सर्वोच्च अदालतमा ३३ हजार मुद्दा विचाराधीन
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । संविधान जारी हुँदै गर्दा ०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतमा करिब २४ हजार मुद्दा फैसला हुन बाँकी थिए । त्यतिबेला सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीशको दरबन्दी १५ जनाको रहे पनि १० जना मात्रै कार्यरत थिए । मुद्दाको चाप घटाउन नयाँ संविधानमार्फत न्यायाधीशको दरबन्दी बढाएर २१ पुर्याइयो । संविधानको व्यवस्थाअनुसार ०७३ साउन १७ मा एकैपटक ११ जना न्यायाधीश नियुक्त गरियो ।
पदपूर्तिपछिको स्वाभाविक अपेक्षा थियो– सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंदेखि थुप्रिएका मुद्दा भटाभट फर्स्योट हुनेछन् । तर, नतिजा सोचेजस्तो आएन । अहिले फैसला हुन बाँकी मुद्दाको संख्या ३३ हजारभन्दा बढी छ । ‘संविधानसभाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप विचार गरेर तिनलाई टुंग्याउन दरबन्दी थप गरेको थियो तर न्यायाधीश थपिएपछि पनि मुद्दा फर्स्योट हुने दर बढेको छैन,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सहन्यायाधिवक्ताले भने, ‘पहिलेकै अनुपातमा मात्रै फैसला भएको देखिन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतमा फागुन १ सम्म ३३ हजार ४ सय ६६ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । यो आर्थिक वर्षमा जम्मा ८.१६ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फर्स्योट दर एकदमै कम रहेको भन्दै त्यसलाई बढाउनुपर्ने बताए । ‘संविधानमा न्याय छिटो छरितो हुन्छ, मितव्ययी, निष्पक्ष र सर्वसुलभ हुन्छ भन्ने कल्पना पाइन्छ,’ कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले भने, ‘कुनै पनि विवाद अदालतमा आइसकेपछि फैसला हुन अधिकतम समय कति लाग्छ ? आफ्नो मुद्दा कहिले फैसला हुन्छ भनेर सेवाग्राहीले पूर्वानुमान गर्न सक्ने हुनुपर्यो कि परेन ? मलाई लाग्छ, हामीले यसलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्छ ।’
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरू ३७ दिन पूर्ण समय सुनुवाइ गरेनन् । बन्दीप्रत्यक्षीकरण, मिलापत्र, तामेलीजस्ता अत्यावश्यक र दुवैतर्फको बहस आवश्यक नपर्ने मुद्दाको मात्र सुनुवाइ गर्दा नियमित मुद्दाको पालो सरेको सर्यै गर्यो । गत मंसिर १५ देखि न्यायाधीशहरू गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन र पेसी निर्धारण गरेर इजलास फर्किए पनि नेपाल बारको आन्दोलनका कारण १२ नबज्दै कहिल्यै इजलासमा सुनुवाइ भएन । गोला तान्न १० बजे नै अदालत पुग्ने न्यायाधीशहरूले त्यसलगत्तै इजलास बसेर सुनुवाइ थाल्न कुनै अवरोध छैन । गोला प्रक्रिया सुरु भएपछि निश्चित न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने मुद्दालाई कसरी उनीहरूको इजलासमा नपार्ने भन्ने पनि नयाँ चुनौती थपिएको छ । ‘त्यसका लागि अटोमेसन प्रक्रियाद्वारा पेसी तोक्ने व्यवस्था नगरी सुख छैन,’ सर्वोच्च अदालतका एक जना वरिष्ठ अधिकारीले भने ।
सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहेका दीपककुमार कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेपछि शुक्रबार पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) बसेको छ । फुल कोर्टले अटोमेसन प्रक्रिया सुरु गर्नेबारे भइरहेको अध्ययन सकेर प्रतिवेदन छिटो तयार पार्ने निर्णय गरेको छ । साथै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको विकृतिविहीन न्यायपालिकाबारेको प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार तत्कालै सुधारको प्रक्रिया थाल्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजनाले जिल्ला अदालतमा सरल प्रकृतिका मुद्दा १ सय ८० दिनभित्र, सामान्य प्रकृतिका मुद्दा ३ सय ६५ दिनभित्र र जटिल प्रकृतिका मुद्दा ५ सय ४५ दिनभित्र फैसला गरिसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । ‘यस्तो लक्ष्य सर्वोच्च अदालतमा पनि चाहियो र त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्यो भनेर मैले सुरुदेखि भन्दै आएको छु,’ कानुनमन्त्री बडूले भने, ‘देश संघीयतामा गएको छ तर न्यायालय संघीय संरचनामा छैन । थुप्रै मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म आउनै नपर्ने गरी उच्च अदालतमै टुंग्याउन सकिन्छ । त्यस्ता विकल्पमा पनि अब सोच्नुपर्छ । कानुन संशोधन गरेर भए पनि यसमा निकास नखोजेसम्म जनताले न्याय पाउन्नन् ।’
सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त कानुनविद्जस्ता न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगका सदस्यहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराले बोलाएको आयोग र परिषद्को बैठक बहिष्कार गर्दै आएका थिए । जसका कारण न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा र अनुशासनमा कारबाही गर्नेजस्ता विषय अवरुद्ध भएका थिए । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले यसलाई फुकाउनुपर्नेछ । कार्कीले आइतबारका लागि आयोगको बैठक बोलाएका छन् । आयोगले यसअघि १८ जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि लिएको खुला परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने कार्यसूची छ । सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम न्यायपरिषद्ले जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै उच्च अदालतमा १२ र सर्वोच्च अदालतमा एक जना न्यायाधीशको पद रिक्त रहेकाले परिषद्ले त्यहाँ समेत नियुक्तिका लागि क्रमशः प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ । ६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकामा दुई जनाको भरमा चलिरहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतमा पनि चार जना न्यायाधीशको पदस्थापनाका लागि न्यायपरिषद्ले मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
आयोग र परिषद् दुवैमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्था छ । वरिष्ठ न्यायाधीश कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बनेपछि आयोग र परिषद्मा सदस्यको रूपमा को रहन सक्छ भन्ने प्रश्न थियो । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अहिलेको परिस्थिति उल्लेख गर्दै आफूले प्रधानन्यायाधीशको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भएपछि आफूपछिकी न्यायाधीश मीरा खड्काले आयोग र परिषद्का बैठकमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको प्रतिनिधित्व गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट सेवा निवृत्त न्यायाधीश बलराम केसीले कामु प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशकै सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गरेर न्यायप्रशासन चलाउनुपर्ने बताए । ‘न्याय सेवा आयोग र न्यायपरिषद्लाई सक्रिय बनाएर न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र सरुवा बढुवाको काम गर्नुपर्छ, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर न्यायाधीशको नियुक्ति मापदण्डका आधारमा हुनुपर्छ । त्यसका लागि निर्देशिका बनाउनुपर्छ । नेपाल बारबाट राय लिने र सर्वसाधारणका सुझावसमेत समेटेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिने र त्यसका आधारमा मात्रै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने थिति बसाल्नुपर्छ ।’
गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएका विवादको सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास छ । प्रधानन्यायाधीश जबरासँग इजलासमा सँगै बस्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले अस्वीकार गरेपछि पाँच महिनादेखि यो इजलास गठन हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा साताको दुई दिन बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास गठन हुँदै आएकामा न्यायालयमा संकट सुरु भएपछि यो इजलास गठन हुन रोकिएको हो । जबरामाथि प्रतिनिधिसभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछिका बुधबार र शुक्रबार दुवै दिन कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले संवैधानिक इजलास गठन गरेनन् । शुक्रबार भएको फुल कोर्टमा पनि यसबारेमा कुनै छलफल भएको छैन । पहिले विशेष इजलासमा विचाराधीन मुद्दा पनि संविधान जारी भएपछि संवैधानिक इजलासमा सरेका कारण यो इजलासमा २०६८ सालदेखिका मुद्दा विचाराधीन छन् । दर्ता भएको महिना दिनभित्र प्रारम्भिक सुनुवाइ भएर कारण देखाऊ आदेश जारी हुनुपर्नेमा त्यस्तो प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत हुन नपाएका मुद्दा पनि डेढ वर्षदेखि थन्किएका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौड्यालले संवैधानिक इजलास सञ्चालन, न्यायाधीश नियुक्ति, पदस्थापन, मुद्दाको फटाफट सुनुवाइ, कार्की प्रतिवेदन कार्यान्वयनजस्ता विषयमा नयाँ नेतृत्व गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रो आन्दोलन न्यायालय सुधारका लागि थियो, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा त्यसको बाधक भएकाले उहाँको बहिर्गमनको माग राखेर आन्दोलन गर्यौं, उहाँविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि नयाँ नेतृत्वले तत्कालै सुधारको आभास दिने गरी काम थाल्नुपर्यो,’ उनले भने ।
- कान्तिपुरबाट
