संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा २८ सांसदको संशोधन प्रस्ताव
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा २८ सांसदले संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेका गरेका छन्।
विधेयक लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटादेखि कांग्रेसका गगन थापा हुँदै नेकपा एसका मेटमणि, जसपाका प्रदीप यादवसहितले प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
सांसदहरूले विधेयकमा रहेको मृत्यु भएको,बेपत्ता पारिएको, थुनामा रहेको व्यक्तिको मृत्यु भएको शब्दको सट्टा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राखिएका बारुदी सुरुङ र विस्फोटक पदार्थको विस्फोटनमा परी मृत्यु भएका, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा हानी नोक्सानी पुगेका व्यक्ति’ राख्न माग गरेका छन्।
त्यस्तै सांसदहरूले विधेयकका अन्य दफा उपदफामा भएका शब्दहरू फेर्न भनेका छन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले १८६ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
यस्तो छ संशोधन प्रस्ताव:
