संसदीय समितिमा मिल्यो दलीय भागबण्डा, रास्वपा र राप्रपा पाएनन् नेतृत्व
काठमाडौं । सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरुले संसदीय समितिको भागबण्डा टुंगो लगाएका छन् । आजै सोमबार बस्ने शीर्ष नेताहरुले त्यसलाई अन्तिम रुप दिनेछन् । सोमबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच भएको सहमतिबारे जानकारी गराएका थिए ।
जसअनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले ४ वटा समिति सभापति पाउनेछ । एमालेले ३ र माओवादी केन्द्रले २ तथा जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीले एकएक समितिको सभापति पाउनेछन् ।
संसदको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाँचौं दल राप्रपालाई भने समिति सभापति छैन । ‘सत्ता गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरुले गरेको भागबण्डा हो यो,’ माओवादीका एक सांसदले भने, ‘आज बस्ने उच्चस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेपछि यसले अन्तिम रुप पाउनेछ ।’
प्रमुख सचेतकहरुमा भएको प्रारम्भिक सहमति अनुसार लेखा समिति, महिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पाउने छ ।
अर्थ, कृषि, संसदीय सुनुवाइ र राज्य व्यवस्था समिति नेपाली कांग्रेसले पाउने सहमति छ । यसैगरी कानुन र विकास समिति माओवादी केन्द्रले, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति जसपाले, उद्योग समिति जनमतले र शिक्षा समितिको सभापति एकीकृत समाजवादीले पाउने छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति माओवादी र कानुन समिति जसपाले लिने सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको र बाँकी समितिमा कुरा मिलेको नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् प्रतिनिधि सभा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति सदस्य रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । यो प्रारम्भिक सहमतिलाई शीर्ष नेताको छलफलले टुंगो लगाउने उनले बताए ।