"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सर्वोच्च बारको निर्वाचन यही पुस २३ गते हुदै

प्रकाशित मिति :  3 January, 2023 11:31 am


काठमाडौँ । सर्वोच्च बार एशोसिएशनको ३४औँ नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि यही पुस २३ गते निर्वाचन हुँनेभएको छ ।

नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा सत्ता र विपक्षी दलनिकट कानुन व्यवसायीबीच समूहगतरूपमा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । दुई समूहको आ–आफ्नो समूह प्यानलसहित मनोनयन दर्ता भइसकेको छ ।

निर्वाचनमा बृहत् लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील, पेसागत तथा गणतान्त्रिक समूह बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । लोकतान्त्रिक समूहबाट अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशङ्कर निरौलाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने प्रगतिशीलबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।

यस्तै एक उपाध्यक्षमा लोकतान्त्रिकबाट जगदीशप्रसाद पाण्डे र प्रगतिशीलबाट रामकृष्ण काफ्ले हुनुहुन्छ । सचिवमा लोकतान्त्रिकबाट कल्याण पोखरेल र प्रगतिशीलबाट श्यामकुमार खत्री प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ ।

 सहसचिवमा लोकतान्त्रिकबाट सुजन लोप्चन र प्रगतिशीलबाट सङ्गीना शाक्य उम्मेदवार हुनुहुन्छ । एक कोषाध्यक्ष पदका लागि लोकतान्त्रिकबाट रामचन्द्र पौडेल र प्रगतिशीलबाट कपिलचन्द्र पोखरेल प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । एक महिला सदस्यका लागि लोकतान्त्रिकबाट कमला रोका गिरी र प्रगतिशीलबाट सिर्जना कँडेल हुनुहुन्छ ।

सर्वोच्च बारमा छ सय २१ जना मतदाता छन् । सर्वोच्च बारमा दुई वर्षको कार्यकाल रहन्छ । यसअघि पनि विसं २०७७ पुस २३ गते नै नयाँ कार्यसमितिका लागि निर्वाचन भएको थियो । सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेका अनुसार दुई वर्षअघि पुस २३ गते नै निर्वाचन भएको थियो । पदमा एक मिनेट पनि बढी बस्न नहुने सिद्धान्तअनुसार सोही दिन निर्वाचन गर्न लागिएको हो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – राष्ट्रिय सभा बैठकले विभिन्न तीन अध्यादेशलाई स्वीकृत गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकले मतदाता नामावली ऐन, २०७३

काठमाडौँ – आइतबार सम्पन्न राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम

काठमाडौँ — महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन थान रिट दर्ता भएका छन् । युवराज सफल, आयुष बडालसहित र

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले दलहरूले पेश गरेको समानुपातिक बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि समेट्न निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको