एमसीसी परियोजना समयमै सकिने एलिस अलब्राइटको दाबी
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अलब्राइटले नेपालमा तोकिएको समयमै परियोजना सकिने दाबी गरेकी छन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मै त्रुटि भएको, परियोजनाका सबै सर्त अझै पूरा नभएको, निर्माण व्यवसायीबाट महँगो दरमा बोलकबोल परेकोलगायत कारण परियोजना समयमै पूरा नहुने चर्चा चलिरहेका बेला एमसीसीकी सीईओ अलब्राइटबाट यस्तो धारणा आएको हो ।
अलब्राइटको नेतृत्वमा गत आइतबार नेपाल आएको एमसीसीको टोलीले सोमबार र मंगलबार उच्चस्तरीय भेटघाट गरेको छ । टोलीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलगायत शीर्ष नेतासँग भेटेपछि मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा अलब्राइटले नेपाल सरकार मात्र नभएर सबै शीर्ष नेता तथा निकाय परियोजनाकै पक्षमा रहेको दाबी गरिन् । यसबाट आफू निकै उत्साहित भएको र तोकिएको समयमै पूरा हुनेमा आशावादी रहेको उनले प्रस्ट्याइन् ।
‘हामीसँग संसारका विभिन्न मुलुकमा एमसीसीका परियोजना समयमै सकिएको अनुभव धेरै छ,’ उनले भनिन्, ‘नेपाल सरकार मात्र नभएर सबै शीर्ष नेता तथा निकाय परियोजनाकै पक्षमा रहेकाले म निकै उत्साहित छु । परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा केही जटिलता हुन सक्छन् । तर तोकिएको समयमै पूरा हुनेमा आशावादी छु ।’ तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुने गरी एमसीए परियोजनाका लागि खरिद तथा ठेक्का प्रक्रिया सुरु भइसकेको पनि उनले जनाइन् । नेपालले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसीएले खुला गरेको बोलकबोलमा निर्माण व्यवसायीले ६० प्रतिशतभन्दा बढी महँगो टेन्डर हालेका छन् ।
नेपालको संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले ०७८ फागुन १५ मा एमसीसी पारित गर्दा गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी (घोषणा) आफूहरूले पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको पनि अलब्राइटले बताइन् । यसअघि गत भदौ दोस्रो साता (एमसीसी) कार्यान्वयनमा आएको अघिल्लो दिन नेपालस्थित अमेरिकी दूतवासले १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी आफूहरूलाई मान्य रहेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो । एमसीसी मुख्यालयले पनि नेपालको संसद्बाट अनुमोदन भएपछि स्वागत गरेको थियो । ‘एमसीसीले गत वर्ष व्याख्यात्मक घोषणा प्राप्त गरेको थियो । हामी उक्त व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत छौं । नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ भन्नेलगायत कम्प्याक्टका सर्तसम्बन्धी हाम्रो बुझाइसँग व्याख्यात्मक टिप्पणी आएको हामीलाई लागेको छ,’ त्यतिबेला जारी दूतावासको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।
उक्त व्याख्यात्मक घोषणामा नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको नमानिने, देशको मूल कानुनका रूपमा रहेको नेपालको संविधान एमसीसीका सबै सम्झौताभन्दा माथि रहेको, एमसीसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने, कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउनेलगायत विषय छन् ।
एमसीसीअन्तर्गतका आयोजनाको सफलता अनिवार्य रहेको र निर्धारित समयसीमा, बजेट सीमा र स्कोपअनुरूप कार्यान्वयन हुन सके मात्र विगतका सन्देहको अन्त्य हुने अर्थमन्त्री महतले बताए । कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई यथाशीघ्र समाधान गरी अगाडि बढ्न उनले एमसीए नेपाललाई निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री महत र एमसीसीको टोलीबीच मंगलबार भएको भेटमा महतले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।
नेपालमा एमसीसी आयोजनाको कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको अवसरलाई स्मरणीय बनाउन र यससम्बन्धी समस्याबारे जानकारी लिन आफूहरू नेपाल आएको एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अलब्राइटले जनाइन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा एमसीए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्ग विष्टले प्रसारण लाइनको डिजाइनमा कुनै त्रुटि नभएको दाबी गरे । प्रसारण लाइनको डीपीआर सही भए पनि निर्माण कम्पनीहरूले किन महँगोमा टेन्डर हाले भन्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
पाँच वर्षभित्र नसकिए रकम फिर्ताको सर्त रहेको परियोजनाका लागि यसअघि तोकिएका पूर्वसर्त पूरा भएका छैनन् । सबैभन्दा जटिल रहेको जग्गा प्राप्ति र रूख कटानीमा अझै ४ महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने पूर्वसर्त पूरा नगरी एमसीसी परियोजना गत भदौ १३ देखि कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको छ ।
६९ करोड ७० लाख डलर (करिब ९२ अर्ब) रहेको परियोजनामा अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर लागत छ । ०७४ भदौ २९ मा सरकार र एमसीसी प्रतिनिधिबीच नेपाललाई सहायता दिने सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतामा एमसीसी कार्यान्वयन हुनुअघि पूरा गर्न ६ वटा पूर्वसर्त राखिएको थियो । विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका नेपाल र भारत सरकारबीच कार्यसञ्चालन कार्ययोजना, प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता तथा प्रतिनिधिसभाबाट कम्प्याक्टको अनुमोदन र आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति तथा रूख कटानको सर्त राखिएको थियो । तीमध्ये सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्ति र रूख कटानीको सर्त हालसम्म पूरा भएको छैन ।
