सर्वोच्चमा बहस : रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता पुन प्राप्त कानुनी प्रक्रिया बमोजिम छैन
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दामोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा सुरुमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस भइरहेको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकताको समाप्ती राज्य वा व्यक्तिको निर्णयबाट हुने तर प्राप्तिका लागि राज्यको उपस्थिति अनिवार्य हुने बताए ।
अमेरिकी ग्रिनकार्ड लिने बेलामा अरु कुनै देशको नागरिक नरहेको र कुनै पनि राज्यप्रति निष्ठा नरहेको शपथ लिएका लामिछानेले अमेरिकी ग्रिनकार्ड त्यागेपछि नेपालमा नागरिकता पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया नै नथालेको उनले बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘एउटा व्यक्तिमा जतिसुकै नेपालीपन होला, नेपाली रगत होला तर नागरिकता लिन सरकारी निकायमा पुग्नुपर्छ, त्यहाँ गएर दस्तखत गर्नुपर्छ, सही छाप गर्नुपर्छ, मागेको विवरण पेश गर्नुपर्छ ।’
त्यो प्रक्रिया पूरा नगरेकाले रवि लामिछाने अहिले नेपाली भएपनि नेपाली नागरिक नभएको उनको तर्क छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले आफ्नो बहस नोटमा पनि भनेका छन्, ‘उनले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छैनन् वा एक पटक कायम नरहेको नागरिकता कायम गराउन कानुनले तोके बमोजिम प्रक्रिया थालनी गरी सो प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता पुन प्राप्त गरेका छैनन् भने उनलाई नेपाली भन्न सकिन्छ, तर नेपाली नागरिक भन्न सकिन्न ।’
किरण गुप्ताको मुद्दा लामिछानेसँग मिल्ने भन्दै उनले एउटा नजीर पनि सुनाए । वरिष्ठ अभिवक्ता भण्डारीका अनुसार नेपालमा जन्मिएकी हुर्किएकी किरणले भारतीय नागरिकसँग बिहे गरेपछि आधार कार्ड सबै कागजपत्र बनाएकी थिइन् । २०१८ मा जब ग्राम विकास समितिको मुखियामा निर्वाचित भएपछि मुद्दा परेको र निर्वाचन आयोगले २०१६ मा नेपालको नागरिकता परित्याग गरेपछि भारतीय नागरिकता लिन प्रक्रिया सुरु नगरेकाले भारतीय नागरिक भन्न नमिल्ने व्याख्या भएको उनले सुनाए । यस्तै सरोजनाथ प्याकुरेलको मुद्दामा नागरिकता नभई राजनीतिक पदमा जान सकिन्न भन्ने व्याख्या भइसकेको उनले बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘विदेशको आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि नेपाल सरकारको र सरकारी संस्थानमा कर्मचारी भई सेवा सुविधा त प्राप्त गर्न पाइँदैन भन्ने कानुनी प्रणाली विद्यमान हुँदाहुँदै शासन सत्तामा पुग्न र शासन गर्न नेपाली नागरिक नभएपनि हुने भनेर व्याख्या गर्न सकिँदैन ।’
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता रमण कर्ण, निकिता ढुंगाना, अमृत खरेललगायतले एउटै बहस नोट पेश गर्दै लामिछानेले नेपाली नागरिकता आफुखुशी त्यागेर अमेरिकी नागरिकता त्यागेको तर अमेरिकी नागरिकता त्यागिसकेपछि नेपालको नागरिकता लिन प्रक्रिया सुरु नगरेको बताएका छन् ।
उनीहरुले नागरिकता ऐनको दफा १० र ११ उधृत गर्दै रवि लामिछानेले भनेझैं अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि स्वतः नेपाली नागरिक नहुने बताए ।
अधिवक्ता रमण कर्णले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएपछि र त्यस्तो निस्सा दर्ता भएपछि मात्र नेपाली नागरिकता सक्रिय हुने बताए । तर रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि स्वतः नेपाली नागरिकता सक्रिय हुने भनी गरेको दावी कानुन विपरीत रहेको उनले बताए ।
