"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

अस्पतालमा १० प्रतिशत बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन

प्रकाशित मिति :  २१ जेष्ठ २०८०, आईतवार १७:१५


काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तह र देशका सबै अस्पताललाई कूल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याइ विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउन निर्देशन दिएको छ। 

मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव खनालले ७५३ वटै स्थानीय तह र सबै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई आज छुट्टाछुट्टै पत्राचार गरी कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि शय्या छुट्याइ निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गराउन निर्देशन दिएका हुन्। 

यसअघि मन्त्रालयले दुई पटक ती अस्पताललाई निःशुल्क उपचार गर्न गराउन निर्देशन दिइसकेको छ। स्थानीय तहलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्थामा समन्वय गरिदिन हुन निर्देशन दिइएको छ।

पत्रमा ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने र सो सिफारिसका आधारमा गरिब पहिचान परिचयपत्र समेतलाई आधार मानी कूल शय्याको १० प्रतिशत बिरामीको निःशुल्क उपचार अनिवार्य गर्न गराउन अनुरोध गरिएको छ।  

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि १० प्रतिशत शय्या  छुट्याइ निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने छ भनि उल्लेख गरिएको छ। 

मन्त्रालयले कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराए-नगराएको नियमित अनुगमन हुने जनाएको छ। शनिबार स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पनि अस्पताल अनुगमनका क्रममा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिएका थिए।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयको गुणस्तर

काठमाडौं – जाडो बढेसँग डेंगु सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गतको किटजन्य शाखाका प्रमुख

काठमाडौं – अबदेखि अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपचारको क्रममा प्रयोग गरिने औषधी बाहेकका प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरु अनिवार्यरुपमा दर्ता हुनुपर्ने भएको

काठमाडौँ – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पतालमा १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेका