"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

क्रिकेटर लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन

प्रकाशित मिति :  १७ माघ २०७९, मंगलवार १८:०६


काठमाडौँ । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएको छ। मंगलबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको हो। 

‘आजै दर्ता गराएका छौँ। थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्नेमा धरौटीमा रिहा गरिएकाले थुनामै राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने मागसहित पाटनको आदेशविरुद्ध निवेदन दर्ता भएको हो,’ कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६७ (१)को अवस्था रहँदारहँदै पनि धरौटीमा रिहा गरेको भन्दै पुनरावेदन दर्ता भएको हो। उक्त दफाअनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुर तथा त्यस्तो कसुरको उद्योग वा मतियार भएको कसुरमा पनि अभियुक्त थुनामा राख्ने आदेश हुन्छ। 

साथै, तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले २८ पुसमा लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो।

क्रिकेटर लामिछानेले ५ भदौमा आफूमाथि बलात्कार गरेको भन्दै एक किशोरीले गौशाला प्रहरीमा उजुरी दिएपछि हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन छ। थुनामै बसेर उक्त मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने आदेश १८ कात्तिकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिए पनि उच्चले त्यसलाई उल्ट्याएको थियो।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता हुने भएको छ ।  न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले

काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक विकास गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरु चुक्न नहुने बताएका छन्।

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेय संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएका छन् । समितिका जेष्ठ सदस्य

काठमाडौँ – कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी भएको प्रतिनिधि सभामा १६ वटा कानुन अड्किएका छन्। प्रतिनिधि सभाका समितिहरूमा १५ वटा र एउटा