योगेश भट्टराईको प्रश्न : गिरीबन्धुबारे कानुन बनाउँदा कांग्रेसले किन संशोधन हालेन ?
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले गिरीबन्धुको ३४३ बिगा जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी कानुन बनाउँदा कुनै दलको विमति नरहेको बताएका छन्। उनले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले कांग्रेसले कानुन बनाउँदा संशोधन नहालेको बताएका हुन्।
‘आज गिरीबन्धुको कुरा उठाइएको छ। त्यसमा हामीलाई केही पनि आपत्ति छैन। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार यही सदनले कानुन बनायो। त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यो कानुन बनाउँदा कुनै पनि राजनीतिक दलको विमति थिएन। नेपाली कांग्रेसको पनि संशोधन प्रस्ताव थिएन। हामी सबैले मिलेर त्यो कानुन बनाएका हौं,’ उनले भने। त्यो कानुन बनाउँदा केके कमीकमजोरी भए अदालतले केही कुराहरू औंल्याएको बताए।
‘हामी त्यस कुराको हामी सम्मान गर्छौं। अहिले त्यो विषयलाई उठाएर हाम्रो पार्टीमाथि हाम्रो अध्यक्षमाथि नियोजित ढंगले हस्तक्षेप गर्ने, प्रचार गर्ने, आरोप लगाउने जुन खालका षड्यन्त्र भएका छन्। हामी २०४६ सालपछाडिका या अगाडिका कुनकुन बेलाका छानबिन गर्नुपर्ने हो, एमाले प्रत्येक छानबिनका लागि तयार छ। एनसेल, टेरामक्सको गर्ने हो कि, बाँसबारी, कोहलपुर बालमन्दिर जग्गाको गर्ने हो हामी प्रत्येक छानबिनका लागि तयार छौं,’ उनले भने।
उनले एमालेविरूद्ध जस्तोसुकै घेराबन्दी गरिएपछि महाभारतमा उल्लेख गरिएको अभिमन्युजस्तो चक्रव्युहमा नपर्ने बताएका छन्।
