"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

मधेश प्रदेशको शंकास्पद ४२ करोड रकमान्तर प्रकरणमा अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान

प्रकाशित मिति :  १९ श्रावण २०८०, शुक्रबार १४:३९


काठमाडौँ । मधेश प्रदेशको उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सुनिता यादव र मन्त्रालयका सहायक वन अधिकृत लालबाबु यादवले शंकास्पद रकमान्तर गरेको उजुरीपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएको छ।

गत आर्थिक मसान्तको अन्ततिर प्रदेशका जिल्लाहरूका लागि सार्वजनिक भएको रेडबुकमा भएको योजनाहरूको रकम नियम विपरीत रकमान्तरण गरी रकम अनियमितता गरेको उजुरी दर्ता भएपछि अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयले अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

अख्तियारको कार्यालयले उक्त उजुरी सम्बन्धमा १५ दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई गत साउन १४ गते पत्राचार गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रेडबुकमार्फत् सार्वजनिक भएको पर्यटनतर्फको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी प्रदान गरिएको पर्यटन विकासबाट सञ्चालन गर्ने भनिएको करिब ४२ करोड बराबरको योजना मन्त्री यादवले ‘सरेन्डर’ गर्न लगाएर ती कार्यक्रमहरूको रकम पुनः विभिन्न शीर्षकका २६३ वटा योजना कार्यक्रमहरूमा नियमविपरीत विनियोजन गरी शंकास्पद रकमान्तर गराएको आरोप छ।

संसदबाट पारित भई रेडबुकमार्फत् सार्वजनिक गरिएको योजनाहरूको संशोधनका पुनः रकमान्तर गर्ने अधिकार नहुँदा पनि उनले रकमान्तर गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मन्त्री यादव र सहायक वन अधिकृत लालबाबु यादवविरूद्ध उजुरी परेको हो।

रकमान्तर गरिएका रकमको पुनः बाँडफाँट गर्दा अधिकृत यादवले टिप्पणी उठाएका थिए। मन्त्री यादवमाथि रकमान्तर गरेर सञ्चालन गरिएका सबै योजना १० प्रतिशत कमिशन लिएर वितरण गरेको आरोप छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

गण्डकी-  पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाको पश्चिम (पोखरा–जामुने) खण्डमा हालसम्म जम्मा ३२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । पछिल्लोपटक थपिएको एक सय

दैलेख- नाबालकमै आमा गुमाएका दैलेख चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका-९ का नगेन्द्र खड्का ५० वर्ष पुगे। गाउँमै व्यावसायिक सागसब्जीखेतीबाट वार्षिक पाँच-छ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी

झापा – नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)ले रु ११ करोड ४३ लाख ६१ हजार बराबरको चिया भारत निर्यात गरेको छ

काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयको गुणस्तर