सामुदायिक विद्यालयले समेत शुल्क उठाउन थाले, स्थानीय तह मौन
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर ९ का अमृत दमाई कक्षा एकमा पढ्दापढ्दै विद्यालय छाडेका छन् । गैंडाकोटको नारायणी माध्यामिक विद्यालयमा पढ्दै गरेका अमृतले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण विद्यालय छोड्नुपरेको हो । सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा एकमा पढ्न कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने सरकारी प्रावधान छ तर अमृतले अध्ययन गर्ने विद्यालयमा कक्षा एकमा अध्ययन गर्न रु पाँच सय शुल्क तोकिएको छ । विद्यालयले भर्ना शुल्क नभने पनि सबै विद्यार्थीबाट सहयोग शुल्कका नाममा उक्त रकम उठाउने गरेको छ ।
अमृतकी अभिभावक ठूली आमा सावित्री दराई आफ्नो आर्थिक स्थिति कमजोर भएको र विद्यालयले परीक्षा शुल्क, सहयोग शुल्क लिने गरेकाले त्यो रकमको जोहो गर्न नसक्दा अमृतलाई विद्यालय पठाउन नसकेको बताउँछिन् ।
अमृतलाई आफ्ना बाबा-आमा कहाँ छन् थाहा छैन । उनी अहिले ठूली आमाको घरमा बस्छन् । ठूली आमाको चाहाना छ अमृतलाई स्थानीय सरकारले सहयोग गरोस् र अध्ययनको अवसर प्रदान गरोस् । तर, अमृत र उनकी ठूली आमाले सोचेजस्तो अनुकूल अवस्था छैन । अमृतलाई पढ्ने चाहना छ तर आर्थिक अभावका कारण उनी शिक्षा पाउने अवसरबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।
उनीजस्तै गैंडाकोट ७ की सरिता बोटेले पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण पढाइ छोडेर बस्नुपरेको छ । सरिताले भाग्योदय आधारभूत विद्यालय गैंडाकोट ६ मा कक्षा ५ सम्म अध्ययन गर्ने अवसर पाए पनि त्यसपछि आर्थिक समस्याका कारण नै विद्यालय जान छोडेको बताइन् । भाग्योदयबाट करिब एक सय मिटर नजिकै कालिका नमूना माध्यामिक विद्यालय छ । त्यस विद्यालयले कक्षा ६ मा अंग्रेजी माध्यमको पढाइका लागि विद्यालय प्रवेश गर्नुपूर्व सहयोग शुल्कका नाममा दुई हजार एक सय रुपैयाँ संकलन गर्ने गरेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रजानाथ कंडेलका अनुसार कक्षा ६ मा नेपाली माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीले भने सहयोग राशीका नाममा एक हजार दुई सय तिर्नु पर्छ ।
सोही विद्यालयमा नेपाली माध्यमबाट अध्ययन गर्न चाहने दलित विद्यार्थीले सहयोगका नाममा छ सय रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । तर अंग्रेजी माध्यमबाट अध्ययन गर्न चाहने दलित विद्यार्थीका लागि कुनै छुटको व्यवस्था छैन । कालिका नमुना माध्यामिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट अध्ययन गर्न चाहने दलित विद्यार्थीले पनि अन्य विद्यार्थी सरह दुई हजार एक सय रुपैयाँ नै तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
शिक्षा नियामावली २०५९ मा सामुदायिक विद्यालयले भर्ना तथा सहयोगका नाममा कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने प्रावधान छ । नियमावलीमा नियम १४७ को अधिनमा रही विद्यालयले विद्यार्थीसँग मासिक पढाइ शुल्क, विद्यालयमा पहिलोपटक भर्ना हुँदा एक पटकको लागि भर्ना हुने कक्षाको मासिक पढाइ शुल्कमा नबढ्ने गरी भर्ना शुल्क, विविध शुल्कहरु अन्तर्गत परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क लगायतका शीर्षकमा शुल्क लिन पाउने भनेको छ ।
तर उपनियम १ को खण्ड क, ख, ख (१) र ग मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक र निम्न माध्यामिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र सामुदायिक विद्यालयको माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने नियम १५२ बमोजिमका विद्यार्थीसँग त्यस्तो शुल्क लिन पाइने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
तर, गैंडाकोटका सामुदायिक विद्यालयहरुले यो व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै विद्यार्थीहरुबाट सहयोगका नाममा एकै प्रकृतिको रकम उठाउने गरेका छन् । त्यसैले निम्न आय भएका अभिभावकका सन्तानले आर्थिक अभावका कारण विद्यालय छोड्नुपरेको छ ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थी यति रकम तिर्न नसकेपछि विद्यालय जाँदैनन् । विद्यालयले सहयोग बापत कति पैसा लिन्छ भन्ने कुरा नगरपालिकालाई पनि थाहा हुदैन । गैंडाकोट नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख बालकृष्ण चापागाईले विद्यालयले यस विषयमा नगरपालिकासँग छलफल नगरेको बताए ।
उनको लाचारीपूर्ण जवाफ यस्तो छ- ‘विद्यालयलाई शिक्षा ऐनअनसार कुनै अभिभावकले सहयोग गर्न चाहेमा गर्न सक्छन् । त्यो पैसा विद्यालयले लिन पाउँछ । तर सरकारी विद्यालयले रकम नै तोकेर लिन पाउने नियम छैन । तर लिने गरेका छन् । हामी यसमा केही गर्न सक्दैनौं ।’ उनले नगरपालिकामा शिक्षा ऐन नभएकाले कारवाही गर्ने अधिकार आफूहरुसँग नभएको बताए ।
शिक्षा शाखा प्रमुख चापागाईं भन्छन् ‘तीन वर्ष अगाडि नगरपालिकाले बनाएको शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि नाममा शुल्क नलिने पालिकाले सबै बिद्यालयमा आवश्यकता अनुसार शिक्षक दरबन्दी दिने भनेर थियो तर त्यो पारित भएन । शिक्षा ऐन पारित भएको भए यो समस्या हुने थिएन ।’
पालिकाभित्र कति विपन्न बालबालिका छन्, कतिले आर्थिक अवस्था कमजोर भएर पढाइ छोडेका छन्, यसको तथ्यांक पनि नगरपालिकामा नआएको उनी बताउँछन् । त्यस्तो समस्या आए समाधानको लागि प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ ।
गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख छत्रराज पौडेल आफूले सबै विद्यालयलाई कुनै पनि नाममा पैसा नलिन निर्देशन दिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मैले सबै सामुुदायिक विद्यालयलाई अभिभावकबाट कुनै पनि शुल्क नलिन भनेको छु । पैसा लिने गरेको कुरा मलाई जानकारी छैन ।’
उनी सामुदायिक विद्यालयले सहयोगको नाममा पैसा लिने गरेको आफूलाई थाहा नभएको भनेर तर्किन खोजे । पौडेल भन्छन्, ‘पैसा नलिनु भन्ने हो, लिएको थाहा पाए सम्झाउन बाहेक अरु केही गर्न सकिदैन । किनकी हामीसँग शिक्षा ऐन छैन ।’
किन बनेन शिक्षा ऐन ?
गैंडाकोट नगरपालिकामा शिक्षासम्बन्धी कानुन निर्माणबारे जनप्रतिनिधिहरु बीच नै विवाद छ । नगर प्रमुख पौडेलका अनुसार तीन वर्ष अगाडि स्थानीय शिक्षा समितिले शिक्षा ऐन पारित गर्नका लागि कार्यपालिका बैठकमा विधेयकको मस्यौदा पेश गरे पनि कार्यपालिकाको असहयोगका कारण कानुन बन्न पाएन ।
कार्यपालिकामा आफू अल्पमतमा रहेका कारण यो कानुन अघि बढाउन नसकेको भन्दै पौडेल भन्छन्, ‘कानुन नहुँदा शिक्षा क्षेत्रको बेथिति हेरेर बस्नु परेको छ ।’
तर उपप्रमुख विष्णुकुमारी कंडेल भने नगरप्रमुखको भनाइमा सहमत छैनिन् । प्रमुखले शिक्षा ऐन नभएका कारण केही गर्न नसकेको भनेर उम्किन खोज्ने कुरा गरेको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘स्थानीय तहमा शिक्षा ऐन नभए पनि संघीय कानुन छ त्यसमा रहेर काम गर्न सकिन्छ ।’
उनले कानुनभन्दा बाहिर रहेर शिक्षा ऐन बनाउन लागिएकाले त्यसलाई कार्यपालिकामा रोकिएको बताइन् । स्थानीय तहमा ऐन बनाउँदा प्रदेश र संघसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर कार्यपालिकामा प्रस्तुत गरिएको शिक्षासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा संघीय कानुनसँग बाझिने भएकाले पारित नभएको उनको भनाइ छ ।
उनले स्थानीय तहमा कानुन बनाउन विधायन समिति चाहिने बताउँदै गैंडाकोट नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा २२ मा उल्लेख भएको विधायन समिति, लेखा समिति र सुशासन समिति नै गठन गर्न नसकेको अवस्थामा शिक्षा सम्बन्धीमात्र होइन अन्य थुप्रै कानुन बन्न नसकेको बताइन् । यी समिति नै बन्न नसकेका कारण शिक्षा ऐन बन्न नसकेको बताए ।
