शाखा अधिकृत गुप्ताविरुद्ध डेढ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । सरकारी सेवामा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ईशनाथ नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (आठौं तह) नन्दकिशोर गुप्ताविरुद्ध डेढ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले आइतबार गुप्ताविरुद्ध १ करोड ४९ लाख ९७ हजार ८ सय ६४ रुपैयाँ बिगो, त्यति नै जरिवाना, २ वर्ष कैद सजाय मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले गुप्ताकी पत्नी उषालाई पनि भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको छ । अख्तियारले गुप्ताको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढे/बढाइएको सबै चलअचल सम्पत्ति पनि जफत हुने मागदाबी गरेको छ ।
२०५१ वैशाख २९ मा सरकारी सेवा प्रवेश गरेका गुप्ताविरुद्ध अख्तियारले २०७९ जेठ २५ सम्मको चलअचल सम्पत्तिमाथी अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा गुप्ताले अख्तियारमा पेस गरेको सम्पत्ति र त्यस अवधिमा भएको आयव्यय अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिएको थियो । तर, गुप्ताले बयानमा अवैध सम्पत्ति वैध भएको जिकीर गरे पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार नभेटिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
आरोपित गुप्ताविरुद्ध परेको उजुरीमा अनुसन्धान गर्दा आम्दानीभन्दा बढी खर्च गरेको देखिएको र खर्च भएको रकमको स्रोत प्रतिवादीले पुष्टि गर्न नसकेपछि तथ्य र प्रमाणमा खुलेबमोजिम बिगो, कैद र जरिवाना तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्ने गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले बताए ।
आरोपित गुप्ता कर्मचारी समायोजनका क्रममा मधेश प्रदेशमा सरुवा भएका थिए । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘निजको विभिन्न शीर्षकहरुमा भएका आय र व्ययतर्फ जाँच गर्दा आयको तुलनामा खर्च तथा लगानी गरेको व्यय एवं विद्यमान सम्पत्ति १ करोड ४९ लाख ९७ हजार ८ सय ६४ रुपैयाँ २० पैसा बराबरको स्रोत नखुलेको हुँदा सार्वजनिक पद धारण गरेका गुप्ताले प्रचलित कानुनबमोजिम पेस गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन जानुका साथै मनासिव कारणबिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति गैरकानुनी आर्जन गरेको पुष्टि हुन आयो ।’ अख्तियारले मागदाबी लिएको बिगो रकम जग्गा तथा अन्य अचल सम्पत्ति खरिद गर्दा उल्लेख गरिएको सरकारी न्यून मूल्यांकनअनुसार देखाइएको यो अहिलेको चलनचल्तीको भाउमा हिसाब गर्दा १० देखि १५ गुणासम्म बढी हुन आउने अख्तियार स्रोत बताउँछ ।
