"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

क्रिकेटर लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन

प्रकाशित मिति :  31 January, 2023 6:06 pm


काठमाडौँ । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएको छ। मंगलबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको हो। 

‘आजै दर्ता गराएका छौँ। थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्नेमा धरौटीमा रिहा गरिएकाले थुनामै राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने मागसहित पाटनको आदेशविरुद्ध निवेदन दर्ता भएको हो,’ कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६७ (१)को अवस्था रहँदारहँदै पनि धरौटीमा रिहा गरेको भन्दै पुनरावेदन दर्ता भएको हो। उक्त दफाअनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुर तथा त्यस्तो कसुरको उद्योग वा मतियार भएको कसुरमा पनि अभियुक्त थुनामा राख्ने आदेश हुन्छ। 

साथै, तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले २८ पुसमा लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो।

क्रिकेटर लामिछानेले ५ भदौमा आफूमाथि बलात्कार गरेको भन्दै एक किशोरीले गौशाला प्रहरीमा उजुरी दिएपछि हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन छ। थुनामै बसेर उक्त मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने आदेश १८ कात्तिकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिए पनि उच्चले त्यसलाई उल्ट्याएको थियो।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – राष्ट्रिय सभा बैठकले विभिन्न तीन अध्यादेशलाई स्वीकृत गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकले मतदाता नामावली ऐन, २०७३

काठमाडौँ – आइतबार सम्पन्न राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम

काठमाडौँ — महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन थान रिट दर्ता भएका छन् । युवराज सफल, आयुष बडालसहित र

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले दलहरूले पेश गरेको समानुपातिक बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि समेट्न निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको