"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चका रिटमा आजै सुनुवाइ हुँदै

प्रकाशित मिति :  ७ आश्विन २०७९, शुक्रबार १०:३६


काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दरर्ता भएका रिटको आज (शुक्रबार) सुनुवाइ हुँदैछ ।

राष्ट्रपतिको कदम संविधान विपरीत भन्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतम पाँच वटा रिट दर्ता भएका छन् । उक्त रिटको पेसी आजका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेललदे जानकारी दिए ।

राष्ट्रपतिको यो कदम संविधान विपरीत भन्दै उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा कानुन व्यवसायी, कानुनका विद्यार्थी र सर्वसाधारणले समेत रिट हालेका छन् ।

अधिवक्ता सुनील रञ्जन सिंह, अधिवक्ता सुनिलकुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी राज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ ल मा अध्ययनरत अविनेश अधिकारी र सम्पूर्ण बस्नेतले संयुक्त रुपमा र मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्माले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकामा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले तोकेको १५ दिनसम्म पनि प्रमाणीकरण गरेकी छैनन् ।

रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान धारा ११३ (४)बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकाले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको छ ।

त्यस्तै विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकको अधिकार संविधानले नदिएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि माग गरेका छन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता हुने भएको छ ।  न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले

काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक विकास गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरु चुक्न नहुने बताएका छन्।

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेय संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएका छन् । समितिका जेष्ठ सदस्य

काठमाडौँ – कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी भएको प्रतिनिधि सभामा १६ वटा कानुन अड्किएका छन्। प्रतिनिधि सभाका समितिहरूमा १५ वटा र एउटा