"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

अर्थ मन्त्रालयको सय दिने कार्ययोजना तयार

प्रकाशित मिति :  16 August, 2024 7:15 pm


काठमाडौँ- अर्थ मन्त्रालयले एक सय दिनमा सम्पादन गर्ने कार्यहरुको कार्ययोजना तयार पारेको छ। कार्ययोजनामा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ति टोली गठन गरी परिचालन गर्ने छन्।

यसैगरी आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति २०८१ कार्यान्वयन सुरु गर्ने, भन्सार मूल्यांकनलाई कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गर्ने, भन्सार महसुल नियमावाली २०८१ तर्जुमा गर्ने, गत आर्थिक वर्षमा विधि सम्मत रुपमा सिर्जित दायित्व एकिन गरी भुक्तानी गर्ने छन्।

कार्ययोजनामा उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिदको भुक्तानीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने कार्य प्रारम्भ गर्ने, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने उल्लेख छ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यविधि, २०८१ तयार पारी लागू गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट भएको स्रोत सहमति, विषयगत मन्त्रालय/ निकायले लगाएको ठेक्का र तिर्नुपर्ने बाँकी दायित्वको विवरण एकिन गर्ने छन्।

वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने थप २०० करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गर्ने, तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग शुरु गर्नेलगायत छन्।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले कार्ययोजनाको कार्यान्वयनले नीतिगत, कानूनी र सेवा प्रवाहमा सुधार हुनुका साथै स्रोत तथा खर्च व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालन लगायतमा थप उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताए।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकास खर्च गर्ने प्रवृत्ति चालु आव २०८२/८३ मा समेत दोहोरिने निश्चित भएको छ । तेस्रो

काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ ।

काठमाडौँ- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रका लागि प्रशासनिक झन्झट, घुसखोरी र अनावश्यक कानुनी झमेलाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

काठमाडौँ – सरकारले सञ्चालन गरेको ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम’ अन्तर्गत यस वर्ष देशभरबाट १० हजारभन्दा बढी युवा उद्यमीले आवेदन दिएका छन्।