सरकारले लामो समय सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न सक्दैन
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायले सरकारले अब लामो समय समाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न नसक्ने बताएका छन्। अर्थसचिव रायले वर्षेनी साधरण खर्च बढ्दै गएको र लामो समय सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जाने खर्च धान्न नसक्ने भन्दै राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न नसक्ने बताएका हुन्। रोजगारीमा आवद्ध भएका हरेक नागरिक अनिवार्य समाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
उनले सरकारले अर्बौं रुपैयाँ बिना योगदान सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रुपमा लामो समयसम्म दिन सक्ने अवस्था नभएको बताए। उनले सरकारले वार्षिक रुपमा करिब एक सय अर्ब बढी रकम समाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्रै खर्च गर्ने गरेको भन्दै राज्यकोषबाट यसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने विद्यमान परिपाटी हटाउन आवश्यक रहेको बताए।
अर्थसचिव रायले सरकारले सामाजिक सुरक्षामा धेरै खर्च गर्न नसक्ने भन्दै रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्न आवश्यक रहेको औंलाए। उनले वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा खर्च गर्दा सरकारले विनियोजन गरेको बजेटले धान्न नसक्ने उल्लेख गरे।
सचिव रायले रोजगारीमा रहेका सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न सके सरकारको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व घट्ने बताए।
‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा राजगारीमा रहेकाहरुले अनिवार्य रुपमा जानुपर्छ भनिएको थियो। सरकारले पनि ५ लाख श्रमिक पुर्याउने भनेपनि सकिएको छैन। तर सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। ३० प्रतिशत रोजगारदाताको ३१ प्रतिशत योगदान हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘११ प्रतिशत श्रमिकले योगदान गर्नुपर्छ अलि धेरै भयो भनिएको छ। तर जसरी भएपनि गर्ने नै हो। अब सरकारले लामो समयसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर कुनैपनि योगदान बिना सामाजिक सुरक्षा भत्ता जारी राख्ने अवस्थामा छैनौं। अहिले पनि सरकारले एक सय अर्ब भन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा लगानी गर्दैछौं। यसरी अर्बौं रुपैया कुनै योगदान बिना सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सरकारलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैले जनगणना २०६८ मा जति नागरिक पुगेका छन् सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाँध्नुपर्छ।’
सचिव रायले वर्तमान अवस्थामा देशमा राजश्व संकलनको अवस्था जटिल रहेको भन्दै राजश्व चुहावटको विषयमा सरकारले माफी दिन नसक्ने बताए। उनले १७ सय किलोमिटर खुला सीमा रहेकाले १५ वर्षमा १८ प्रतिशतसम्म राजश्व चुहावट वृद्धि भएको जानकारी दिए।
राजश्व चुहावट रोक्नका लागि राज्यका सबै निकायहरु चुस्त भएर लागि रहेको बताए। सरकारले कुनैपनि विषयको राजश्व चुहावटलाई सघाउन सक्ने भन्दै राजश्व चुहावट भेटिए तत्काल कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ।
‘राजश्व चुहावटमा सार्क राष्ट्र मध्ये नेपालले वार्षिक रुपमा १७ देखि १८ प्रतिशत वृद्धि १५ वर्षौंदेखि गरिरहेका छौं। यो अन्य देशमा कहीँ छैन। हामी चुहावट छैन भन्ने पक्षमा पनि छैनौं। नेपालको १७ सय किलोमिटर खुला सीमाना रहेको छ,’ उनले भने,’सरकारी निकायहरु राजश्व चुहावट रोक्न लागि रहेको छ। केही दिनअघि राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले सरकारले कुनै पनि विषयको राजश्व चुहावटलाई सघाउने छैनौं।’
अर्थसचिव रायले सरकारले चालु वर्षसम्म रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने दाबी गरे। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा मात्रै ३९ अर्ब रुपैयाँ मलमा खर्च गरेको बताए।
मल अभाव हुन नदिनको लागि सरकारले ७६ प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको भन्दै अब अनुदान दिएअनुसार उत्पादन कति भयो भन्ने तथ्याङ्क लिनुपर्ने बताए।
आगामी वर्ष मलको वर्तमान मूल्य नै कायम रह्यो भने करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। उनले २०६८ को जनगणनामा ६० प्रतिशत जनता कृषि पेशामा रहेको देखाएकाले सरकारले मल दिन सक्दिन भन्न उनको भनाइ छ।
‘विगत लामो समयदेखि मलको अभाव भइरहेको छ। विगतमा केही करोड रकम मात्रै मलमा अनुदान जाने गरेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ३९ अर्ब रुपैयाँ सरकारले मलमा खर्च गरेको छ,’ उनले भने, ‘अनुदान दिएर त्यसबाट कति उत्पादन भयो भनेर तथ्याङ्क लिन आवश्यक छ। अहिले पनि सरकारले ७६ प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको छ। आगामी वर्ष अहिले रहेको मलको मूल्य रह्यो भने करिव ४५ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ भन्नेछ। अब राज्यको पैसा खर्च गर्दा राज्यलाई कति योगदान भयो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। ६० प्रतिशत किसान भएको देशमा मल दिन सक्दैनौं भन्नसक्ने अवस्था छैन।’
मलको लागि बजेट भने सुनिश्चित भइसकेको उनले बताए।
