शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीले दलको सदस्यता लिए कारबाही हुन्छ : शिक्षामन्त्री
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता नलिन आग्रह गरेकी छन्। उनले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने व्यवस्था प्रचलित कानुनमा रहेको स्मरण गराउँदै कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई शिक्षा क्षेत्र दलीय राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्ने बताएकी हुन्।
मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा आइतबार जारी गरेको सन्देशमा शिक्षा क्षेत्रको सुधार र गुणस्तर वृद्धिका लागि राजनीतिक सदस्यता लिएका बहालवाला शिक्षक एवं प्राध्यापक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न समेत सम्बन्धित निकायलाई आह्वान गरेकी छन्।
शिक्षा ऐन २०२८ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा भएको कानुनी प्रावधान उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको प्रतिबद्धतासमेत सन्देशमा उनले व्यक्त गरेकी छन्। ‘म आह्वान गर्न चाहन्छु सबै जनालाई कानुनमा स्पष्ट भनिएको छ प्राध्यापक, शिक्षकहरुले राजनीतिक सदस्यता लिएमा पदबाट हटाइने व्यवस्था रहेछ। अब यो कार्यान्वयनको पाटोमा जानुपर्छ,’ उनले लेखेकी छन्। उनले शिक्षकले राजनीतिक क्षेत्रमा आबद्ध हुँदा विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड भइरहेको बताइन्।
‘त्यसकारण कसैले पनि राजनीतिक दलको सदस्यता शिक्षक, प्राध्यापक बहालवाला शिक्षक एवं प्राध्यापकहरुले राजनीतिक सदस्यता नलिनुहोला र राजनीतिक दलको कुनै पनि समितिमा नबसिदिनुहुन म सचेत गराउछु,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनेकी छन्, ‘अब शिक्षा क्षेत्र दलीय राजनीतिकबाट मुक्त हुनैपर्छ।’
उनले सरकारी तथा सामुदायिक संस्थामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिनका लागि सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरेकी छन्। यस्ता उजुरी र गुनासोउपर काम एवं कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायलाई मन्त्री श्रेष्ठले सन्देशमा आह्वान गरेकी छन्।
