भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा पठाइँदै
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई संसद्ले दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ लाई सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नेछन् ।
‘हामी समितिमा लैजाने प्रस्ताव पारित गर्नेछौं,’ सांसद रघुजी पन्तले भने, ‘विधेयकका धेरै प्रावधानमा दफावार छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समितिमा लैजानैपर्ने अवस्था छ ।’ भ्रष्टाचार निवारणलगायत संसद्मा लामो समयदेखि विचाराधीन केही महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्न नसकेपछि संसद्ले आलोचना खेप्नुपरेको थियो । ‘यो विधेयक सरकारले हिउँदे अधिवेशनमै पारित हुने गरी पेस गर्नुपर्थ्यो,’ पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ भन्छन्, ‘अब यसलाई प्राथमिकतामा राखेर संशोधन प्रस्तावमाथि दफावार छलफल चलाउनुपर्छ ।’
भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध जनआक्रोश बढिरहेका बेला विधेयकमाथि विषयगत समितिले नियमित छलफल गरेर सक्दो छिटो पास गर्नुपर्ने नेम्वाङले बताए ।
विधेयकमा भ्रष्टाचारको पाँचवर्षे हदम्याद, नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको प्रवेश नहुने तथा निजी क्षेत्रको अनियमितता अनुसन्धानलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राख्नेलगायतका प्रावधान विवादास्पद छन् । अघिल्लो छलफलमा ३२ सांसदले यी प्रावधान हटाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
