"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित

प्रकाशित मिति :  ११ श्रावण २०७९, बुधबार १६:३१


काठमाडौं । ओली सरकारको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दामाथिको सुनुवाइ फेरि स्थगित भएको छ ।

विपक्षी बनाइएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि सुनुवाइ  स्थगित भएको हो । उनीहरुले उठाएको मागका सवालमा इजलासले केही आदेश गर्ने अपेक्षा छ ।

सुनुवाइ सुरु हुनासाथ विपक्षी बनाइएका संवैधानिक पदाधिकारीका कानून व्यवसायीहरुले संवैधानिक निकायलाई पनि विपक्षी बनाउनुपर्ने र उनीहरुबाट लिखित जवाफ आउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

उनीहरुले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा अहिले पनि संयुक्त इजलासमा रहेको र तिनलाई पनि संवैधानिक इजलासमा राखेर एकसाथ सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राखे ।

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरी यी मुद्दा सुनुवाइ गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि सुनुवाइ स्थगित भएको हो ।

विपक्षी बनाइएकाहरुका कानून व्यवसायीहरुले अघि सारेका मागवारे लिखित आदेश हुनसक्ने एक कानून व्यवसायीले बताए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता हुने भएको छ ।  न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले

काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक विकास गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरु चुक्न नहुने बताएका छन्।

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेय संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएका छन् । समितिका जेष्ठ सदस्य

काठमाडौँ – कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी भएको प्रतिनिधि सभामा १६ वटा कानुन अड्किएका छन्। प्रतिनिधि सभाका समितिहरूमा १५ वटा र एउटा