सर्वोच्च अदालत आदेश : जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिनैपर्ने
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । स्थानीय तहमा बहालवाला जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिएर मात्रै पुनः उम्मेदवारी दिन पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले तोकेको आचारसंहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएसँगै राजीनामा दिनुपर्ने भएको हो ।
न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त विवादमा परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएपछि आयोगको आचारसंहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने भएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै स्थानीय तहमा हाल कायम रहेका जनप्रतिनिधिले पुनः उम्मेदवारी दिन पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ का लागि जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ३६ मा जनप्रतिनिधिले स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । आचारसंहिताको दफा ३६ मा ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्नेछ ।’
तर, आयोगको आचारसंहिताको व्यवस्थाविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले गत ७ चैतमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यसअघि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आयोगको आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । अदालतले मंगलबार उक्त रिट निवेदन नै खारेज गरेको छ, जसले निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रूपमा लागू हुने निश्चित गरेको छ । आयोगको आचारसंहितामा विपक्षी एमालेको आपत्ति थियो ।
