संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको माग
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले कानुन निर्माण, संसद्को प्रभावकारिता, पूर्वाधार निर्माण, सहज सेवाप्रवाहलगायत जनजीविकासँग जोडिएका समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नुवाकोट र धादिङको सिमानामा रहेको बञ्चरेडाँडास्थित ‘ल्याण्डफिल्ड साइट’ प्रभावित जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले बञ्चरेडाँडास्थित ल्याण्डफिल्ड प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले आगामी वैशाख १४ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठाउन नदिने निर्णय गरेको भन्दै समयमै समस्या समाधानका लागि जोड दिनुभयो । समय मै समस्या समाधान नभए थप जटिल परिस्थिति आउनसक्ने खतरा रहेको भन्दै वार्ता र सहमतिबाट समाधानको निष्कर्षमा पुग्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद केसीले सो क्षेत्रका जनता दुरावस्थामा रहेको, स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल र एम्बुलेन्सको प्रबन्ध गरिने भनिए पनि त्यो पूरा हुन नसकेकाले अहिले पनि ठुलो सङ्ख्यामा जनताले कठोरपूर्ण जीवन जिउन बाध्य भएको भन्दै उनीहरूको समस्या समाधानको माग गर्नुभयो । बञ्चरेडाँडास्थित ल्याण्डफिल्ड प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिसँग विभिन्न सम्झौता र प्रतिबद्धता जनाइए पनि कार्यान्वयन नभएकाले समस्या आएको भन्दै समयमै आवश्यक पहलकदमी लिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद तारा लामा तामाङले कञ्चनपुरलगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा आरक्षपीडित जनताको समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोग गठन गरिएपनि आरक्षपीडितहरूको समस्या समाधान भने नभएको बताउनुभयो । उहाँले तत्काल सुविधा सम्पन्न आयोग बनाएर समाधान गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले कञ्चनपुरका आरक्षपीडित जनता जङ्गली जनावरको जोखिममा परेकाले चाँडो समस्या सम्बोधन गर्न पनि माग गर्नुभयो । सांसद लेखनाथ दाहालले सदनलाई प्रभावकारी बनाएर जनताको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
संसदीय समितिको काम कारबाही पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सदन र समितिमा रहेका विधेयकलाई चाँडो पारित गराउनेतर्फ सबै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद दाहालले निष्पक्ष र तटस्थ आधारमा सरकारका अङ्ग र संरचनाले काम गर्ने भन्दै प्राविधिक विषयमा सदन अवरोध गरेर जनताले उठाएका विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने बताउनुभयो । बजेट निर्माण प्रक्रियामा बढी छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि लागेका आरोपबारे संसद्को रोस्टमबाट जवाफ दिने चाहेको भएपनि त्यसलाई रोकिएको र संसदमा असहिष्णु व्यवहार भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
“संसदीय छानबिन समिति बनाउन आपत्ति होइन । तर कस्तो नजिर स्थापना गर्न गइरहेका छौँ भन्नेबारे विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । आरोप लाग्नासाथ राजीनामा गर्ने विषयमा सर्वदलीय सहमति गरौँ । मन्त्रीले मात्र होइन सांसदलाई पनि आरोप लाग्नासाथ राजीनामा गर्ने सहमति गरौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “आरोप लाग्यो र उजुरी पर्यो भन्दैमा राजीनामा दिने र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने नजिर बसाल्न खोजेको हो ?” अनुसन्धानमा खटिने राज्यका निकायलाई संसद्ले अविश्वास गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ । सहकारी ठगीसम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित संसदीय समितिमा छलफल गर्न सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो । सहकारी संस्थालाई दोस्रो तहको सुपरिवेक्षण संस्था स्थापनाको व्यवस्थासहित कानुन संशोधन गरिनुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।
कर्जा असुली गर्ने र चरणबद्धरुपमा बचतकर्ताको बचत फिर्ताको योजना बनाउनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । दार्चुला जिल्लाका बासिन्दाले दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न छिमेकी मुलुक भारतको धार्चुला जानुपर्ने बाध्यता रहेको र विभिन्न समयमा अवरोध तथा अपमानपूर्ण व्यवहार सहनुपरेको विषय सांसद दीपकबहादुर सिंहले संसदमा उठाउनुभयो । दुर्गम जिल्लामा सहुलियत दरका पसल सञ्चालन गरेर दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराइनुपर्ने माग उहाँले संसदमा राख्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशबारे सांसद प्रदीप यादवले गुनासो गर्नुभयो ।
वार्षिक बजेट आफैमा कानुन भएकाले न्यायपालिकाले यसमा हस्तक्षेप गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । यो कार्यक्रमको बजेट सांसदहरूले खर्च गर्ने नभई विकास निर्माणमा खर्च हुने यादवले बताउनुभयो । सांसद शेरबहादुर कुँवरले पनि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशबाट संसद्लाई अपहेलित बनाइएको र कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी भइरहँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कति कार्यान्वयन भएको छ भने गम्भीर समीक्षा गरिनुपर्नेसमेत बताउनुभयो । सांसदहरूले दिएका सुझाव विनियोजन विधेयकमा नपर्ने गरेको गुनासो उहाँको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा सांसदहरूले दिएका सुझाव समेट्न पनि कुँवरले आग्रह गर्नुभयो । सांसद रामप्रकाश चौधरीले ग्यास लाइटर आयात गर्दा भन्सार मूल्याङ्कनसम्बन्धी निर्णय शङ्कास्पद रहेको विषय उठान गर्नुभयो । भन्सार राजस्व सङ्कलन घटिरहेको अवस्थामा ग्यास लाइटरको भन्सार संशोधन भएको विषयलाई गम्भीररुपमा अनुसन्धान गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सांसद अब्दुल खानले संविधानले तीन खम्बे अर्थतन्त्रको नीति लिएको र अर्थतन्त्रमा मुख्य योगदान निजी क्षेत्रले गर्ने भएपनि औद्योगिक वातावरण सिर्जना हुन नसकेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बन्न नसक्दा उद्योग दर्ता, सञ्चालन तथा नवीकरण गर्दा अनेक झन्झट बेहोरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
त्यस्तै नेपालभित्र उत्पादित वस्तुको बजारीकरण हुन नसकेको पनि खानको भनाइ छ । कृषकले उत्पादन गरेका वस्तु बजारीकरण गर्ने दायित्व सरकारको पनि रहेको उहाँले बताउनुभयो । विश्व बैङ्कले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको प्रक्षेपणसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको बताए पनि मुलुकभित्रको वास्तविक अवस्था फरक रहेको धारणा सांसद प्रेम सुवालले राख्नुभयो । नेपालबाट ठुलो सङ्ख्यामा युवाशक्ति विदेश पलायन भइरहेको र रेमिट्यान्स भित्रिएका कारण अर्थतन्त्र बढेको देखिए पनि नेपालभित्रकै उत्पादन र आम्दानी भने बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । मानव तस्करहरूका कारण नेपालको युवाशक्ति विदेशमा न्यून ज्यालादरमा काम गरिरहेको विषयमा उहाँले संसदमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
दैलेख जिल्लाका मायाराम रेग्मीलाई सहिद घोषणाको माग सांसद चित्रबहादुर केसीले गर्नुभयो । सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले सवारी दुर्घटना बढिरहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सडक मर्मतसम्भार र सडक सुरक्षाका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सांसद अजयकुमार चौरसियाले सहकारी ऐनमा सहकारी ठगीका दोषीलाई कारबाहीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भएपनि ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार कारबाही हुन नसकेको बताउनुभयो । सहकारी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विषय उठाउनुभयो । भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया लामो समयदेखि चलिरहेको भएपनि अझै टुङ्गिन नसक्नु दुःखद रहेको बताउनुभयो । यो समस्यालाई चाँडो सुल्झाउनुपर्ने उहाँको माग छ ।
- रासस
