राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुनभित्रै : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया

प्रकाशित मिति :  ४ पुष २०७९, सोमबार १८:५१

---

सुशासन नेपाल

57

Shares

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन महिनाभित्र हुने जानकारी दिनुभएको छ । सोमबार आयोगको प्राङ्गणमा आयोजित जलपान समारोहमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले सो जानकारी दिनुभएको हो । फागुन महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै यस वर्षको सबै निर्वाचन सम्पन्न हुने जानकारी दिनुभयो ।

जलपान समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालगायतका पदाधिकारीहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

“आयोगले यो निर्वाचनमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई निश्चित सीमामा राखी राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट हुने निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चलाई पद्धतिगत नियन्त्रण र नियमन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । यी सबै अभ्यास तथा प्रयास राजनीतिक सुशासन र निर्वाचनको निष्ठा कायम गर्न चालिएका कदमहरू हुन्” उहाँले भन्नुभयो, “आयोग कुनै पनि निर्वाचन पद, पैसा र प्रलोभनले प्रभावित हुनुहुँदैन, निष्ठा, विचार, सिद्धान्त र मूल्य मान्यताबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यतालाई स्थापित गर्न हरदम क्रियाशील रहेको छ । यस क्रममा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि त्यसको समीक्षा गर्ने, सुझाव लिने, असल अभ्यासलाई ग्रहण गर्ने र कमीकमजोरीलाई हटाउन आवश्यक सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यलाई आयोगले निरन्तरता दिनेछ ।”

उहाँले निर्वाचन व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्र पहिल्याई सबै सरोकारवालाको सुझाव तथा परामर्शमा नयाँ निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार गरी नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमै निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पेस गर्नेगरी तयारी गरिएको र सो विधेयक निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारको दिशामा कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले कुनै पनि जिल्लामा रहेको व्यक्तिले आफू रहेकै जिल्लाबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउने तथा अनलाइन प्रणालीमार्फत मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने, स्थानीय तह र राजनीतिक दलकोसमेत सहभागितामा मतदाता नामावली अद्यावधिक हुने, मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भई मतदानको अघिल्लो दिन १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदातालाई मताधिकार हुने, मतदाताको सहजता र पहुँचका निम्ति मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन गर्ने कार्य असल अभ्यासका रूपमा रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

साथै अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका तथा तोकिएको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्न असमर्थ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, थुनुवा र कैदी तथा वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गर्न दिने तथा मतदाता शिक्षाको काममा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने कार्य पनि सोहीअनुरूप रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

यसका अतिरिक्त नेपालको संविधानले स्पष्ट गरेको लाभको पद बाहेकका अन्य सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिँदा राजीनामा दिनुपर्ने, प्रत्येक उम्मेदवारले आफ्नो योग्यता र निर्वाह गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वसमेतका विषयमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने, उम्मेदवारीका साथ सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्नेलगायतका थप व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन गरिएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।

त्यसैगरी, व्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने आचारसंहिता तर्जुमा गरी अनुगमन समिति, अनुगमन अधिकृत, स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायमा स्थानीय इकाइमार्फत निर्वाचन खर्च, निर्वाचन प्रचारप्रसार र आचारसंहिताको अनुगमन हुने, आम सञ्चारमाध्यमको स्वनियमन गर्न उत्प्रेरित गर्ने, निर्वाचनमा राजनीतिक विज्ञापनका निम्ति रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र छापा माध्यमको उपयोग गर्न सकिने, सामाजिक सञ्जालका कम्पनीसँगको सहकार्यमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गरिने र मतदानको दिन सवारी आवागमनमा सहजता ल्याउनेलगायतका प्रयास भएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले उल्लेख गर्नुभयो ।

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट करिब ४१ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई स्थानीय तह सञ्चालनको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनुभएको छ । त्यसैगरी मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभातर्फ दुई सय ७५ र प्रदेशसभातर्फ ५५० गरी कूल ८२५ जना सदस्य निर्वाचित भई शासकीय प्रणालीमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ ।

संवैधानिक एवम् कानुनी प्रावधानले लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेअनुरुप यस वर्ष सम्पन्न तिनै तहको निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३६ दशमलव ३६ प्रतिशत र सङ्घीय संसदमा ३३ दशमलव ८३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व कायम भएको छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व तथा आयोगले स्वीकृत गरेको लैङ्गिक तथा समावेशी नीतिको दृष्टिबाट हेर्दा यो सङ्ख्या पर्याप्त नभएकाले निर्वाचन आयोग यसलाई अझै सहज, विशिष्ट, उपयुक्त र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पढ्नुहोस प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको मन्तव्यको पूर्णपाठ –

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू
सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू,
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू
तथा आयोगको आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट अतिथिहरू एवम् महिला तथा सज्जनवृन्द

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको अवसरमा निर्वाचन आयोग, नेपालद्वारा आयोग यस परिसरमा आयोजित यस जलपान समारोहमा समुपस्थित भई प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष कृतज्ञता प्रकट गर्दै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु ।

यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा समुपस्थित भइदिनु भएकोमा सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू समक्ष कृतज्ञता सहित हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु ।

कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा समुपस्थित भई हामीलाई हौसला एवम् प्रेरणा प्रदान गरिदिनु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू एवम् राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यूप्रति स्वागत गर्दै आभार व्यक्त गर्दछु । त्यसैगरी निर्वाचन आयोगको आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनु भएका सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथि महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु ।

यहाँहरूको यो गरिमामय उपस्थितिले हामी अत्यन्त हर्षित भएका छौं । यहाँहरूको उपस्थितिबाट कार्यक्रमको गरिमा बढ्नुका साथै आयोगलाई आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी अझैँ सशक्त, व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न हौसला एवं प्रेरणा प्राप्त भएको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु ।

नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलाई मूर्तरुप दिन निर्वाचनको समग्र पक्षलाई व्यवस्थापन, सञ्चालन, रेखदख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगमा रहेको छ । यसै पृष्ठभूमिमा ‘स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवम् मितव्ययी निर्वाचन : शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने निर्वाचन आयोगको मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गरी आयोगको नेतृत्वमा सबै सरोकारवालाहरूको समन्वय, सहयोग, साझेदारी र सहकार्यमा स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मुलुकभर एकै चरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन् । निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगलाई सहयोग गर्ने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार संस्था, गैरसरकारी क्षेत्र, निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरू, सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरू, विभिन्न पेशागत एवं व्यावसायिक संस्थाहरू, आमसञ्चारमाध्यम तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूप्रति म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

यो वर्ष हामी सबैको निम्ति निर्वाचन वर्षको रूपमा रहेको छ । यसै वर्षको वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट करिब ४१ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई स्थानीय तह सञ्चालनको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनुभएको छ । त्यसैगरी मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभातर्फ २७५ र प्रदेश सभातर्फ ५५० गरी कूल ८२५ जना सदस्यहरू निर्वाचित भई शासकीय प्रणालीमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त भएको छ । आगामी फागुन महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नेपालको संविधान जारी भए पछि दोस्रो कार्यकालका लागि हुने सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भइ सक्नेछन् । यसरी स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनबाट आफूले रोजेका प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गर्न पाउने नागरिक अधिकारको वैधता र सुनिश्चितता प्राप्त भएकोमा निर्वाचन आयोग खुशी व्यक्त गर्दछ । साथै म यस अवसरमा निर्वाचित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई आयोगको तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

हाम्रो संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानले लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे अनुरुप यस वर्ष सम्पन्न तिनै तहको निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३६ दशमलव ३६ प्रतिशत र संघीय संसद्मा ३३ दशमलव ८३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व कायम भएको छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व तथा आयोगले स्वीकृत गरेको लैङ्गिक तथा समावेशी नीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो संख्या पर्याप्त नभएकोले निर्वाचन आयोग यसलाई अभँैm सहज, विशिष्ट, उपयुक्त र पूर्वअनुमानयोग्य बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गराउने क्रममा आयोगबाट केही नवीनतम् असल अभ्यासहरू अवलम्बन गरिएका छन् ।

कुनै पनि जिल्लामा रहेको व्यक्तिले आफू रहेकै जिल्लाबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउने तथा अनलाइन प्रणालीमार्फत मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने, स्थानीय तह र राजनीतिक दलहरूको समेत सहभागितामा मतदाता नामावली अद्यावधिक हुने, मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भई मतदानको अघिल्लो दिन १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदातालाई मताधिकार हुने, मतदाताको सहजता र पुहँचको निम्ति मतदान केन्द्रहरूको पुनरावलोकन गर्ने, अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका तथा तोकिएको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्न असमर्थ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, थुनुवा र कैदी तथा वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गर्न दिने तथा मतदाता शिक्षाको काममा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने कार्यहरू यसका केही ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

यसका अतिरिक्त नेपालको संविधानले स्पष्ट गरेको लाभको पद बाहेकका अन्य सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिँदा राजीनामा दिनुपर्ने, प्रत्येक उम्मेदवारले आफ्नो योग्यता र निर्वाह गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व समेतका विषयमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने, उम्मेदवारीका साथ सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने लगायतका थप व्यवस्था समेत यो निर्वाचनमा कार्यान्वयन गरिएका छन् ।

त्यसैगरी व्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने आचारसंहिता तर्जुमा गरी अनुगमन समिति, अनुगमन अधिकृत, स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका स्थानीय इकाइमार्फत निर्वाचन खर्च, निर्वाचन प्रचारप्रसार र आचारसंहिताको अनुगमन हुने, आमसञ्चार माध्यमको स्वनियमन गर्न उत्प्रेरित गर्ने, निर्वाचनमा राजनीतिक विज्ञापनको निम्ति रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र छापा माध्यमको उपयोग गर्न सकिने, सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गरिने र मतदानको दिन सवारी आवागमनमा सहजता ल्याउने लगायतका प्रयासहरू पनि यो निर्वाचनबाट प्रारम्भ गरिएको छ ।

आयोगले यो निर्वाचनमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई निश्चित सीमामा राखी राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट हुने निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चलाई पद्धतिगत नियन्त्रण र नियमन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । यी सबै अभ्यास तथा प्रयासहरू राजनीतिक सुशासन र निर्वाचनको निष्ठा कायम गर्न चालिएका कदमहरू हुन् । यी सिकाइ, अनुभव र उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै थप सुधारको निम्ति अग्रसर हुन आयोग दृढ संकल्पित रहेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।

आयोग कुनै पनि निर्वाचन पद, पैसा र प्रलोभनले प्रभावित हुनुहुँदैन, निष्ठा, विचार, सिद्धान्त र मूल्य मान्यताबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यतालाई स्थापित गर्न हरदम क्रियाशील रहेको छ । यसक्रममा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि त्यसको समीक्षा गर्ने, सुझाव लिने, असल अभ्यासलाई ग्रहण गर्ने र कमी कमजोरीलाई हटाउन आवश्यक सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यलाई आयोगले निरन्तरता दिनेछ । यसै अनुरुप निर्वाचन व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्र पहिल्याई सबै सरोकारवालाहरूको सुझाव तथा परामर्शमा नयाँ निर्वाचन कानूनको मस्यौदा तयार गरी नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनमै निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको छ । यो विधेयक निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारको दिशामा कोसेढुंगा सावित हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

अन्त्यमा आयोगलाई निष्पक्षता, व्यावसायिकता र विश्वसनीयताको जगमा उभिएर सर्वस्वीकार्य निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै क्षेत्रबाट सधैं हौसला, प्रेरणा र सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आदरणीय सम्पूर्ण विशिष्ट पाहुनाहरूलाई जलपानमा सरिक भइदिनहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु