"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

कोप २९ सम्मेलनमा राष्ट्रपति पौडेल र महासचिव गुटेरेसविच भेटवार्ता

प्रकाशित मिति :  14 November, 2024 2:08 pm


अजरबैजान/ रासस – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनले पारेका असरमा विकसित देशलाई गम्भीर बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई आग्रह गरेका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोग्नुपरेको असरको न्यूनीकरणका लागि विकसित देशहरूबाट अनुदान उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेका छन्।

सोमबारदेखि अजरबैजानको बाकुमा जारी कोप २९ को सम्मेलन अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अल्पविकसित राष्ट्रहरूका राष्ट्र/सरकार प्रमुखहरूसँग आज यहाँ गरेको सामूहिक भेटघाट कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। 

‘जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न समस्या अहिले नेपालजस्ता मुलुकले भोगिरहे पनि पछि विकसित देशमा पनि आउनेछ। यो कुरा राष्ट्र संघमार्फत् विकसित देशले बुझून्,’ राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहाकार किरण पोखरेलले भने,  ‘यो समस्याको सृजना नेपालजस्ता मुलुकले नगरेको हुँदा यसको न्यूनीकरणका लागि उपलब्ध स्रोत ऋणमा लिन नसकिने भएकाले अनुदानमा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दछु!’

सल्लाहकार  पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति पाैडेलले जलवायु परिवर्तनको समस्या अहिले नेपालजस्ता मुलुकलाई परेको छ बताए। तर विकसित देशहरूलाई पनि यो समस्या आउँदैछ भनेर राष्ट्रसंघले सम्झाइदिनुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड थियो।  

राष्ट्रपति पौडेलले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूले उनीहरूको कुनै योगदान नै नभएको विकराल समस्या बनेको जलवायु परिवर्तनबाट बच्न विकसित देशहरूबाट उल्लेख्य सहयोग पाउन नसकेको बताए।

राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरसले विपतको पूर्वचेतावनी प्रणाली स्थापनामा अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेकोमा राष्ट्रपति पौडेलले आभार व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तनले आर्थिक र सामाजिक अवस्था कमजोर भएका अल्पविकसित देशहरूलाई सबैभन्दा बढी असर गरेको बताए। 



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्  शिक्षा र स्वास्थ्यमा लिंदै आएको समता शुल्क खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद