प्रतिनिधिसभा सांसद : हाजिर गर्छन, बैठकमा बस्दैनन् कार्यसुचिका विधेयक अलपत्र
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले हाजिर गरेर बैठक छाडेपछि महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित हुनबाट रोकिएका छन् । सोमबार १ बजेदेखि सुरु भएको दोस्रो बैठकमा नेपाल रेलवे विधेयक र यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थियो । यो थाहा हुँदाहुँदै पनि सांसदहरूले बैठक छाडेर बाहिरिए । हाजिर गरेर बाहिरिएकै कारण रेलवे विधेयक पारित हुन नसकेको हो ।
११ बजेदेखि सुरु भएको पहिलो बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरे । हाजिर गरेपछि बैठक भत्ता सुनिश्चित हुने भएकाले सांसदहरू बानेश्वरस्थित संसद् भवनबाट महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित नगरी हिँडेका हुन् । सांसदहरू उपस्थिति भएको भए यी विधेयक पारित हुने थिए ।
पहिलो बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी विधेयकमाथि छलफल गरेर पारित नै भयो । त्यसपछि १ बजे दोस्रो बैठक बसेको थियो । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार पहिलो बैठकमा १ सय ८६ जना उपस्थित थिए । १ बजेको दोस्रो बैठकमा १ सय ६१ जना सांसदले हाजिर गरेका छन् । बैठकको कार्यसूचीअनुसार नेपाल रेलवे विधेयकमाथि दफावार छलफल भयो । सांसदले राखेको संशोधन प्रस्तावमाथि मन्त्रीले जवाफ दिए । एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले राखेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समय दिए । पोखरेलले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहेको बताए । त्यसपछि सभामुखले निर्णयार्थ पेस गर्न खोजे ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको नेपाल रेलवे विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनलाई सभामुख सापकोटाले प्रस्तावको पक्षमा हुनेले हुन्छ र हुन्न भनेर निर्णयार्थ पेस गर्ने बेलामा एमाले सांसद भूपेन्द्रबहादुर थापाले गणपूरक यकिन गर्न माग गरे । ‘महत्त्वपूर्ण विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्दा गणपूरक संख्या पुग्यो या पुगेन म भन्दिनँ । सत्तापक्षको लापरबाहीपूर्ण ढंगको उपस्थितिले सभामुखबाट रुलिङ हुनु आवश्यक हो कि ?’ उनले भने, ‘गणपूरक संख्यासमेत नपुग्ने अवस्था छ । यसलाई सत्तापक्षले नै पुर्याउनुपर्ने हो । निर्णय गर्नुअघि गणपूरक संख्या यकिन गर्न माग गर्दछु ।’ संविधानको धारा ९४ मा संघीय संसद्को कुनै पनि सदनको बैठक सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत हुने छैन भनिएको छ । बैठकमा थापाले गणपूरक संख्यामा प्रश्न उठाएपछि सभामुखले सचिवालयका कर्मचारीलाई ३ मिनेट घण्टी बजाएर संख्या यकिन गर्न निर्देशन दिए । १ सय ६१ जना हाजिर भएको बैठकमा विधेयक अघि बढाउन निर्णयार्थ पेस गर्दा ६१ सांसदको मात्रै उपस्थिति देखियो । निर्णय गर्न आवश्यक पर्ने सांसदको संख्या अपुग भएपछि रेलवे विधेयक पारित हुनै सकेन । सभामुखले बैठक नै स्थगित गर्नुपर्यो ।
‘प्रस्ताव पेस गर्न गणपूरक संख्या ६९ हुनुपर्नेमा हाल माननीय सदस्य ६१ रहेकाले उक्त गणपूरक संख्या अपुग देखिएकाले आजको कार्यसूचीको बाँकी कार्यक्रमहरू सूचीबाट हटाइएको व्यहोरा जानकारी गराउँछु,’ सभामुख सापकोटाले बैठकमा भने ।
पहिलो बैठकबाट दोस्रो बैठक सुरु हुँदा नै २५ सांसद हाजिर गरेर हिँडिसकेका थिए । दोस्रो बैठकमा हाजिर गरेकामध्ये पनि रेलवे विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्दासम्म एक सय जना बैठक छाडेर गइसकेका थिए । ‘केही दिनयता सांसदहरू हाजिर गरेर बैठक भत्ताको लागि मात्रै आउँछन् जस्तो मात्रै देखियो । निर्णयार्थ पेस हुँदा उनीहरू नदेखिँदा कानुन बन्न सकेन,’ एक सांसदले भने, ‘हाजिर गर्न मात्रै आउने सांसदका कारण सुरुदेखि अन्त्यसम्म बस्ने सांसदको पनि बेइज्जत भइरहेको छ ।’ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एक साताअघि संसद्मा सत्तापक्ष सांसदको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षको उपस्थितिबिना कानुन पारित गरेर देखाउन सरकारलाई चेतावनी दिँदै उनले भनेका थिए, ‘प्रमुख प्रतिपक्ष नहुने हो भने बैठकको कोरम नै पुग्दैन ।’
गणपूरक संख्या नपुगेपछि प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित गर्नुपरेको थियो । बैठकमा सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक संशोधनका लागि सभामुख सापकोटाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा गणपूरक पुगेन । सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन प्रतिवेदनको क्रम संख्या १ देखि ४ सम्म संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा ६९ सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा ६७ मात्र उपस्थित थिए । गणपूरक नपुगेपछि सापकोटाले विधेयक पारित गर्ने कार्यसूचीको कार्यक्रम हटाएर अर्को दिन बैठक राखेका थिए । बुधबार हाजिर गर्ने सांसद भने २ सय १८ थिए । विधेयकलाई निर्णय प्रक्रियामा लैजाने बेलासम्म १ सय ५१ जना हिँडिसकेका थिए । बुधबारकै बैठकमा औषधि तेस्रो संशोधन विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सभामुख सापकोटाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा कुल संख्याको एकतिहाइ पनि सांसदहरू उपस्थित नहुँदा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्नुपरेको थियो । अर्थमन्त्रीबाट जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएपछि संसद्को अन्य कारबाही अगाडि बढेको थियो । त्यसै क्रममा सांसदहरू भने बैठक छोडेर बाहिरिएका थिए । विधेयकको प्रक्रिया निर्णयार्थ पेस गर्दा ६५ सांसद मात्रै उपस्थित थिए ।
बजेटको छलफलमा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थाहा हुँदाहुँदै सांसद बैठक छाडेर बाहिरिन्छन् । सभामुखले बैठक सञ्चालन गरिरहँदा सीमित सांसद मात्रै हुन्छन् । बैठकमा उपस्थित सांसदले गणपूरक संख्याको प्रश्न नउठाएसम्म सभामुखले बैठक रोक्न मिल्ने प्रावधान छैन । गणपूरकको माग गरेपछि मात्रै ३ मिनेट घण्टी बजार सांसदको खोजी गरिन्छ । प्रस्ताव पारित गर्न संविधानको धारा ९४ अनुसार एक चौथाइ अर्थात् ६९ सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ ।
सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको अहिले प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यी विधेयक असार ३१ भित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यता संसद्मा भने सांसदको संख्या अपुग भएर विधेयक पारित हुन सकेको छैन । संसद्मा गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक नै स्थगित गर्ने संसदीय परम्परा जस्तै भइसकेको सत्तापक्ष सांसदहरू बताउँछन् । ‘बैठकको एजेन्डा के हो भन्ने अघिल्लो दिन नै थाहा हुन्छ । अहिले विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यता भन्ने थाहा पनि छ तर बजेट छलफल जस्तो बोल्ने हिँड्ने भइरहेको छ,’ कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने भनेर सोमबार दुईपटक ह्वीप जारी भएको थियो । यति गर्दा पनि सांसदको संख्या पुग्दा विधेयक पारित गर्ने बेलामा कोरम पुगिरहेको छैन ।’
माओवादी सचेतक देव गुरुङले भने सांसद नभएकै कारण विधेयक पारित हुन नसकेकामा अनभिज्ञता जाहेर गरे । ‘गणपूरक संख्या पुर्याउन त सांसदहरू उपस्थित हुनैपर्छ । एउटाले मात्रै गरेर केही हुँदैन,’ उनले भने, ‘बैठक हल भित्र–बाहिर गर्ने क्रममा संख्या कमी भएको होला ।’
दुईपटक विघटन भएर पुनःस्थापना भएको संसद्मा चार दर्जनभन्दा बढी विधेयक थन्किएका छन् । संसद्को कार्यकाल सकिने बेलामा जोडतोडले लागेर विधेयक टुंग्याउनुपर्नेमा सांसदहरू नै हाजिर गरेर बाहिरिने गरेका छन् । ‘विघटन, कोभिड र विपक्षले ९ महिना संसद् चल्न नदिएपछि सत्तापक्ष सांसदहरू उपस्थित भएर संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो तर हुन सकेन,’ सत्तापक्ष एक सांसदले भने, ‘अहिले संसद्मा रहेको विधेयक पारित नहुने हो भने यसको अवस्था शून्यमा झर्छ । कानुन निर्माण गर्न आएका हामी आफ्नो जिम्मेवारी भुलेर हाजिर गर्दै बाहिरिनु कति ठीक हो ? आफ्नो मूल्यांकन आफैं गर्नुपर्छ ।’
सांसद मात्रै होइन, मन्त्रीहरूले पनि संसद्लाई समय दिन सकेका छैनन् । मन्त्री नआएकै कारण बैठक सञ्चालनसमेत समयमा हुन सकिरहेको छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस् ।
