"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

त्रिवि परीक्षाका प्रश्नपत्र निमार्णमा लापरबाही, छानबिन गरिँदै

प्रकाशित मिति :  9 June, 2022 1:27 pm


काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षामा सोधिने प्रश्नपत्रमा पटकपटक लापरबाही देखिएपछि छानबिन गरिने भएको छ।

त्रिविले अहिले सञ्चालन गरिरहेको स्नातकोत्तर तह मानविकी तथा समाजशास्त्र सङ्कायको परीक्षाका दुईवटा विषयको प्रश्नपत्रमा हुबहु देखिएपछि छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।

मानविकी सङ्कायले जेठ १८ गते स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेष्टरको अर्थशास्त्र विषयअन्तर्गत ‘पब्लिक इकोनोमिक्स’ र जेठ २३ गते स्नातकोत्तर तहको राजनीतिशास्त्रको पहिलो सेमेस्टरको ‘इन्टरनेशनल पोलिटिक्स’ विषयको प्रश्नपत्र अघिल्लो वर्षको प्रश्नपत्रसँग हुबहु मिलेको छ।

त्रिवि मानविकी सङ्कायका डीन प्रा डा कुसुम शाक्यका अनुसार हुबहु दोहोरिएको प्रश्नपत्रका सम्बन्धमा छानबिन गर्नका लागि त्रिवि केन्द्रीय परीक्षा समितिसमक्ष आग्रह गरिएको छ।

हुबहु प्रश्नपत्रका सम्बन्धमा छानबिन गर्नका लागि परीक्षा समितिलाई आग्रह गरिएको र अब हुने परीक्षामा यस्तो समस्या आउन नदिनेसमेत शाक्यको भनाइ छ।

त्रिविले विज्ञ समूहबाट प्रश्नपत्र बनाए पनि प्रश्नपत्र सेट गर्नेको लापरबाहीको कारणले अघिल्लो वर्षको प्रश्नपत्र दोहोरिने गर्दछ।

रजिष्ट्रार तथा केन्द्रीय परीक्षा समितिका अध्यक्ष प्रा डा पेशल दाहालले मानविकी सङ्कायले छानबिनका लागि आग्रह गरेकाले हुबहु प्रश्नपत्रका सम्बन्धमा छानबिन गर्ने बताए।

“बुधबार नै मानविकी सङ्कायले छानबिनका लागि आग्रह गरेको पत्र मैले प्राप्त गरेको छु। छानबिन गरेपछि कसको लापरबाही रहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ,’ उनले भने।

उनले परीक्षामा गत वर्षको पनि प्रश्नपत्र सोध्न पाइने उल्लेख गर्दै प्रश्नपत्रको सेट छान्दा हुबहु पर्ने गएको हुनसक्ने बताए। ६० पूर्णाङ्कको उक्त विषयको परीक्षामा १३ वटा प्रश्न सन् २०२० र सन् २०२१ को हुबहु मिलेको छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – पीएचडी नै नगरी झुटो विवरणका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहपरीक्षा नियन्त्रक नियुक्त गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन

काठमाडौं – घुस लिएको आरोपमा रौतहका एक जना प्रधानाध्यापकविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । जय किसान माध्यमिक

काठमाडौँ – सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिलाई सरकारले अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म तलबको व्यवस्था गर्ने भएको छ। सरकारले

काठमाडौं – विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा,