"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सर्वोच्च बारको निर्वाचन यही पुस २३ गते हुदै

प्रकाशित मिति :  3 January, 2023 11:31 am


काठमाडौँ । सर्वोच्च बार एशोसिएशनको ३४औँ नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि यही पुस २३ गते निर्वाचन हुँनेभएको छ ।

नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा सत्ता र विपक्षी दलनिकट कानुन व्यवसायीबीच समूहगतरूपमा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । दुई समूहको आ–आफ्नो समूह प्यानलसहित मनोनयन दर्ता भइसकेको छ ।

निर्वाचनमा बृहत् लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील, पेसागत तथा गणतान्त्रिक समूह बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । लोकतान्त्रिक समूहबाट अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशङ्कर निरौलाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने प्रगतिशीलबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।

यस्तै एक उपाध्यक्षमा लोकतान्त्रिकबाट जगदीशप्रसाद पाण्डे र प्रगतिशीलबाट रामकृष्ण काफ्ले हुनुहुन्छ । सचिवमा लोकतान्त्रिकबाट कल्याण पोखरेल र प्रगतिशीलबाट श्यामकुमार खत्री प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ ।

 सहसचिवमा लोकतान्त्रिकबाट सुजन लोप्चन र प्रगतिशीलबाट सङ्गीना शाक्य उम्मेदवार हुनुहुन्छ । एक कोषाध्यक्ष पदका लागि लोकतान्त्रिकबाट रामचन्द्र पौडेल र प्रगतिशीलबाट कपिलचन्द्र पोखरेल प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । एक महिला सदस्यका लागि लोकतान्त्रिकबाट कमला रोका गिरी र प्रगतिशीलबाट सिर्जना कँडेल हुनुहुन्छ ।

सर्वोच्च बारमा छ सय २१ जना मतदाता छन् । सर्वोच्च बारमा दुई वर्षको कार्यकाल रहन्छ । यसअघि पनि विसं २०७७ पुस २३ गते नै नयाँ कार्यसमितिका लागि निर्वाचन भएको थियो । सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेका अनुसार दुई वर्षअघि पुस २३ गते नै निर्वाचन भएको थियो । पदमा एक मिनेट पनि बढी बस्न नहुने सिद्धान्तअनुसार सोही दिन निर्वाचन गर्न लागिएको हो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ — जेन-जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट क्षति भोगेको सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण सेवा मंसिर १ देखि सञ्चालनमा आउने

काठमाडौँ — राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन विरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनविरुद्धको

काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कुनै कानुन नल्याइने बताएका छन्। आइतबार नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल