१ लाखको राहत बाँड्न २८ लाख हेलिकोप्टर खर्च
सुशासन नेपाल
मकवानपुर । वाग्मती प्रदेश सरकारले पहिरो प्रभावितलाई १ लाख ११ हजार रुपैयाँको राहत सामग्री वितरण गर्न करिब २८ लाख रुपैयाँ हेलिकोप्टर भाडा तिरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा ०७७ साउन २६ गतेको पहिरो प्रभावित परिवारलाई दाल, चामल, स्वास्थ्य सामग्रीलगायत राहत वितरण गर्न १२ पटक नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरिएको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित सिन्धुपाल्चोक पुगेको मन्त्रीहरूको टोलीले हेलिकोप्टर भाडाबापत ३ घण्टा १५ मिनेटको २५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । एक निजी वायुसेवा कम्पनीको हेलिकोप्टर पनि तीन पटक प्रयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त हेलिकोप्टर प्रयोगबापत ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । ‘१ लाख ११ हजारको राहत वितरण गर्न कुल २८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तो अनुत्पादक खर्च रोक्नुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले वर्षातको समयमै आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ५९ करोड रुपैयाँको अख्तियारी दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन भक्तपुरलाई १६ करोड ९५ लाख, रामेछापलाई १२ करोड ५ लाख, सिन्धुपाल्चोकलाई ५ करोड ७० लाख, प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटलाई ११ करोड ६५ लाख, खुर्कोटलाई ११ करोड ९० लाख र रामेछापलाई ७५ लाख रुपैयाँ असारे विकासमा दिएको हो ।
यो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा ९९ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । महालेखाले अनुदान उपयोग भएका वा नभएका कृषि उपज संकलन, भण्डारण, बिक्री कार्यमा परेको प्रभाव तथा लक्षित उपलब्धिका विषयमा अनुगमन र मूल्यांकन गर्नसमेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ७० प्रतिशत साझेदार सहकारी संस्थाको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा शीतभण्डार निर्माण कार्यका लागि ८ साझेदार संस्थाबाट ३१ करोड ८८ लाख ४२ हजार प्राप्त हुनुपर्नेमा १६ करोड ५४ लाख ९ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको र साझेदार संस्थाले वहन गर्नुपर्ने ३० प्रतिशत रकम स्थानीय तहले बेहोरेको देखिएकाले सम्झौताबमोजिम १५ करोड ३४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ । शीत भण्डार निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनुपर्ने प्रस्ट्याएको छ ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले १६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन यस आर्थिक वर्षमा खरिद गरेको छ । प्रतिवेदनमा सवारी साधान खरिद गर्दा कतिपय कार्यालयले मापदण्ड पालना नगरेको देखिएकाले मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ ।
प्रदेशले उपभोक्ता समितिमार्फत गरेको कामको भुुक्तानी नियमसम्मत नभएको देखिएको छ । प्रदेशले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय मकवानपुरले राक्सिराङ खानेपानी आयोजनालाई ७ स्किममा विभाजन गरी ३ करोड ८७ लाख २५ हजार रुपैयाँको योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको र कार्यालयले १ करोड २२ लाख २६ हजारको आँपखोला उपभोक्ता समितिमार्फत गरी दुई रनिङ बिलबाट ओभरहेड घटाएर ९६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो ।
खानेपानी डिभिजन कार्यालय रामेछापले १ करोडमाथिका ७ वटा योजनाहरू उपभोक्ता समितिसँग सम्झौतामा गरेका र शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरले एक उपभोक्ता समितिबाट बाटो ढलान कार्य दुईवटा प्याकेजमा बनाएर १ करोड ३० लाख ३३ हजार रुपयौको कार्य गराएर ९१ लख १३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी नियमसम्मत नभएको जनाएको छ ।
प्रदेश तहमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका नाममा भइरहेको अनावश्यक खर्चमाथि पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । प्रदेश मातहत कार्यालयबाट सडक, सिँचाइ, भवन, खानेपानी, मठमन्दिर, धर्मशाला, खेलकुद मैदानलगायत डीपीआर गर्न यस आवमा ४८ करोड ५३ लाख बजेट विनियोजन गरिएकामा २४ करोड ३५ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । खर्च भएको रकममध्ये ११ करोड ८९ लाख ७७ हजार मन्त्रालयबाट र बाँकी १२ करोड ४५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ मातहत कार्यालयबाट खर्च भएको छ ।
प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कुलेखानी–भीमफेदी सुरुङमार्गको डीपीआर निर्माणमा १ करोड ५५ लाख ५४ हजार खर्च भइसकेको अवस्थामा सोही वर्ष ५१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ प्रतिवेदन पुनरावलोकन पुन: खर्च भएको छ । ‘सुरुङमार्ग निर्माण गर्न बजेट विनियोजन नगरी डीपीआर पुनरावलोकन भनेर दोहोरो खर्च भएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले युवा वैज्ञानिक कोषमा गरेको लगानी पनि उद्देश्यअनुसार नभएको देखिएको छ । ‘वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोषमा विगतको मौज्दातसमेत गरी १४ करोड ८७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेकामा कार्यसञ्चालन नगरी बैठक भत्ता, कार्यालय सञ्चालनमा मात्र ९४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो बजेट उद्देश्यअनुसार परिचालन गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
- कान्तिपुरबाट
