जलवायु वित्तमा सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग परराष्ट्रमन्त्रीको माग
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री मन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपाल र नेपालजस्ता भूबनोट रहेका देशका लागि दिगो कृषि प्रणाली र हिमाली क्षेत्रका लागि जलवायु वित्तमा सहयोग गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग माग गरेकी छन् ।
रोममा आयोजित राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको ४४औँ महासभालाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेका नेपाल र यहाँका विशेषगरी हिमाली क्षेत्रका लागि अनुदानमा आधारित अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिन् ।
‘नेपाल र नेपालजस्तै देशका हिमाली क्षेत्रहरू जलवायु सङ्कटका कारण सबैभन्दा बढी मर्कामा छन् । तर, जलवायु वित्त र अनुकूलन प्रयासहरूमा यी क्षेत्रहरूलाई उपेक्षा गरिएको छ । यस विषयमा सम्बद्ध सबैको ध्यान जानु जरुरी छ,’ मन्त्री डा राणाले भनिन् ।
नेपालको कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री उनले कृषिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ प्रतिशत योगदान दिएको र करिब दुईतिहाइ जनसङ्ख्या कृषिमै आश्रित रहेको जानकारी गराइन् । खाद्य सुरक्षादेखि पोषण, गरिबी निवारण र ग्रामीण विकाससम्म कृषिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको पनि उनले स्पष्ट पारिन् ।
सन् २०३० सम्म भोकमुक्त विश्व निर्माण गर्ने लक्ष्य अझै अपूरो अवस्थामा रहेको र महामारी, जलवायु सङ्कट, आर्थिक अस्थिरता र भूराजनीतिक तनावहरूले दिगो विकास लक्ष्यहरूमा समेत धावा बोलिरहेको उनको भनाइ थियो । उनले दिगो र सहनशील पहाडी कृषि प्रवर्द्धन अत्यावश्यक रहेको र यो हाम्रो जीविकोपार्जनका लागि मात्र नभएर यस पृथ्वीकै जैविक विविधता, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता र पृथ्वीको पारिस्थितिक सन्तुलनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन् ।
सफल र नवप्रवर्तनशील कृषि अभ्यासहरूलाई ‘फोर बेटर’को दृष्टिकोणसहित विस्तार गर्न नेपाल इच्छुक रहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘हामी किसानहरूलाई पूर्वसूचना प्रणालीसम्मको पहुँच विस्तारका लागि सहकार्य खोज्दैछौँ ।’
- रासस
