इनोभेटिभ आइडियालाई कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ – सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी परिवर्तन ल्याउन निजामती कर्मचारीसँग भएका नवप्रवर्तनशील अवधारणा (इनोभेटिभ आइडिया) लाई कार्यान्वयन गर्ने गरी चार वर्षमा १६ वटा उत्कृष्ट इनोभेटिभ आइडिया सङ्कलन गर्यो तर ती आइडिया अहिले दराजमा थन्किएका छन् ।
२०७८ सालदेखि कर्मचारीको अन्तर्निहित प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराई नीति तर्जुमा, विकास निर्माण, सुशासन प्रवर्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्न इनोभेटिभ आइडिया सङ्कलन गरे पनि ती अवधारणालाई सरकारले हालसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विगत चार वर्षदेखि तिनै तहका कर्मचारीमा भएका नयाँ आइडियालाई प्रतिस्पर्धा गराई प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट चार वटा नवप्रवर्तक (आइडियटर) लाई पुरस्कृत गर्दै आएको छ ।
सरकारको नीति तर्जुमा र व्यवहारमा नयाँपन दिनका लागि मन्त्रालयले प्रतिभा डबली सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी हरेक वर्ष चार जना कर्मचारीको आइडिया सङ्कलन गर्दै आए पनि सो आइडिया कार्यान्वयनमा आइनसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै स्वीकार गरेको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले मन्त्रालयले कर्मचारीसँग भएका इनोभेटिभ आइडियालाई सङ्कलन गरे पनि मन्त्रालयको रेकर्डमा नभएको बताउनुभयो ।
कर्मचारीद्वारा प्रतिस्पर्धामार्फत सङ्कलित आइडिया विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयसँग सम्बन्धित भएकाले सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे पनि कार्यान्वयन भएको जानकारी मन्त्रालयमा नआएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
ढकालले भन्नुभयो, “यस वर्षदेखि नयाँ आइडिया सङ्कलन मात्र नगरी पहिला सङ्कलन भएकै इनोभेटिभ आइडियालाई सरकारले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रममा केही परिमार्जन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय लागिरहेको छ ।”
जग्गाको भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोग गरी वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली कायम गर्ने, स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई नमुनाका रूपमा प्रयोग गर्ने, सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत नागरिक बडापत्रसम्बन्धी सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने, एकीकृत सरकारी संरचना र सेवा प्रवाह, कार्यालय भवन निर्माण, उत्पादनमा आधारित कृषि उत्पादन प्रणाली, सवारीसाधनको जाम कम गर्नका लागि भेहिकल ट्र्याकिङ विधि, निर्माण कार्यमा बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनलगायतका इनोभेटिभ आइडिया सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सुरेश अधिकारीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्कलन गरेको इनोभेटिभ आइडियालाई सरकारले नै वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्दा मात्र कार्यान्वयन हुने अन्यथा कार्यान्वयनमा नआउने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिभा डबलीमार्फत सङ्कलन गरेको इनोभेटिभ आइडिया सरकारले बजेटमा समावेश गरी आवश्यक साधन, स्रोत र जनशक्तिको समेत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ अन्यथा मन्त्रालयले इनोभेटिभ आइडिया बैङ्कका रूपमा मात्र सङ्कलन गर्छ ।” नापी विभागका नापी अधिकृत हरिशरण नेपालले जग्गाको मूल्याङ्कन वैज्ञानिक नभएकाले आफूले दुई वर्षअगाडि प्रस्तुत गरेको जग्गा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउनका लागि प्रस्तुत भएको इनोभेटिभ आइडिया व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले इनोभेटिभ आइडिया सङ्कलन मात्र गर्नेभन्दा पनि अहिलेसम्म भएकै आइडियालाई कार्यान्वयन हुन नसकेको कारण पत्ता लगाउन उहाँले मन्त्राललाई सुझाव दिनुभयो । नेपालले मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गर्दा एउटा मूल्याङ्कन हुने, विगो कायम गर्दा अर्को मूल्याङ्कन र मुआब्जा दिनुपर्दा अर्कै मूल्याङ्कन हुने गरेकाले एकरूपता कायम गर्ने गरी जग्गाको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयनसम्बन्धी आइडिया प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
