लेखापरीक्षणमा भएको अनधिकृत काम रोक्न नेपाल अडिटर्स एशोसिएसनको माग
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । लेखापरीक्षणमा हुँदै आएका अनधिकृत गतिविधि रोक्न नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन (अडान)ले माग गरेको छ । यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्न पनि नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरुसँग अडानले जोडदार माग गरेको छ ।
लेखापरीक्षकहरूमाथि हुनेगरेका विभेदको अन्त्य गर्न, देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान र बढ्दो मूल्य वृद्धि कम गर्न तीनवटै सरकारबाट जनसरोकारका विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको पनि अडानले जनाएको छ ।
अडानको पाचौं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछिको सातौं पूर्ण बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकले आउँदो जेठ २० र २१ मा काठमाडौंमा छैठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने र विभिन्न १७ बुँदे विशेष प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । प्रस्तावहरूमा हाल देखापरेको तरलता अभाव बढ्दै गइरहेको, बजेट घाटा, कोभिडबाट प्रभावित आर्थिक अवस्था, न्यायलयमा देखापरेका समस्यालाई सुझावपूर्ण समन्वयबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गरिएको छ ।
‘रसिया र युक्रेन बीचको तनावसँगै कच्चा तेलमा अस्वभाविक मूल्य वृद्धि हुनुका साथै सुन-चाँदीलगायत वस्तुहरू महँगिएका छन् भने विश्व शेयर बजारलाई नराम्रोसँग असर गरिरहेको छ,’ अडानले भनेको छ ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट विभिन्न लेखामान तथा लेखापरीक्षणमानहरू जारी भइसकेका छन् । उद्योगी, व्यापारी तथा संघ-संस्थाले लेखामानअनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्छ । लेखापरीक्षणमानका आधारमा लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ । तर, कतिपय उद्योगी व्यापारीले लेखामानअनुसार वित्तीय विवरण तयार नगरेको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी सो कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन पनि अडाले माग गरेको छ ।
‘राज्यका विभिन्न निकायहरूले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ विपरीत कतिपय ऐन, कानून, नियमावली र निर्देशिकाहरूमा सम्बन्धित निकायको लेखापरीक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट गरिनेछ भन्ने छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त विभेदकारी व्यवस्थालाई तत्काल सच्च्याई नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट सम्बन्धित निकायको लेखापरीक्षण गरिनेछ भन्ने शब्दको प्रयोग गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।’
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ मा भएका विद्यमान सबै विभेदको अन्त्य गरी समान हक कायम हुने व्यवस्था गर्न तथा संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार राज्यमा सबै निकाय प्रादेशिक संरचनामा गइसकेको अवस्थामा आईक्यानको प्रादेशिक परिषद्को तत्काल व्यवस्था गर्न अडानले माग गरेको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ ले कुनै एक सहकारीमा सञ्चालक सदस्य रहेको लेखापरीक्षकले देशभरका अन्य कुनै पनि सहकारीहरूमा समेत लेखापरीक्षण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले स्वतन्त्र रूपमा पेशा-व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक र नैसर्गिक अधिकारसमेत कुण्ठित भएको छ । अन्य कुनै पेशामा यस्तो प्रकारको व्यवस्था नरहेकाले सो बन्देज तत्काल खारेज गर्न अडानले माग गरेको छ ।
