"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

अर्बौं रुपैयाँ स्वाहा गरिब पहिचानका नाममा

प्रकाशित मिति : 27 August, 2022 10:13 am

सुशासन नेपाल

काठमाडौं । सरकार विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य लिएर गरिबको खोजीमा निस्केको एक दशक हुन लागेको छ। यस अवधिमा गरिब पहिचानका नाममा राज्यकोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर वास्तविक गरिबको पहिचान अझै हुन सकेको छैन ।

सरकारले गरिब जनताको खोजी कार्य आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि सुरु गरेको हो। ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ गठन गरेर गरिब पहिचान गर्न सुरु गरेको सरकारको काम अहिलेसम्म पनि जारी छ। तर मुलुकभर कति गरिब छन् भन्ने तथ्यांक अझै आउन सकेको छैन । यसको मूल कारण गरिब पहिचान कार्यक्रममा घुसेको राजनीति हो। सरकारले गरिब पहिचानमा तीनै तहलाई परिचालन गर्ने प्रयास गरे पनि राजनीतिक कारण सफल हुन सकेको छैन । खासगरी केही स्थानीय तह गरिब पहिचान कार्यक्रमप्रति नै असन्तुष्ट र शङ्कालु देखिन्छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

पत्रपत्रिकाबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – धनुषाको कमला नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख राम उदगार गोइतसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ

काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कपिलवस्तुस्थित विश्वमैत्री आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक विश्वम्भर रैदास र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दुर्गा थारूविरुद्ध आज

काठमाडौँ – प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भइरहँदा सामाजिक सुरक्षा चुनौती थप भएको बताएका छन्। अपराध अनुसन्धान विभागको ७०औँ

काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बाराको ठेक्का सूचना लुकाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर

ताजा