"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सर्वोच्चले माग्यो रविले अमेरिकी राहदानी त्यागेको प्रमाण

प्रकाशित मिति :  २२ चैत्र २०७९, बुधबार १९:३८


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्याग गरेको प्रमाण माग गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलासले रविले अमेरिकी राहदानी त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं जहाँ भए पनि झिकाउन आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं जहाँ भए पनि झिकाई नियमानुसार पेश गर्नू ।’

रवि लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्याग नगर्दै नेपाली राहदानी लिएको र प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ । उनले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी कायम रहेको अवस्थामा खारेज भइसकेको नेपाली नागरिकता पेश गरेर नेपाली राहदानी लिएका थिए । सर्वोच्चले रविले अमेरिकी राहदानी त्याग गरेको प्रमाण नेपालको कुन कार्यालयमा पेश गरेका थिए भनेर माग गरेको हो ।

रविले खारेज भएको नेपाली नागरिकता पेश गरेर राहदानी लिनु गैरकानुनी भएको भन्दै उनीविरुद्ध प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । तर ६ चैतमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले रविविरुद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णय गैरकानुनी भन्दै सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलले उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलगायत विपक्षीसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

तर रिट निवेदक पौडेलले माग गरेअनुसार महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश भने दिएन । सर्वोच्चले रिट निवेदनका केही विषय मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइको बेला नै सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले यो मुद्दाको आगामी सुनुवाइमा नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गत १३ मागमा गरेको फैसला पनि पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता हुने भएको छ ।  न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले

काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक विकास गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरु चुक्न नहुने बताएका छन्।

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेय संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएका छन् । समितिका जेष्ठ सदस्य

काठमाडौँ – कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी भएको प्रतिनिधि सभामा १६ वटा कानुन अड्किएका छन्। प्रतिनिधि सभाका समितिहरूमा १५ वटा र एउटा