"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चका रिटमा आजै सुनुवाइ हुँदै

प्रकाशित मिति :  23 September, 2022 10:36 am


काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दरर्ता भएका रिटको आज (शुक्रबार) सुनुवाइ हुँदैछ ।

राष्ट्रपतिको कदम संविधान विपरीत भन्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतम पाँच वटा रिट दर्ता भएका छन् । उक्त रिटको पेसी आजका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेललदे जानकारी दिए ।

राष्ट्रपतिको यो कदम संविधान विपरीत भन्दै उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा कानुन व्यवसायी, कानुनका विद्यार्थी र सर्वसाधारणले समेत रिट हालेका छन् ।

अधिवक्ता सुनील रञ्जन सिंह, अधिवक्ता सुनिलकुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी राज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ ल मा अध्ययनरत अविनेश अधिकारी र सम्पूर्ण बस्नेतले संयुक्त रुपमा र मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्माले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकामा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले तोकेको १५ दिनसम्म पनि प्रमाणीकरण गरेकी छैनन् ।

रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान धारा ११३ (४)बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकाले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको छ ।

त्यस्तै विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकको अधिकार संविधानले नदिएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि माग गरेका छन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ — जेन-जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट क्षति भोगेको सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण सेवा मंसिर १ देखि सञ्चालनमा आउने

काठमाडौँ — राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन विरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनविरुद्धको

काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कुनै कानुन नल्याइने बताएका छन्। आइतबार नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल