संसद्को ११औँ अधिवेशनबाट २७ कानुन बन्ने सम्भावना कायम
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । चुनाव घोषणासँगै सांसदको घट्दो उपस्थितिबीच सरकारले संघीय संसद्को ११औँ अधिवेशनबाट बढीभन्दा बढी कानुन बनाउने नीति लिएको छ । ११औँ अधिवेशनमा अहिलेसम्म चार वर्षदेखि विचाराधीनसहित १९ विधेयकले कानुनी रूप लिएका छन् ।दुवै सदनबाट पारित ६ वटा विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा जान बाँकी छ । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक र बेपत्ता तथा सत्य निरुपणसम्बन्धी विधेयक पनि पारित गर्ने तयारी छ । यस हिसाबले जारी अधिवेशनमा कम्तीमा २७ कानुन बन्ने निश्चित छ । संघीय संसद् सचिवालय विधेयक शाखाका अनुसार जारी अधिवेशनमा कुल ७२ विधेयक थिए । ५६ वटा बैठक बसिसक्दा १९ वटा विधेयक कानुन बनेका छन् भने सातवटा विधेयक पारित भइसकेको छ । तीनवटा विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ ।
अधिवेशनका अहिलेका ५६ बैठकमा १९ पटक गणपूरक संख्या यकिन र कोरम नपुगेर नौवटा बैठक स्थगित हुँदा पनि कानुन निर्माणले तीव्रता लिएको छ । प्रतिनिधिसभामा २७ र राष्ट्रिय सभामा २३ गरी ५० विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले अझै कानुन बनाउन बाँकी रहेकाले तत्कालै अधिवेशन अन्त्य नहुने बताए । ‘संसद्मा बिजनेस रहेसम्म अधिवेशन चल्छ । बिजनेस सकिएपछि रोक्ने हो,’ उनले भने, ‘निजामती ऐन आउन बाँकी छ, सत्यनिरुपणकै काम बाँकी छ । शिक्षा ऐन, विद्युत् ऐनलगायत थुप्रै ऐनको काम बाँकी रहेकाले अझै चल्छ ।’
कांग्रेस प्रमुख सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्मा नागरिकता र बेपत्ता तथा सत्यनिरुपण विधेयक पारित भएपछि सदन बिजनेसविहीन हुने बताउँछन् । ‘केही महŒवपूर्ण विधेयक पारित गर्न सदन चलिरहेको छ । अहिले संसद् अन्त्य गरेको भए नागरिकता विधेयक फिर्ता आउने रहेछ । यस्तै कारणले बाधा अड्चन पर्छ कि भनेर बैठक निरन्तर नगर्ने, तर सेसन समापन नगर्ने नीति हो,’ उनले भने । टिआरसी विधेयक पारित गरेपछि पनि बैठकको ग्याप लामो हुने, तर सेसन समापन नहुने उनको भनाइ छ । यी दुई विधेयक कानुन बनेपछि सदन काम गर्ने अवस्थामा हुनेछैन । यसो हुँदा ४२ विधेयक शून्यमा गएर निष्क्रिय हुनेछन् ।
६ वटा विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा
राष्ट्रिय सभामा उत्पन्न भएर दुवै सदनबाट पारित ६ वटा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रक्रियामा छन् । जसमा तथ्यांक विधेयक, शपथसम्बन्धी विधेयक, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (पाँचौँ संशोधन) विधेयक र प्रत्यायन (एक्रिडिटेसन) विधेयक रहेका छन् ।प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्राप्त कारागार विधेयक, बिमा विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रक्रियामा छन् । यी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा जानेछन् ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई प्रक्रियामा नगएका विधेयक
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई टेबुल नभएका १३ वटा विधेयक छन् । जसमा भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, अध्यागमन विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, प्रतिलिपी अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, विद्युत् विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सामाजिक सुरक्षा (प्रथम संशोधन) विधेयक, कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन विधेयक र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक रहेका छन् ।
चार वर्षदेखि विचाराधीनसहित १९ विधेयकले कानुनी रूप लिए, दुवै सदनबाट पारित ६ विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा, प्रतिनिधिसभामा २७ र राष्ट्रिय सभामा २३ गरी ५० विधेयक विचाराधीन, नागरिकतासहित अझै केही विधेयक टुंग्याएर मात्रै अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी, पारित हुन नसकेका विधेयक शून्यमा जाने
प्रतिनिधिसभामा दर्ता मात्रै भएका शान्ति र सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (पहिलो) संशोधन विधेयक, कर्जा सूचना विधेयक, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक रहेका छन् । जसमा बेपत्ता विधेयकलाई ५ साउनको बैठकमा अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ ।
त्यस्तै, दर्ता भएर प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएका पाँचवटा विधेयक छन् । निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, सैनिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, सार्वजनिक खरीद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, भन्सार विधेयक तीन वर्षदेखि विचाराधीन रहेका छन् । राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति तथा पारित भएर सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएका तीनवटा विधेयक तीन वर्षदेखि विचाराधीन छन् । नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक रहेका छन् । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि यी विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा जानेछन् ।
संविधान संशोधनका चारवटा विधेयक अलपत्र
संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका चारवटा गैरसरकारी विधेयक दुई वर्षदेखि अलपत्र छन् । १९, २० र २३ जेठ ०७७ दर्ता भएको चारवटा नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुन सकेको छैन । गैरसरकारीअन्तर्गतको गाँजा खेती (व्यवस्थापन) विधेयक पनि तीन वर्षदेखि अलपत्र छ । संसद् सचिवालयका अनुसार ६ वटा विधेयक चार वर्षदेखि संसदीय समितिमा विचाराधीन छन् । दुइटा विधेयक भने हालै समितिमा गएका हुन् । जसमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक रहेको छ । हालै समितिमा गएको विधेयकमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल विशेष सेवा विधेयक रहेका छन् ।
तीन विधेयक सरकारबाट फिर्ता
यो अधिवेशनमा सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन), औषधि (तेस्रो संशोधन) र नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक फिर्ता लिएको छ । यो अधिवेशनमा राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक फिर्ता भएको छ । जसलाई प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाइसकिएको छ । तर, यो कार्यकालमा नागरिकतासहित राष्ट्रपतिबाट दुइटा विधेयक फिर्ता भएको छ । यसअघि ०७५ मा राष्ट्रपतिबाट राहदानी विधेयक फिर्ता भएको थियो ।
- नयाँ पत्रिकाबाट
