"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय : माघ मसान्तसम्म विद्यालय बन्द

प्रकाशित मिति :  31 January, 2022 10:43 am


काठमाडौं, माघ १७ । शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय पालिकाहरूले अवज्ञा गरेपछि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र -डीसीएमसी_ को निर्देशनमा माघ मसान्तसम्म विद्यालय बन्द गरिने भएको छ । सीसीएमसीको सिफारिसअनुसार यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको डीसीएमसीलाई अधिकार दिन लागिएको हो शिक्षा मन्त्रालयले यसअघि माघ १५ सम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर आफ्नो पालिकामा कोभिड महामारीको जोखिम न्यून रहेको भन्दै केही स्थानीय तहले भौतिक उपस्थितिमा नै पठनपाठनलाई निरन्तरता दिएका छन् । पछिल्लो पटक सीसीएमसीले माघ मसान्तसम्म विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने राय दिएको छ । उक्त रायसहित विद्यालय बन्दका लागि गृह मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको सीसीएमसीका सचिव रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । ‘यसमा डीसीएमसीलाई नै बढी भूमिका दिने भनिएको छ, हामीले लेखेर पठाइसकेका छौं,’ उनले भने ।


काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्कीलगायत जिल्लाका डीसीएमसीले माघ मसान्तसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । १५ गतेसम्मका लागि बन्द गरिएका विद्यालय अहिले विद्यार्थीलाई खोप लगाउन खुलेका छन् । २० गतेसम्म विद्यालयमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जनाए । ‘सीसीएमसीले माघ मसान्तसम्मै विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने राय दिएको छ, १/२ दिनमै निर्णय आउँछ,’ उनले भने । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विद्यालय, विश्वविद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम वा अन्य प्रकारका शैक्षिक कार्यक्रम माघ मसान्तसम्म भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन नगर्न परिपत्र गरेको छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले कक्षा सञ्चालन भुर्चअल विधि वा वैकल्पिक माध्यमबाट मात्रै गर्नुपर्ने जनाए । शिक्षा मन्त्रालयले यसअघि माघ दोस्रो सातासम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि काठमाडौं महानगरपालिकाकै कतिपय विद्यालयले भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गरेको अभिभावकको गुनासो छ । काठमाडौं प्रशासनले जनशक्ति भर्ना, वैदेशिक रोजगार, भाषा र चिकित्सा शिक्षाका परीक्षा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पूरा गरी भौतिक उपस्थितिमा नै सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ । ललितपुर, भक्तपुर र कास्की प्रशासनले पनि भौतिक उपस्थितिमा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न नपाइने आदेश जारी गरेको छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई भेटेर आलोपालो भौतिक उपस्थितिमा नै कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) का पदाधिकारीले खोप लगाइसकेका विद्यार्थीलाई आलोपालो विद्यालय डाकेर पठनपाठन गर्न सकिने बताएका हुन् । माघ २३ देखि कक्षा सञ्चालन गर्न दिन प्याब्सन र एनप्याब्सनले माग गरेका छन् । प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले अति जोखिमका क्षेत्रमा मात्र विद्यालय बन्द गर्न उपर्युक्त हुने

सुझाव दिए । शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत केन्द्रले भने आइतबारदेखि विभिन्न टेलिभिजन च्यानल र रेडियोबाट कक्षा १ देखि १० सम्मको पाठ प्रसारण गर्न थालेको छ । केन्द्रले वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिका २०७७ अनुसार सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । रेडियो नेपालसहित देशभरका २ सय १० एफएम रेडियोबाट कक्षा ९ र १० को पाठ प्रसारण गरिनेछ । त्यस्तै केन्द्रको युट्युब च्यानल, वेबसाइट र मोबाइल एपबाट नमुना प्रश्नपत्रसहित पाठ लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

घट्दै छन् संक्रमित
कोरोना संक्रमितको संख्या घट्न थालेको छ । आइतबार गरिएको १३ हजार १ सय ४५ नमुनाको परीक्षणमा ३ हजार ५ सय ४० जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । पीसीआर परीक्षणमा ३ हजार ४९ र एन्टिजेनमा ४ सय ९१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । यसअघि परीक्षण गराउनेमध्ये आधाभन्दा बढी संक्रमण पुष्टि भइरहेको थियो । ६ हजार ३ सय ५९ जना निको भएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार मृत्यु हुने कोरोना संक्रमितको संख्या ३२ जना छ । मृत्यु भएका १२ जना रेकर्ड वीरेन्द्र अस्पतालबाट ढिला प्राप्त भएकाले आइतबारको तथ्यांकमा जोडिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – पीएचडी नै नगरी झुटो विवरणका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहपरीक्षा नियन्त्रक नियुक्त गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन

काठमाडौं – घुस लिएको आरोपमा रौतहका एक जना प्रधानाध्यापकविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । जय किसान माध्यमिक

काठमाडौँ – सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिलाई सरकारले अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म तलबको व्यवस्था गर्ने भएको छ। सरकारले

काठमाडौं – विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा,