न्यायपालिकामा सुशासनको विषयमा गम्भीर हुन आग्रह
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्याय क्षेत्रलाई निष्पक्ष, छिटो, छरितो, पारदर्शी, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन चुनौती रहेको बताएका छन् । आइतबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको १५औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमा कार्कीले न्यायपालिकामा सुशासनको विषय पेचिलो बनेर आइरहेको र न्यायिक सुशासनको प्रत्याभूतिबाट मात्रै न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकिने बताएका हुन् ।
कार्कीले आमनागरिकले विश्वास गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण र ठोस एवं नतिजामूलक कार्यसम्पादन अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा उनले जोड दिए । सबै तहको अदालतमा हुने न्यायाधीशको नियुक्तिलाई योग्यता, क्षमता, इमान्दारिता, न्यायिक निष्ठा तथा उच्च नैतिक चरित्रमा आधारित बनाउनुपर्ने आवाजसमेत उठ्न थालेको उनले बताए ।
कार्कीले भने, ‘निष्पक्ष, छिटो, छरितो, पारदर्शी, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने चुनौती हामीसँग अझै छ । न्यायपालिकाको सन्दर्भमा सुशासनको विषय पनि त्यत्तिकै पेचिलो बनेर आएको छ । न्यायिक सुशासनको प्रत्याभूतिबाट मात्रै न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । न्यायपालिकाले नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता र उत्तारदायित्वको भावनाका साथ कार्य गर्न सक्नुपर्छ । आमनागरिकले विश्वास गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण र ठोस एवं नतिजामूलक कार्यसम्पादन अहिलेको आवश्यकता हो । सबै तहका अदालतमा हुने न्यायाधीशको नियुक्तिलाई योग्यता, क्षमता, इमान्दारिता, न्यायिक निष्ठा तथा उच्च नैतिक चरित्रमा आधारित बनाउनुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ ।’
नेपाल बार एसाेसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो ठाउँबाट व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्नुको साथै न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने बताए । उनले न्यायपालिकाको अहिलेको अवस्थालाई सुधार गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रतिबद्धता जनाएकोमा खुसी प्रकट गरे ।
श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो बीचमा न्यायपालिकाको जुन अवस्था अहिले छ, त्यो अवस्थाबाट माथि उठाउनको लागि जो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्नुको साथै न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि हामीले पनि वचनबद्धता व्यक्त गर्नुपर्दछ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले नेपाल बार एसाेसिएसन राजनीतिक कार्यकर्ताले चलाउन नहुने बताए । उनले राजनीतिक सदस्य भए पनि प्रोफेसनल व्यक्तिको हातमा मात्रै बार हुनुपर्ने बताए । बारमा इमान्दारिता, योग्यताको आधारमा नेतृत्व चयन हुनुपर्ने र हनुमानदासको नियुक्ति अन्त्य गर्नुपर्ने माग उनको छ ।
नेपाल बार एसाेसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले बारको आगामी नेतृत्व जोश र जाँगर भएको आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अब आउने कार्यसमितिले एकतर्फी रूपमा कानुन व्यवसायीको हकहितको बारेमा सोच्नुपर्ने भन्दै काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका कानुन व्यवसायीहरू हातमुख जोड्ने समस्यामा परेको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भ्रष्टाचारको गुरुत्वाकर्षणले तानिएका निलम्बित प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा कठघरामा रहेको र संसदमा राजनीतिक मत, भोटहरू बाझिने भन्दै बारले एउटा आदेश दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले राणाविरुद्ध महाअभियोग पास नभए प्रधानन्यायाधीशलाई हामीले स्वीकृत गर्ने कि अस्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय दिनुपर्ने बताए । उनले राणालाई न्यायपालिकाको लागि अस्वीकृत गर्नुपर्ने माग गरे ।
महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले पुराना ऐन, कानुन संशोधन र अपडेट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले कानुनसम्बन्धी कुराहरू राज्यलाई दिन चाहनेहरूका लागि संविधान, ऐन, कानुनका विषयवस्तुहरूलाई पनि संशोधन र परिमार्जन गरी एउटा रोस्टर बनाएर सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
बार एसाेसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले संविधानको शपथ लिने, संविधानलाई मिच्ने, संविधानलाई किच्ने काम गरेकै कारण न्यायपालिकाको दुर्दशा भएको बताए । उनले सबै कानुन व्यवसायीहरूले भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखे ।
