण गर्न पहल गर्ने ।
८- संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढिकरण गर्न थप आवश्यक कानूनहरूको पहिचान र प्राथमिकिकरणसहित कानून निर्माण गरी प्रदेश सभालाई प्रभाकारी बनाउन आवश्यक पहल गर्ने । साथै संघीय शासन प्रणालीको भावना अनुकूल प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको मर्यादाक्रममा पुनर्बिचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।
९- संघीय शासन प्रणालीमा संघ र प्रदेश स्वतन्त्र रहन्छन । सोही मान्यतालाई आत्मसात गर्दै संघीय संसद्मा हुने राजनीतिक फेरवदलका कारण प्रदेश सभा प्रभावित हुनेकुरालाई निरुत्साहित गर्दै केन्द्रिय प्रभावबाट मुक्त हुने वातावरणको लागि पहल गर्ने ।
१०- सभा तथा सचिवालयका कामकारवाहीहरूलार्ई प्रविधिमैत्री बनाउन आफ्नै डाटा सेन्टर लगायत आवश्यक पुर्वाधार निर्माण गर्ने, डाटा प्राइभेसी र सेक्युरिटीलाई प्राथमिकता दिई कार्य सम्पादन गर्नेतर्फ पहल गर्दै सभा र सचिवालयलाई क्रमशः पेपरलेस बनाउदै लैजाने।
११- संसदीय कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप हुन नहुने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै प्रदेश सभामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन छुट्टै कानून वमोजिम गर्न गराउन पहल गर्ने ।
१२- संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्य र कर्मचारीको क्षमता तथा व्यवसायिकता अभिवृद्धि, अनुभव आदानप्रदान र अध्ययन भ्रमण जस्ता कामलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
