"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

संसदीय समितिमा मिल्यो दलीय भागबण्डा, रास्वपा र राप्रपा पाएनन् नेतृत्व

प्रकाशित मिति :  7 August, 2023 12:44 pm


काठमाडौं । सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरुले संसदीय समितिको भागबण्डा टुंगो लगाएका छन् । आजै सोमबार बस्ने शीर्ष नेताहरुले त्यसलाई अन्तिम रुप दिनेछन् । सोमबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच भएको सहमतिबारे जानकारी गराएका थिए ।

जसअनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले ४ वटा समिति सभापति पाउनेछ । एमालेले ३ र माओवादी केन्द्रले २ तथा जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीले एकएक समितिको सभापति पाउनेछन् ।

संसदको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाँचौं दल राप्रपालाई भने समिति सभापति छैन । ‘सत्ता गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरुले गरेको भागबण्डा हो यो,’ माओवादीका एक सांसदले भने, ‘आज बस्ने उच्चस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेपछि यसले अन्तिम रुप पाउनेछ ।’

प्रमुख सचेतकहरुमा भएको प्रारम्भिक सहमति अनुसार लेखा समिति, महिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पाउने छ ।

अर्थ, कृषि, संसदीय सुनुवाइ र राज्य व्यवस्था समिति नेपाली कांग्रेसले पाउने सहमति छ । यसैगरी कानुन र विकास समिति माओवादी केन्द्रले, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति जसपाले, उद्योग समिति जनमतले र शिक्षा समितिको सभापति एकीकृत समाजवादीले पाउने छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति माओवादी र कानुन समिति जसपाले लिने सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको र बाँकी समितिमा कुरा मिलेको नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् प्रतिनिधि सभा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति सदस्य  रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । यो प्रारम्भिक सहमतिलाई शीर्ष नेताको छलफलले टुंगो लगाउने उनले बताए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – सर्लाहीको बागमती नगरपालिकास्थित ‘भरत ताल’ (बागमती पर्यटकीय पार्क तथा रिसोर्ट) निर्माण आयोजनामा करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको काम कारबाहीमाथि रोक लगाएको छ। आयोगले पूर्वन्यायाधीश र अख्तियारका पदाधिकारीबाहेक अरुको

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षसहित विपक्षी दलहरूले सीमा विवादसम्बन्धी विषयमा सरकारको स्पष्ट जवाफ माग गर्दै विरोधलाई निरन्तरता